मुदत संपल्यानंतरही तांदळाची आवक सुरूच

येथे वखार महामंडळाचे ७ हजार मेट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम आहे. मात्र, काही नजीकच्या राईस मिलर्सला खासगी गोदाम देण्यात आले. यावर देखरेख ठेवण्यासाठी नवेगावबांध येथील गोदामपालाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हाच गोदामपाल नवेगावबांध येथील गोदामसुद्धा सांभाळतो. अर्जुनीचा गोदामपाल नवेगावबांधचे सीआरएम गोदाम सांभाळतो. एकाच गोदामपालाला दोन वेगवेगळ्या ठिकाणचे गोदाम सांभाळणे कसे काय शक्य आहे? असे आदेश करण्यामागे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हेतू स्पष्ट होत नाही.

संतोष बुकावन
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अर्जुनी-मोरगाव :  सीएमआर तांदळाच्या अलॉटमेंटची मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपल्यानंतरही आवक सुरूच आहे. काही राईस मिल मालकांकडून अन्न पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मॅनेज करून सर्रास हा गोरखधंदा सुरूच आहे. याद्वारे कोट्यवधींची नियमबाह्य उलाढाल प्रशासनाच्या डोळ्यादेखत सुरू आहे. तरीही जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी मौन धारण करून आहेत. गोरगरिबांच्या घासावर डल्ला मारण्याचे धनदांडगे व अधिकाऱ्यांचे कृत्य थांबणार का? असा संतप्त प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
  येथे वखार महामंडळाचे ७ हजार मेट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम आहे. मात्र, काही नजीकच्या राईस मिलर्सला खासगी गोदाम देण्यात आले. यावर देखरेख ठेवण्यासाठी नवेगावबांध येथील गोदामपालाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हाच गोदामपाल नवेगावबांध येथील गोदामसुद्धा सांभाळतो. 
अर्जुनीचा गोदामपाल नवेगावबांधचे सीआरएम गोदाम सांभाळतो. एकाच गोदामपालाला दोन वेगवेगळ्या ठिकाणचे गोदाम सांभाळणे कसे काय शक्य आहे? असे आदेश करण्यामागे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हेतू स्पष्ट होत नाही.
 गोदामाची अत्यल्प क्षमता असताना त्यात दैनंदिन दुप्पट तांदूळ स्वीकृत केला जात आहे. नवेगावबांध येथे सीएमआरकरिता तांदळाचे गोदाम असतानाही केवळ दोनच राईस मिलधारकांना खासगी गोदामात तांदूळ टाकण्याची परवानगी देण्यात  आली आहे.  यामुळे शासनाचे वाहतूक खर्चात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. तांदळाचे अलॉटमेंट ३० सप्टेंबरलाच संपले असून अद्याप वाढीव मुदत मिळाली नसतानाही ११ ऑक्टोबरपर्यंत तांदूळ स्वीकृत करणे सुरूच आहे. 
११ ऑक्टोबर रोजी किसन अग्रवाल यांनी किशोर शहारे यांच्या भाड्याने घेतलेल्या गोदामात एका ट्रकमधील अर्धा तांदूळ रिकामा करण्यात आला. कुणीतरी आल्याची चाहूल होताच सर्व पळून गेल्याचा प्रकार बघावयास मिळाला. ट्रॅक्टरद्वारे आलेला तांदूळ गोदामात टाकण्यास स्पष्ट मनाई असतानाही गोदामस्थळी तांदूळ भरलेले अनेक ट्रॅक्टर उभे होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची चक्क पायमल्ली केली जात असल्याचे दिसून आले. 
विशेष उल्लेखनीय म्हणजे, नियुक्त असलेले गोदामपाल माहुरे हे यावेळी हजर नव्हते. या गोदामाची तत्काळ चौकशी करून अतिरिक्त असलेल्या तांदळाचा पंचनामा करण्याची मागणी केली जात असल्याची बोलले जाते.

कसा चालतो हा गेम 

- राईस मिल मालकांना शासन आधारभूत हमी भावाने खरेदी केलेला धान भरडाईसाठी देतो. मात्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश व राज्याच्या इतर जिल्ह्यांतील स्वस्त अथवा राशन दुकानातील तांदूळ विकत घेऊन भरडाई केल्याचा भास निर्माण केला जातो. मोबदल्यात स्वस्त दराचा निकृष्ट तांदूळ गोदामात कोंबला जातो. हाच तांदूळ गोरगरिबांना राशन दुकानातून दिला जातो. या प्रक्रियेत दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. यात अधिकाऱ्यांचा सिंहाचा वाटा असतो. भरडाई काळातील राईस मिलच्या वीज देयकांची तपासणी केल्यास हे मोठे रॅकेट उजेडात येऊ शकते. 
- १ क्विंटल धान भरडाईसाठी साधारणपणे ०.८० युनिट वीज जळणे अपेक्षित असते. याप्रमाणे तपासणी केल्यास बिंग फुटू शकते. पण मांजराच्या गळ्याला घंटी कोण बांधणार? हा प्रश्न निर्माण होतो. गोदामात सीसीटीव्ही असणे गरजेचे आहे; पण येथे काळे धंदे होत असल्याने सीसीटीव्हीच उपलब्ध नसल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. पुरवठा निरीक्षक काळे हे ९ ऑक्टोबर रोजी प्रत्यक्ष आले नसतानाही गोदामातील तांदळाची गुणवत्ता तपासणी झालीच कशी? तांदळाच्या १५ लॉटवर स्वाक्षरी करून तांदूळ स्वीकृत केल्याची तक्रार काही राईस मिल मालकांनी केली आहे. यासंदर्भात सदर प्रतिनिधीने  सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी धनंजय देशमुख यांचेशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क केला असता त्यांनी बोलण्यास टाळले.