पूर्व विदर्भातील धान भरडाईचा तिढा अखेर सुटला; भरडाईसाठी अनुदान मंजूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 13, 2021 07:04 AM2021-05-13T07:04:54+5:302021-05-13T07:07:23+5:30
Gondia News बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धान भरडाई करून नियमानुसार तांदूळ जमा करण्यासाठी प्रति क्विंटल १०० रुपये अपग्रेड वाढवून देण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. त्यावर निर्णय घेत भरडाईसाठी अनुदानसुद्धा मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे धान खरेदीचा तिढा सुटला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईचा तिढा सोडविण्यासाठी मंगळवारी मुंबई मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत धानाच्या भरडाई दरात वाढ आणि धानाचे अपग्रेड करिता १०० रुपये प्रती क्विंटल वाढवून देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. बुधवारी (दि. १२) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आल्याने पूर्व विदर्भातील धान भरडाईचा तिढा सुटला आहे.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत पूर्व विदर्भात हमीभावाने शासकीय धान खरेदी केंद्रांवरून धान खरेदी केली जात आहे. मागील खरीप हंगामात पूर्व विदर्भात एक कोटी क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली होते. खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची राईस मिलर्ससह करार करून भरडाई करून शासनाकडे तांदूळ जमा केला जातो. परंतु, खरीप हंगामातील धानाचे भरडाई दर आणि थकीत वाहतूक भाडे तसेच धानाच्या गुणवत्तेमुळे २०० रुपये प्रती क्विंटल अपग्रेड करून देण्याची मागणी राईस मिलर्सने केली होती. मात्र, शासनाने यावर तीन महिने कुठलाच निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे शासकीय धानाची भरडाई पूर्णपणे ठप्प झाली. त्यामुळे पूर्व विदर्भातील पाचही जिल्ह्यांत एक कोटी क्विंटल धान उघड्यावर व तसेच गोदामांमध्ये पडला आहे. या धानाची उचल न झाल्याने रब्बीतील धान खरेदी अडचणीत आली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली होती. ‘लोकमत’ने सुद्धा हा विषय लावृून धरला होता. त्यानंतर मंगळवारी याच विषयावर खा. प्रफुल्ल पटेल यांच्या पुढाकाराने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात बैठक पार पडली. या बैठकीत धान भरडाईचे दर ४० रुपये प्रती क्विंटलवरून ५० रुपये प्रती क्विंटल देण्यात येईल, तसेच मागील खरीप हंगामातील धानाची गुणवत्ता योग्य नसल्याने धान भरडाई करून नियमानुसार तांदूळ जमा करण्यासाठी प्रति क्विंटल १०० रुपये अपग्रेड वाढवून देण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. त्यावर बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेत भरडाईसाठी अनुदानसुद्धा मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे धान खरेदीचा तिढा सुटला आहे.
रब्बीतील खरेदीचा मार्ग सुकर
मागील खरीप हंगामातील धानाची उचल न झाल्याने यंदा रब्बी हंगामातील धान खरेदीसुद्धा अडचणीत आली होती. मात्र, आता राईस मिलर्सच्या समस्या मार्गी लागल्याने धानाची उचल करण्याचा प्रश्नसुद्धा मिटल्याने रब्बीतील धान खरेदीला लवकरच सुरुवात होणार आहे.
धान भरडाईचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यांसह इतर जिल्ह्यांतील शेतकरी आणि राईस मिलर्ससुद्धा अडचणीत आले होते, तर रब्बीतील खरेदीची समस्या निर्माण झाली होती. शेतकऱ्यांचे यामुळे नुकसान होऊ नये या संदर्भात शासन स्तरावर पाठपुरावा केल्यानंतर आता भरडाईचा प्रश्न मार्गी लागल्याने सर्वांनाच दिलासा मिळाला आहे.
-प्रफुल्ल पटेल, खासदार.