‘त्या’ वासनांध नराधमास मरेपर्यंत सश्रम कारावास: ६५ वर्षीय वृद्धेवर केला अत्याचार
By कपिल केकत | Published: March 14, 2024 08:17 PM2024-03-14T20:17:14+5:302024-03-14T20:17:14+5:30
जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निर्णय
गोंदिया : शेळ्या चारण्यासाठी शेतात गेलेल्या असहाय विधवा महिलेवर अत्याचार करणाऱ्या वासनांध २४ वर्षीय नराधमास जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मरेपर्यंत सश्रम कारावास व दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. दवनीवाडा पोलिस ठाण्यांतर्गत ग्राम अर्जुनी येथे ५ डिसेंबर २०२२ रोजी ही घटना घडली होती. प्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एन.बी. लवटे यांनी गुरुवारी (दि. १४) हा निर्णय सुनावला आहे. राहुल राजकुमार ठाकरे (२४, रा. अर्जुनी-तिरोडा) असे आरोपीचे नाव आहे.
सविस्तर असे की, पीडित वृद्ध महिला (६५) ही नेहमीप्रमाणे ५ डिसेंबर २०२२ रोजी शेळ्या चारण्यासाठी शेतात गेली असता आरोपी राहुल ठाकरे याने मागून तिचे तोंड दाबून व ठार मारण्याची धमकी देत दुपारी १२:३० ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत अत्याचार केला. यादरम्यान आरोपीने पीडित वृद्धेसोबत तोंडात अनैसर्गिक कृत्य करून छातीवर व मांडीवर चावा घेतला होता.
या प्रकरणात पीडित वृद्धेच्या तक्रारीवरून दवनीवाडा पोलिसांनी भादंवि कलम ३७६ (२), (एम),(एन), ३४१, ३२४, ५०६ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात पीडित वृद्धेकडून सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता सतीश घोडे यांनी आठ साक्षीदार मांडले. अखेर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एन.बी.लवटे यांनी आरोपी राहुल ठाकरे याला या प्रकरणात मरेपर्यंत सश्रम कारावास व दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. या प्रकरणात न्यायालयीन कामकाज आकाश मेश्राम यांनी बघितले.
अशी सुनावण्यात आली शिक्षा
या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपी राहुल ठाकरे याला भादंवि कलम ३७२ (२) मध्ये मृत्यूपर्यंत आजन्म कारावास व ५० हजार रुपये दंड तसेच दंड न भरल्यास सहा महिन्यांचा अधिकचा कारावास. कलम ३२४ मध्ये एक वर्षाचा कारावास व एक हजार रुपये दंड तसेच दंड न भरल्यास एक महिन्याचा अधिकचा कारावास. कलम ३४१ मध्ये एक महिन्याचा कारावास व ५०० रुपये दंड तसेच दंड न भरल्यास सात दिवस अधिकचा कारावास. त्याचप्रकारे कलम ५०६ मध्ये दोन वर्षांचा कारावास व एक हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास १५ दिवस अधिकच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
अवघ्या अडीच महिन्यांत प्रकरण निकाली
या प्रकरणाचे न्यायालयीन कामकाज ४ जानेवारी २०२४ पासून सुरू झाले असून अंतिम निर्णय १४ मार्च २०२४ रोजी सुनावण्यात आला आहे. म्हणजेच, सुमारे अडीच महिन्यांच्या कालावधीत न्यायालयाने पीडित वृद्धेला न्याय दिला आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात जिल्हा प्राधिकरणाने पीडित महिलेला नुकसानभरपाई देण्याबाबतचे आदेशही सुनावले आहेत.