जीर्ण उड्डाणपुलाची डेडलाईन संपण्याचा मार्गावर

शहरातील गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील जुना उड्डाणपूल जीर्ण झाला असून तो केव्हाही कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा उड्डाणपूल वाहतुकीच्या दृष्टीने योग्य नसून तो सहा महिन्यात पाडण्यात यावा, अशी सूचना रेल्वे विभागाने जिल्हाधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला केली होती.

ठळक मुद्देजुन्या उड्डाणपुलाचा प्रश्न : धोकादायक पुलावरुन वाहतूक सुरुच, उपाय योजनांकडे कानाडोळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शहरातील गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील जुना उड्डाणपूल जीर्ण झाला असून तो केव्हाही कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा उड्डाणपूल वाहतुकीच्या दृष्टीने योग्य नसून तो सहा महिन्यात पाडण्यात यावा, अशी सूचना रेल्वे विभागाने जिल्हाधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला केली होती.
सहा महिन्याची मुदत संपण्यास केवळ महिनाभराचा कालावधी शिल्लक असून अद्यापही जुना उड्डाणपूल पाडण्याची कुठलीच प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाला शहरवासीयांच्या जीवाची काळजी नाही का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील जुना उड्डाणपुलाच्या बांधकामाला बरीच वर्षे झाली आहे. रेल्वे ट्रक परिसरातील पुलाला तडे गेले असून पुलाचा एक भाग खचलेला आहे.
त्यामुळे रेल्वे विभागाने सार्वजनिक बांधकामाला तडकाफडकी पत्र देवून उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करुन पूल पाडण्याचे पत्र जुलै महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर जिल्हा प्रशासन, रेल्वे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तज्ञांकडून जुना उड्डाणपुलाचे स्ट्रक्चर आॅडिट करण्यात आले होते. त्यात सुध्दा हा पूल वाहतुकीसाठी योग्य नसल्याची बाब पुढे आली.
त्यानंतर उड्डाणपूल पाडणार कोण असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. तेव्हा रेल्वे विभागाने उड्डाणपूल पाडण्यासाठी येणार खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभागाने द्यावा व आवश्यक ती प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाने पार पाडावी असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र मागील पाच महिन्यापासून जुना जीर्ण उड्डाणपूल पाडण्यासंबंधीच्या कामाला अद्यापही सुरूवात झाली नाही.
जिल्हा प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पूल पाडण्याबाबत कुठलाच पाठपुरावा केला जात नसून पूल पाडण्यासाठी निधी सुध्दा रेल्वे विभागाला उपलब्ध करुन देण्यात आला नसल्याची माहिती आहे. पूल जीर्ण झाला असून या पुलावरुन अद्यापही वाहतूक सुरूच आहे. त्यामुळे पूल कोसळून अपघात झाल्यास याला जबाबदार कोण राहणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तर जुन्या जीर्ण उड्डाणपुलाचा विषय गंभीर असताना प्रशासनाने केवळ बघ्याची भूमिका स्विकारल्याने प्रशासनाला शहरवासीयांच्या जीवाचे कसलेच मोल नसल्याचे चित्र आहे.

बदल्यांमुळे कामास विलंब
गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील जुना जीर्ण उड्डाणपूल पाडण्याची जबाबदारी ही प्रामुख्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे. मात्र या विभागाचे आत्तापर्यंत दोन कार्यकारी अभियंते बदलले. तर नुकतेच नवीन कार्यकारी अभियंता रूजू झाले असून त्यांच्याकडे अद्याप विषय गेला नसल्याची माहिती आहे. या विभागातील बदल्या आणि जिल्हा प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे पूल पाडण्याच्या कामाला विलंब होत असल्याची माहिती आहे.
वाहतूक नियंत्रण विभागाचे दुर्लक्ष
जुन्या उड्डाणपुलावरुन दुचाकी व तीन चाकी वाहनांना शिवाय इतर वाहनांना प्रवेश देवू नये,असे जिल्हा प्रशासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र वाहतूक नियंत्रण विभागाच्या पोलिसांच्या डोळ्यादेखत या पुलावरुन चारचाकी वाहने धावत आहे.

तिन्ही विभागांचे एकमेकांकडे बोट
जुना उड्डाणपूल पाडण्याचा मुद्दा दिवसेंदिवस अधिक क्लिष्ट होत चालला आहे. एकही विभाग जबाबदारी घेवून हे काम तडीस नेण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हा प्रशासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे बोट दाखविते तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग उड्डाणपूल पाडण्याचे काम रेल्वे विभागाचे असल्याचे सांगते. रेल्वे विभागाचे अधिकारी या दोन्ही विभागाकडून कुठल्याच हालचाली सुरू नसल्याचे सांगतात.
६४ कोटी रुपयांच्या नवीन पुलाचा प्रस्ताव मंत्रालयात
जुना जीर्ण उड्डाणपूल पाडून त्या ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी सोडविण्याकरिता नवीन उड्डाणपूल तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोन महिन्यांपूर्वी ६४ कोटी रुपयांचा नवीन उड्डाणपूल बांधण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र या प्रस्तावाची फाईल अद्यापही मंत्रालयात धूळखात पडली आहे.