नियम 40 किलोग्रॅमचा, खरेदी 42 किलोंनी

सध्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर रब्बीतील धान खरेदी सुरू आहे. रब्बीसाठी धानखरेदीची मर्यादा केंद्र सरकारने ठरवून दिली असून, यामुळे ७० सहकारी संस्थांनी धान खरेदीला सुरुवातच केलेली नाही; तर सध्या स्थितीत ४८ धान खरेदी केंद्र  सुरू झाले असृून, या केंद्रावरून १ लाख ३० हजार क्विंटलपर्यंत धान खरेदी झाली आहे. गोंदिया तालुक्यातील ४, आमगाव तालुक्यातील २ आणि तिरोडा तालुक्यातील १ केंद्राची धान खरेदीची मर्यादाही पूर्ण झाली असून, या केंद्रावर खरेदी बंद करण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासकीय धान खरेदी केंद्रावर कट्ट्यांमध्ये धान खरेदी केली जाते. शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करताना प्रतिकट्टा ४० किलो ६०० ग्रॅम धान घेण्याचा नियम असताना खरेदी केंद्रावर मात्र कट्ट्यामध्ये ४२ किलो धान शेतकऱ्यांकडून घेतले जात  असल्याने शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटल ३ ते ४ किलो अतिरिक्त जात आहे. पण या सर्व प्रकाराकडे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि जिल्हा प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. 
सध्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर रब्बीतील धान खरेदी सुरू आहे. रब्बीसाठी धानखरेदीची मर्यादा केंद्र सरकारने ठरवून दिली असून, यामुळे ७० सहकारी संस्थांनी धान खरेदीला सुरुवातच केलेली नाही; तर सध्या स्थितीत ४८ धान खरेदी केंद्र  सुरू झाले असृून, या केंद्रावरून १ लाख ३० हजार क्विंटलपर्यंत धान खरेदी झाली आहे. गोंदिया तालुक्यातील ४, आमगाव तालुक्यातील २ आणि तिरोडा तालुक्यातील १ केंद्राची धान खरेदीची मर्यादाही पूर्ण झाली असून, या केंद्रावर खरेदी बंद करण्यात आली आहे. मात्र यातही गौडबंगाल असून शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापाऱ्यांकडून धान आधीच खरेदी करून चार-पाच दिवसांतच खरेदी पूर्ण झाल्याचे दाखविल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे या केंद्रावर प्रत्यक्षात धान खरेदी झाली अथवा  नाही, याची चाचपणी करण्यासाठी एकाही अधिकाऱ्याने भेट दिली नसल्याची माहिती आहे. खरेदी सुरू असलेल्या केंद्रांना भेट दिल्यास बरेच वास्तविक चित्र पुढे येण्याची शक्यता आहे. 
खरेदी केंद्रावर नियमानुसार धानाचे वजन न घेता अतिरिक्त धान  घेतले जात आहे; तर १ क्विंटल धानासाठी शेतकऱ्यांना ६० रुपयांचा बारदाना लागत आहे. शासनाकडून खरेदी केंद्रावरील हमालांना प्रतिक्विंटल १० रुपये ७५ पैसे हमाली दिली जाते. मात्र यानंतरही केंद्रावर शेतकऱ्यांकडून हमालीचे पाच रुपये घेतले जात आहेत. मात्र या सर्व प्रकाराकडे कुणाचेच लक्ष नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. 

मर्यादा वाढण्याची शक्यता कमीच 
- पावसाळा तोंडावर असून रब्बीतील शासकीय धान खरेदीची मुदत ही ३० जूनपर्यंतच असते; पण सध्याची खरेदीची स्थिती  पाहता पुन्हा पंधरा दिवस व्यवस्थित धान खरेदी होण्याची शक्यता आहे; तर केंद्र सरकारने अद्यापही धान खरेदीची मर्यादा वाढवून दिलेली नाही. सध्या चित्र पाहता ती वाढवून मिळण्याची शक्यताही कमीच असल्याचे बोलले जाते. 
रब्बीचे लागवड क्षेत्र कमी दाखविल्याने घोळ 
- जिल्ह्यातील रब्बीचे लागवड क्षेत्र हे. ६८ हजार १२० हेक्टर असताना जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि संबंधित यंत्रणेकडून कमी लागवड क्षेत्राची माहिती पाठविण्यात आल्याने धान खरेदीची मर्यादा कमी झाली. मात्र सुधारित आकडेवारी नुकतीच पाठविण्यात आली असून खरेदीची मर्यादा वाढवून मिळेल, असे खासदार सुनील मेंढे यांनी सांगितले.