ग्रामीण विकास यंत्रणेने थकविले ३१ लाख
By admin | Published: February 24, 2016 01:39 AM2016-02-24T01:39:24+5:302016-02-24T01:39:24+5:30
सुवर्ण जयंती स्वयंरोजगार योजनेंतर्गत सन २००८ मध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने सुमारे ३१ लाखांच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केली.
कंत्राटदार-अभियंते हवालदिल : सात वर्षापूर्वीच मिळाली होती प्रशासकीय मंजुरी
गोंदिया : सुवर्ण जयंती स्वयंरोजगार योजनेंतर्गत सन २००८ मध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने सुमारे ३१ लाखांच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केली. सर्वच बांधकाम होवून सुमारे तीन वर्षाचा कालावधी लोटला, मात्र त्याचे अद्याप बिल काढण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कंत्राटदार, बेरोजगार अभियंता पैशासाठी चांगलेच हवालदिल झाले असून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या ढिम्म प्रशासनावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
स्वर्णजयंती स्वयंरोजगार योजनेंतर्गत ग्रामीण विकास यंत्रणेतर्फे तिरोडा, सालेकसा आणि अर्जुनी-मोरगाव येथे विविध कामाला प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्यात आली. यात तिरोडा तालुक्यातील बेरडीपार, मांडवी, सालेकसा तालुक्यातील सालेकसा, पाऊलदौना, नवेगाव, सोनपूरी येथे व्यवसायीक गाळ्यांच्या बांधकामाला, अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील बाक्टी येथे पशुवैद्यकीय रुग्णालयाच्या बांधकामाला तर तिरोडा तालुक्यातील मुंडीकोटा आणि अर्जुनी येथे विविध कामाला सन २००८ मध्येच प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात आली. नियमानुसार सर्व सोपस्कार पार पडले. बेरोजगार कंत्राटदार अभियंत्यानी त्यांचे गेल्या तीन वर्षापूर्वीच बांधकाम पूर्ण केले. त्याचे मूल्याकन सुध्दा तीन वर्षापूर्वीच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला पाठविण्यात आल.
लवकरच निधी मिळेल, त्यामुळे बांधकामासाठी घेतलेले कर्ज फेडता येईल. असा आशावाद घेवून बेरोजगार अभियंता होते. मात्र, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील ढीम्म प्रशासनाने त्यांच्या आशावादावरच पाणी फेरले. अनेक अभियंत्यांनी कार्यालयाच्या गेल्या तीन वर्षापासून चकरा मारून चपला झिजविल्या. परंतु निधी कधी मिळणार याबाबत योग्य माहितीच देण्यात येत नसल्याचे या अभियंत्यांचे म्हणणे आहे. निधी उपलब्ध असतांनाच कामाला प्रशासकीय मंजूरी प्रदान केली जाते. याचा अर्थ निधी असतांनाच या बांधकामाला प्रशासकीय मंजूरी दिली असण्याची शक्यता आहे.
जर निधी उपलब्ध होता तर मग तो आतापर्यंत काढण्यात का आला नाही? सदर निधी दुसरीकडे तर वळविण्यात आलेला नाही आणि जर निधी उपलब्ध नव्हता तर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने या बांधकामाला प्रशासकीय मंजूरी प्रदान कशी केली?असे एक ना अनेक सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. निधी उपलब्ध असतांना सुध्दा विकास कामांचे निधी न काढण्याच्या या प्रकारामुळे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. दरम्यान झालेले विविध विकास कामांचे निधी तत्काळ काढण्याची मागणी बेरोजगार कंत्राटदार अभियंत्यांनी केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
काठीने बदडले
गोंदिया : शिवधुऱ्यावर असलेले झाड पेटविण्यासाठी गेले असताना झाड कशाला पेटवितोस म्हणून असे म्हणून परसवाडा येथील मोरेश्वर केवळराम भगत (६०) यांना आरोेपी महेश काशिनाथ भगत (३२), मुकेश काशिनाथ भगत (२९) रा.वडेगाव या दोघांनी काठीने मारहाण केली.