साठे महामंडळ ठरतेय ‘शो-पिस’

लोकरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास मंडळाकडून थेट कर्ज योजना चालविली जाते.

तीन वर्षांपासून कर्ज नाही : महामंडळाचा ढिसाळ कारभार
गोंदिया : लोकरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास मंडळाकडून थेट कर्ज योजना चालविली जाते. मात्र मागील तीन वर्षांपासून महामंडळाकडून बेरोजगारांना कर्ज उपलब्ध करवून न दिल्याने त्यात नैराश्याचे वातावरण आहे. यातून महामंडळाला ढिसाळ कारभार उघड पडत असून परिणामी बेरोजदारांनी आता महामंडळाकडे कर्जासाठी अर्ज करनेच बंद केल्याची माहिती आहे.
महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेंतर्गत सन २०१४-१५ मध्ये बेरोजगारांना कर्जासाठी ४८ प्रकरण मंजूर करण्यात आले होते. शासनाकडून एवढेच अर्ज मंजूर करण्याचे टार्गेट महामंडळाला देण्यात आले होते. मात्र कर्ज प्रकरण मंजूर केल्यानंतरही शासनाकडून आर्थिक मदत उपलब्ध करवून देण्यात आली नाही. परिणामी कर्जाची वाट बघत बेरोजगार त्रस्त झाले आहेत. मात्र एका आशा पल्लवीत असल्याने ते आजही कर्जाची वाट बघत असून खेदाची बाब अशी की, त्यांना याबाबत माहिती देण्यासही कुणी तयार नाही.
या वर्षातील मंजूर प्रकरणांत रक्कम तर मिळाली नाही. मात्र सन २०१५-१६ व २०१६-१७ करिता जिल्ह्यात कर्ज देण्याचे टार्गेटच महामंडळाने निर्धारीत केलेले नाही. अशा स्थितीत निधी उपलब्ध करवून देण्याचा प्रश्नच पडत नाही. परिणामी येथील कर्मचारीही आपल्या कामात मग्न असून बेरोजगारांकडून अर्ज घेण्याची तसदीही ते घेत नाहीत. विचारणा केली असता, त्यांनी कुणाही यंदा अर्ज केले नसल्याचे सांगीतले.
तर महामंडळातील मुंबईच्या एका संचालकाने एक मोठा भ्रष्टाचार केल्याने त्या प्रकरणाची सीआयडी मार्फत चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे क्वचीत महामंडळाने थेट कर्ज योजनेतून कर्ज देणे बंद केल्याचे सामाजीक न्याय भवनात महामंडळाच्या कार्यालयात कार्यरत कर्मचारी सांगत आहेत. यातून ‘करे कोई और भरे कोई’ हाच प्रकार येथे घडत असल्याचे दिसून येत आहे. याच फटका मात्र जिल्ह्यातील बेरोजगारांना भोगाव लागत आहे.

अनुदान योजनेत फक्त तीनच प्रकरणे मंजूर
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाकडून फक्त दोनच योजना चालविल्या जातात. यात थेट कर्ज योजनेशिवाय दुसरी अनुदान योजना आहे. अनुदान योजनेत ५० हजार रूपयांपर्यंतचे कर्ज बेरोजगारांना दिले जाते. त्यात १० हजार रूपयांचे अनुदान असते. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ दरम्यान महामंडळाकडून जिल्हाला १६ प्रकरणांचे टार्गेट देण्यात आले आहे. मात्र ५० प्रकरण विविध बँकांना पाठविण्यात आले आहे. तर बँकेकडून फक्त तीनच प्रकरण मंजूर करण्यात आले असून कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे. उर्वरीत प्रकरणांबाबत काहीच माहिती नाही.