८३ लाखांत अडकली सावित्रीबाई कन्या कल्याण योजना

महाराष्ट्र सरकारने स्त्री भृ्रणहत्या रोेखण्यासाठी तसेच मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देण्यासाठी १ एप्रिल १९९५ पासून सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना सुरू केली.

८७१ कुटुंब मदतीच्या प्रतीक्षेत : ९९७ कुटुंबांना राष्ट्रीय बचत पत्र दिलेच नाही
नरेश रहिले गोंदिया
महाराष्ट्र सरकारने स्त्री भृ्रणहत्या रोेखण्यासाठी तसेच मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देण्यासाठी १ एप्रिल १९९५ पासून सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना सुरू केली. १ एप्रिल २००७ ला सुधारित योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेचा लाभ फक्त दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगणाऱ्या कुटुंबाना देण्यात येतो. योजनेच्या लाभासाठी मुलींच्या नावाने डाकघरात राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र तयार केले जाते. परंतु या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरलेल्या मागील चार वर्षातील ९९७ लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय बचत पत्र देण्यात आले नाही. तसेच सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजनेचाही लाभ देण्यात आला नाही. या योजनेसाठीे आलेल्या रकमेतील ८३ लाख रूपयांचाही मिळत नसल्याने ही योजना अडून पडली आहे.
मुलीच्या जन्माचे स्वागत करा, असे सांगत मुलींना जन्म देऊन त्यांचे संगोपण करणारे जिल्ह्यात ३३७० दाम्पत्य आहेत. महिलांना सामाजिक जीवनात सुधार करण्याच्या दृष्टीकोणातून एक किंवा दोन मुलींवर कुटुंब नियोजन केले. त्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र शासन द्वारे सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पुरस्कार योजनेचा लाभ देण्यात येते.
मागील ७ वर्षात ३३७० लाभार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पुरस्कार योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत. सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजनेंतर्गत २३२ जुने प्रकरणे आजही प्रलंबित आहेत. २२० प्रकरणे नविन प्रलंबित आहेत. १६९ प्रकरणांना मंजूरी मिळाली परंतु लाभार्थ्यांपर्यंत ते पोहचले नाही. २५० प्रकरणे मंजूर असूनही लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळाला नाही.
सन २०११-१२ या वर्षातील ५१०, सन २०१२-१३ या वर्षातील १५१,सन २०१३-१४ या वर्षातील १४५, सन २०१४-११ या वर्षातील १९१ असे एकूण ९९७ कुटंबाना राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. राष्ट्रीय बचतप्रमाणपत्र देण्यामागील अडचण विचारल्यास डाकघराकडून प्रत्येक वेळी नविन फॉर्मेट दिला जातो. या योजनेंतर्गत आरोग्य विभागाला प्राप्त होणाऱ्या अर्जाला पाहून प्रमाणपत्राची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. परंतु डाकघारने या प्रमाणपत्राची संख्या निश्चीत केली आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नाही.
डाकघराच्या आॅनलाईन कामकाजामुळेही त्रास होतो. या योजनेंतर्गत एका मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास २ हजार रोख व मुलीच्या नावाने ८ हजार रूपयाचे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, दोन मुलीनंतर कुटुंब नियोजन केल्यास व्यक्तीला दोन हजार व दोन्ही मुलींच्या नावाने प्रत्येकी चार हजार असे आठ हजार राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रात दिले जाते.
या योजनेसाठी लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. त्यांचे नाव दारिद्र रेषेखालील यादीत असावे, पती किंवा पत्नीची कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया राज्य सरकार मान्यता प्राप्त संस्था किंवा नोंदणीकृत रूग्णालयात १ एप्रिल २००७ नंतर होणे आवश्यक आहे.