एफडीचे पैसे न दिल्याने स्टेट बँकेला दणका

लगतच्या मध्यप्रदेश राज्यातील बालाघाट जिल्ह्यातील ग्राम ढिमरटोली (परसोडी) येथील नरेश ढेकवारे यांनी आपली तक्रार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण केंद्रात दाखल केली होती. त्यांचे वडील मानिकलाल ढेकवारे यांचा अपघातात मृत्यू झाला. मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम १४० नुसार नुकसान भरपाई करण्यासाठी एमएसीटी गोंदिया यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : स्टेट बँक आॅफ इंडियाने ग्राहकाला एफडीचे पैसे न दिल्यामुळे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने बँकेला दंड ठोठावला आहे. तक्रार निवारण मंचचे अध्यक्ष भास्कर योगी, सदस्य एस.बी.रायपुरे यांनी सुनावनी करताना सन २०१३ च्या व्याजदरानुसार ग्राहकाला रक्कम परत करण्याचे आदेश व्यवस्थापकाला दिले. शिवाय, मानसिक त्रासापोटी पाच हजार रूपये व तक्रारीचा खर्च पाच हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात न्याय मंचने रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया (नागपूर) विरुद्ध कुठलाही आदेश दिला नाही.
लगतच्या मध्यप्रदेश राज्यातील बालाघाट जिल्ह्यातील ग्राम ढिमरटोली (परसोडी) येथील नरेश ढेकवारे यांनी आपली तक्रार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण केंद्रात दाखल केली होती. त्यांचे वडील मानिकलाल ढेकवारे यांचा अपघातात मृत्यू झाला. मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम १४० नुसार नुकसान भरपाई करण्यासाठी एमएसीटी गोंदिया यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली. एमएसीटी ने १२ जून २०१२ रोजी नो फॉल्ट लाईबिलीटी अमाऊंट म्हणून ५० हजार रुपये नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला देण्याचे आदेश दिले. त्यावेळेस नरेश अल्पवयीन होते व त्यामुळे अपघाती न्यायालयाने १० हजार २१० रुपये तक्रारदार सज्ञान होईपर्यंत त्याच्या नावाने फिक्स डिपॉजीट करण्याचे आदेश दिले होते. नरेश ढेकवारे सज्ञान झाल्यावर स्टेट बँकेत जाऊन त्यांनी आपले पैसे मागीतले तेव्हा त्यांची एफडीच काढण्यात आली नाही असे लक्षात आले.
वेळोवेळी न्यायालयाच्या चकरा काढूनही त्यांना फायदा झाला नाही. यावर त्यांनी आरपीआय अ‍ॅक्टनुसार अर्ज केला. परिणामी एमएसीटीच्या आदेशावर बँकेला एफडी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. परंतु बँकेने या संदर्भात कसलेही उत्तर दिले नाही. परिणामी नरेश ढेकवारे ग्राहक न्यायालयात गेले व ६ जुलै २०१३ रोजी त्यांनी व्याजासह एफडी जमा करण्याची मागणी केली. मानसिक त्रासापोटी १० हजार रूपये, १५ टक्के व्याज व तक्रारकर्त्याचा खर्च देण्याची मागणी केली.
ग्राहक न्यायालयासमोर प्रकरण आल्यावर एफडीची रक्कम देण्यास नकार व ग्राहकांना झालेला त्रास, एफडीची रक्कम देताना एफडी अकाऊंट उघडणे, केवायसी दाखल करण्याचे नियम व अटी नव्हत्या. एमएसीटी ने एफडी करण्याचा आदेश दिल्यावर त्याचे पालन करण्यात आले नाही. त्यामुळे १० हजार २१० रुपये व्याजासहीत २०१३ पासून आतापर्यंत देण्याचे आदेश देण्यात आले. मानसिक त्रासापोटी पाच हजार रुपये व तक्रारकर्त्याचा खर्च म्हणून पाच हजार रुपये नरेश ढेकवारे यांना देण्याचे आदेश स्टेट बँकेला देण्यात आले.