मानधन वाढीसाठी शालेय स्वयंपाकीण आक्रमक; जि.प. समोर आंदोलन सुरुच

पोषण आहार बनविणाऱ्या महिलांची मागणी : किमान १० हजार रुपये मानधन करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गोंदिया : शालेय पोषण आहार तयार करणाऱ्या स्वयंपाकीण महिलांना किमान १० हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, या मागणीला घेऊन स्वयंपाकीण महिलांनी मंगळवारपासून जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरु केले होते ते बुधवारी दुसऱ्या दिवशी सुरुच होते. 

महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिका शाळेत स्वयंपाकीण महिला इयत्ता १ ते ८ पर्यंतच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांकरिता मध्यान्ह शालेय पोषण आहार शिजविण्याच्या कामाव्यतिरिक्त शाळेतील वर्ग खोल्या, कार्यालय व शालेय परिसराची सफाईही करतात. त्या मोबदल्यात त्यांना फक्त दोन हजार ५०० रुपये मानधन दिले जात असून ते सुद्धा नियमित दिले जात नाही. एवढ्या मानधनात घरखर्च, मुलांचे शिक्षण करता येत नसून स्वयंपाकीण महिला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत. त्यांना १२ महिने ऐवजी १० महिन्यांचे मानधन मिळते. शालेय पोषण आहार शिजविण्याचे काम असताना मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समिती त्यांच्यावर सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत राहण्याचा दबाव टाकतात? शासन निर्णय फक्त ४ तास काम करा, असे असताना शाळा व्यवस्थापन समितीकडून त्यांना धमक्या दिल्या जातात. अशात स्वयंपाकीण महिलांना किमान १० हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, यासह अन्य मागण्यांसाठी स्वयंपाकीण महिलांनी मंगळवारी (दि. २४) जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनाचे नेतृत्व अध्यक्ष चंद्रा दमाहे, मनोज दमाहे, दिलीप चुटे, अनिता तांडेकर, दिवाकर शेंडे, गीता सेनवाने, सुनीता पाऊलझगडे, प्रतिभा बळगे, सरिता उके यांनी केले. 

या आहेत स्वयंपाकीण महिलांच्या मागण्या 
स्वयंपाकीण महिलांना १० महिन्यांऐवजी १२ महिन्यांचे नियमित मानधन देण्यात यावे, कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यात यावे, किमान वेतन कायद्यांतर्गत किमान वेतन लागू करण्यात यावे, सेवेतून कमी करताना योग्य कार्यप्रणालीचा वापर करण्यात यावा, किमान १० हजार रुपये वेतन कायद्यां- तर्गत किमान वेतन लागू करण्यात यावे, शाळा व्यवस्थापन समितीचा दबाव कमी करण्यात यावा, एखाद्या शाळेत विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याने त्या ठिकाणच्या स्वयंपाकीण महिलेस इतर ठिकाणी काम देण्यात यावे.