शालेय पोषण आहाराच्या नवीन आदेशाने शिक्षकवर्ग संभ्रमात

राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागामार्फत प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाºया शालेय पोषण आहारातून किराणा सामान देण्यास १ आॅक्टोबरपासून संबंधित ठेकेदारांना मनाई केली आहे.

ठळक मुद्देठेकेदारांना साहित्य देण्यास बंदी : खरेदीसाठी निधीचा अभाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागामार्फत प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाºया शालेय पोषण आहारातून किराणा सामान देण्यास १ आॅक्टोबरपासून संबंधित ठेकेदारांना मनाई केली आहे. शाळेतील शिक्षकांना सदरचे किराणा सामान खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र या संदर्भात निधीची कोणतीही तरतूद केली नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापक पोषण आहारासंदर्भात संभ्रमात आहेत.
गोंदिया जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची संख्या ११६२ असून यामध्ये एकंदरीत एक लाख ८४ हजार २१४ विद्यार्थ्यांंना मध्यान्ह भोजन दिले जाते. शासनाने नेमून दिलेल्या शालेय पोषण आहार कंत्राटदाराला मागील महिन्यात शाळांना द्यावयाच्या पोषण आहारातून किराणा सामान म्हणजे तुरदाळ, मोहरी, जिरे, हळद, मसाला, मुंगडाळ, वाटाणा, मीठ, तेल या बाबींना आॅक्टोबर महिन्यापासून वाटप करण्यास मनाई केली आहे. त्यानुसार पुढील दोन महिन्यातील पोषण आहारामध्ये हे सामान वगळता केवळ तांदळाचा पुरवठा करण्यात आला.
या संदर्भात शिक्षण क्षेत्रातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गोंदिया जिल्ह्यातील शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांना पुढील दोन महिन्यासाठी लागणाºया किराणा मालाची माहिती अपेक्षित खर्चासह देण्याबाबत लेखी पत्राने सांगण्यात आले. या पत्रामध्ये शिक्षकांनीच दरमाह स्थानिक दुकानातून किराणा सामान खरेदी करावे असे सुचविले आहे. या सामानाच्या आर्थिक तरतूदीबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण अथवा सूचना देण्यात आल्या नसल्याचे समजते. शालेय पोषण आहारातील शासनाच्या या बदलेल्या धोरणाबाबत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाचा आहे. सद्यास्थितीमध्ये शालेय पोषण आहार अनेक गावांतून महिला बचत गट किंवा स्थानिक महिलांना त्यांच्या कौटुंबिक उदरनिर्वाहासाठी देण्यात आला आहे.
तथापि पोषण आहार बनविण्याºया या महिलांनाही गेल्या वर्षभरापासून मिळणारा आहार भत्ता नियमित मिळत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. राज्य व केंद्र शासनाकडून मिळणाºया निधीपैकी केंद्र शासनाकडून मिळणारा निधी अत्यंत अनियमितपणे तसेच निम्यास्वरुपात देण्यात येत असल्याच्या विरोधात अनेक वेळा वरिष्ठ अधिकाºयांकडे तक्रारी केल्या आहेत.
मानधन आणि इंधन खर्च मिळण्यास विलंब
शासनाच्या पोषण आहाराबाबत बदलेल्या निर्देशाविषयी शिक्षक संघटनांमधील काही मान्यवरांशी संपर्क साधला असता खात्याकडून शाळांना किराणा सामान शालेयस्तरावर घेण्याबाबत सूचना दिल्याच्या वृत्तास दुजोरा दिला. सद्य:स्थितीत मुख्याध्यापकांना पोषण आहारासाठी लागणारे इंधन, रॉकेल, गॅस सिलिंडर आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासनाकडून आहार बनविणाºया महिलांना अथवा बचतगटांना मानधन व इंधन खर्च दरमहिन्याला नियमितपणे प्राप्त होत नसल्याचे संघटनांच्या प्रतिनिधीनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
शिक्षकांसमोर पेच
शिक्षण क्षेत्रातील विविध योजनांमध्ये सुरु असलेल्या गोंधळामध्येच शिक्षकांना विद्यादानाच्या कामापेक्षा अन्य कामे करण्यास प्रवृत्त करणाºया शासनाच्या या नवीन धोरणांने शिक्षक वर्ग संभ्रमात पडला आहे. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी शिक्षकांना शासनाकडून एका बाजूला सांगितले जात असतानाच शालेयत्तर कामामध्ये शिक्षक वर्गाला गुंतवून शासनाला नक्की कोणते धोरण राबवायचे आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.