शोध तंटामुक्त गावातील गुन्ह्यांचा

गावातील तंटे गावातच समोपचाराने सोडविल्या जावेत यासाठी सन २००७ मध्ये तंटामुक्त मोहिम अंमलात आणली.

आढावा बैठक : तंटामुक्त मोहिमेचे शासन करतेय मूल्यमापन
गोंदिया : गावातील तंटे गावातच समोपचाराने सोडविल्या जावेत यासाठी सन २००७ मध्ये तंटामुक्त मोहिम अंमलात आणली. परंतु या तंटामुक्त मोहिमेवर अधिक खर्च झाल्याचे सांगून वर्तमान सरकार या तंटामुक्त मोहिमेला बंद करण्यासाठी विविध प्रकारचे मूल्यमापन करीत आहे. तंटामुक्त गावात तंटे झाले का याची माहिती राज्य सरकारने सर्व जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षकांना मागितली असून तंटामुक्त गावातील तंट्यांचा शोध शासन घेत आहे.
१५ आॅगस्ट २००७ रोजी महाराष्ट्र सरकारने गावात शांतता व सौहार्दता राखून ठेवण्यासाठी तंटामुक्त मोहीम अमलात आणली. या मोहिमेमुळे जातीय सलोखा राखला गेला. गावातील तंटे गावातच समोपचाराने सोडविण्यासाठी लोकचळवळ उभी झाली. पोलीस व जनतेचा समन्वय साधण्यात ही तंटामुक्त मोहीम महत्वाचा दुवा ठरली. या मोहिमेमुळे पोलीस व न्यायालयाच्या डोक्यावरील कामाचा ताण कमी झाला.
नवीन तंटे उद्भवले नाही शासनाने तंटामुक्त गावांना पुरस्काराच्या रुपात दिलेली राशी गावाच्या विकासावर खर्च करण्याचेही नियोजन शासनाने करून दिले होते. त्यानुसार पुरस्काराच्या निधीचा खर्चही झाला. परंतु वर्तमान सरकारने या मोहिमेवर अमाप खर्च झाल्याचे दाखवून मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत सुरुवातीपासून आतापर्यंत किती गावे तंटामुक्त झालीत, त्यांना दिलेल्या निधीचा वापर कसा झाला, कोणती विकास कामे झाली याचा आढावा मागत तंटामुक्त गावात किती तंटे उद्भवले याचाही लेखाजोखा मागितला आहे.
तसेच तंटामुक्त मोहीम पुढे सुरू ठेवावी की नाही यासंदर्भात सर्व जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षकांना अभिप्राय त्यांनी मागविला आहे. ही मोहीम सुरू ठेवायची तर किती वर्ष ठेवायची असेही त्यांनी प्रपत्रात म्हटले आहे. तंटामुक्त मोहीम पोलिसांच्या कार्यात सहकार्य करणारी असल्यामुळे या तंटामुक्त मोहिमेला पोलीस विभागाची पसंती आहे.
गावात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवून गावात जातीय सलोखा राखण्यापासून आंतरजातीय विवाह घडवून आणण्यापर्यंतचे प्रयत्न तंटामुक्त गाव समित्यांनी केले आहे. गावातील तंटे गावातच समोपचाराने सोडविल्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचा वेळ व पैशाची बचत झाली.
पोलीस ठाणे किंवा न्यायालयाची पायरी न चढता समझौत्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न समित्यांनी केला. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध लढण्याची ताकद प्रत्येकाला मिळाली.
गावातील त्या वादाची परिस्थिती गावकऱ्यांना माहित असल्यामुळे कागदी पुराव्याशिवाय भांडण तंटे गावातच मिटविल्या गेल्यामुळे लोकांचा या मोहिमेने आर्थिक फायदाही झाला. (तालुका प्रतिनिधी)

सन्मानपत्र मिळाले नाही
शासनाने तंटामुक्त गावांना व पत्रकारांना पुरस्काराबारोबर सन्मानपत्र देण्याचेही शासनाने मान्य केले. परंतु पहिल्या दोन वर्षाला वगळता सन २००९ पासून तंटामुक्त गावांना किंवा बातम्या लिहिणाऱ्या पत्रकारांना सन्मानपत्र देण्यात आले नाही. जे गाव तंटामुक्त झाले त्या गावांना फक्त पुरस्कार रकमेची राशी देण्यात आली. परंतु सन्मानपत्र न दिल्यामुळे तंटामुक्त झालेले गाव कसे ओळखता येईल. गावाला तंटामुक्त करण्यासाठी ज्या लोकांनी मेहनत केली त्यांच्या गावाला तंटामुक्त झाल्याचे सन्मानपत्र न मिळाल्यामुळे लोक नाराज झाले. राज्यातील १८ हजार ग्राम पंचायती तंटामुक्त झाल्या. परंतु पहिल्या दोन वर्षातील गावांना वगळता नंतरच्या कोणत्याही तंटामुक्त गावांना सन्मापत्र देण्यात आले नाही.
अधिकारी व कर्मचारी सन्मानापासून मुकले
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम राबविणाऱ्या लोकांना शासन निर्णयाची माहिती देऊन मोहिमेची अमंलबजावणी योग्यरित्या करण्यास बाध्य करणाऱ्या कर्मचारी, अधिकारी यांचा सन्मान करण्याचे शासनाने ठरविले होते. परंतु मोहीम सुरू झाली तेव्हापासून आजपर्यंत नऊ वर्षाचा कालावधी होत आहे. परंतु या मोहीमेला सहकार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा किंवा कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला नाही. पहिले दोन वर्ष मोहीम जोमात चालली त्यानंतर या मोहीमेकडे शासनानेच दुर्लक्ष केले. गावाला शांततेतून समृध्दीकडे नेण्याच्या संकल्पनेला शासनानेच बगल दिल्याचे समजते.