८५ कोटी गुंतवणुकीचे रहस्य गडद !

गोंदिया जिल्हा परिषदेने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ठेवी काढून अचानक सिंडीकेट बँकेत गुंतवणूक केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

पीककर्जावर परिणाम : कमी व्याजदराने केली दुसऱ्या बँकेत गुंतवणूक
अर्जुनी मोरगाव : गोंदिया जिल्हा परिषदेने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ठेवी काढून अचानक सिंडीकेट बँकेत गुंतवणूक केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यात मोठी डील तर झाली नाही ना? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जप्रणालीवर परिणाम झाला आहे.
जिल्हा निर्मितीपासून जि.प.चे आर्थिक व्यवहार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून चालत आहेत. भंडारा जिल्हा विभाजनापूर्वी सुद्धा याच बँकेतून व्यवहार व्हायचे. शिवाय बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुद्धा बऱ्यापैकी आहे. मात्र अचानक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून ठेवी काढून सिंडीकेट बँकेत गुंतवणूक करण्याचे नेमके औचित्य काय? हा प्रश्न आश्चर्यचकित करणारा आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे ९१ दिवसांच्या गुंतवणुकीसाठी ७.२५ टक्के व्याजदर आहे. तर सिंडीकेट बँकेचे व्याजदर ७ टक्के आहे. पाव टक्का व्याजदार कमी असतानाही गुंतवणुक करणे म्हणजे शासनाचे नुकसान करणे असा अर्थ निघतो.
राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ठेवलेल्या जिल्हा निधीबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने ११ आॅगस्ट २०१४ रोजी एक पत्र जारी केले. या पत्रात महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ (सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम ५) च्या कलम १३० पोटकलम (३) च्या खंड (अ) अन्वये शासकीय कोषागाराचा व्यवहार ज्या बँकेमार्फत चालतो त्या बँकेमध्ये किंवा अधिनियमाच्या पोटकलम (३) च्या खंड (ब) अन्वये राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये ठेवण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र राज्यातील बीड, उस्मानाबाद, वर्धा, नंदुरबार, धुळे, नागपूर, बुलढाणा, नांदेड येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्याने तसेच रिजर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने त्यांच्या परवान्याचे नुतनीकरण केले नसल्याने ही खाती बंद करुन राष्ट्रीकृत बँकेत खाते उघडण्यास परवानगी दिली आहे. यात गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा समावेश नाही. या उलट जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हानिधीची रक्कम सुरक्षित राहण्याच्या दृष्टीने संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा व योग्य वाटल्यास जिल्हा निधीचे खाते शासनाच्या कोषागाराचे व्यवहार ज्या राष्ट्रीयकृत बँकेत चालतात त्या बँकेत सुरू करण्याचा निर्णय त्यांचे स्तरावर घ्यावा हे सर्वाधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले.
राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने २७ आॅक्टोबर २०१५ रोजी एक परिपत्रक जारी केले. यात राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या अतिरिक्त निधीच्या गुंतवणुकीसंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे व सुचना निर्गमित केल्या आहेत. हे परिपत्रक शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळांना लागू आहे. याचा चुकीचा अर्थ काढून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ८५ कोटी रुपये राष्ट्रीकृत बँकेत अल्पमुदतीसाठी ठेवण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला.
५ मे रोजी जिल्हा परिषद कार्यालयात बँक प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. यात गोंदिया येथील १२ बँकांना आमंत्रित करण्यात आले होते. यापैकी ६ बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित झाले. त्यांनी ९१ दिवसांच्या गुंतवणुकीसाठी व्याजदर सादर केले. यात सर्वाधिक व्याजदर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे होते. हे असतानाही गोंदिया जि.प.ने ७ मे रोजी अभिकरण योजनेतील ५० कोटी असे एकूण ८५ कोटी रुपये सिंडीकेट बँकेत गुंतविले. उल्लेखनिय म्हणजे या बैठकीत जे विवरण पत्र तयार करण्यात आले यात शासनाच्या १० जून २००९ च्या परिपत्रकाचा आधार घेण्यात आला. या परिपत्रकात जिल्हा मध्यवर्ती बँक अथवा जिल्हा परिषदेचा आर्थिक व्यवहार ज्या बँकांमधून चालतात, अशा बँकामध्ये ठेवण्याचे आदेश आहेत.
जिल्हा परिषदेला जर राष्ट्रीकृत बँकेत गुंतवणूक करावयाची होती तर ५ मे च्या बैठकीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला बोलावून त्यांच्या व्याजदराची विचारणा कां करण्यात आली? व १० जून २००९ च्या परिपत्रकाचा आधार का घेण्यात आला? या प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरीत आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)
राजकीय षडयंत्र असल्याची चर्चा
जि.प.ने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून ८५ कोटी रुपये काढून घेतले. शेतकऱ्यांना पिक कर्ज वाटपासाठी बँकेने नाबार्डकडे १०० कोटी रुपयाची मागणी केली. मात्र अद्यापही ती राशी उपलब्ध झाली नाही. तरी सुद्धा बँकेने सुमारे ६० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना पीक कर्ज रुपाने वाटप केले. जि.प.ने अचानक ८५ कोटी रुपये काढून घेतल्याने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपात बाधा उत्पन्न झाली. यामागे राजकीय षडयंत्र असल्याच्या चर्चा आहेत. भाजपाचे सक्रीय कार्यकर्ते तथा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक केवळराम पुस्तोडे यांनी बँक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देत नाही, यासाठी उपोषण केले. बँक संचालक या नात्याने त्यांच्याच पक्षाच्या जिल्हा परिषदेत असलेल्या उपाध्यक्षांना ठेवी काढल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्ज वितरण प्रणालीवर परिणाम होईल, ही बाब समजावून का सांगितली नाही. या मागे निश्चितच राजकीय षडयंत्र असल्याचे बोलल्या जात आहे.

मध्यवर्ती बँक शेतकऱ्यांची-मेंढे
जि.प.च्या अखर्चित निधीचा अल्पमुदतीसाठी बँकेत गुंतवणुक करावयाची होती. आम्ही बँक प्रतिनिधींना बोलावले. जी बँक अधिक व्याजदर देईल त्या बँकेत गुंतवणुक करावयाची होती. परंतु शासनाचे शासकीय बँकेत सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणुकीचे एक परिपत्रक आहे. जि.प.च्या इतर विभागाचे आणखी ८४ ते ८५ कोटी रुपये मध्यवर्ती बँकेत जमा आहेत. शासन परिपत्रकाचा आधार घेवून ८५ कोटी रुपयांची तीन महिन्यासाठी गुंतवणुक केली. ५ मे च्या सभेला हजर नव्हती. जि.प.उपाध्यक्ष व वित्त विभागाच्या समितीने सिंडीकेट बँकेत गुंतवणुक करण्याचा निर्णय घेतला. मध्यवर्ती बँक शेतकऱ्यांना कर्ज देते, मदत करते, त्या बँकेत गुंतवणुक झाली पाहिजे, असे माझे स्वत:चे मत आहे. मध्यवर्ती बँकेची स्थिती नाजूक नाही. मी यासंदर्भात प्रधान सचिवांना पत्र लिहिले आहे. अद्याप त्याचे उत्तर आले नाही. अशी माहिती जि.प.अध्यक्ष उषा मेंढे यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. शासनाच्या परिपत्रकाचा दिनांक मात्र ते सांगू शकले नाही. जि.प.च्या उपाध्यक्ष रचना गहाणे यांनी नंतर माहिती देण्यात येईल, असे सांगितले. जि.प.चे वित्त विभागाचे अधिकारी जवंजाळ यांनी रजेवर असल्याचे सांगून माहिती देण्याचे टाळले. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मडावी हे उपलब्ध झाले नाहीत.

बँकेला बदनाम करण्याचा कट-परशुरामकर
जिल्हा परषिदेच्या अर्थ व बांधकाम सभापती रचना गहाणे या भाजपच्या आहेत. त्यांच्या वित्त विभागाच्या समितीने सिंडीकेट बँकेत गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. पीक कर्ज वाटपात बँकेला अडथळे निर्माण व्हावेत, हे भाजप पदाधिकाऱ्यांचे मनसुबे हाणून पाडले जातील. राजकीय द्वेष भावनेतून भाजपचे पदाधिकारीच शेतकऱ्यांची गळचेपी करीत आहेत. आगामी बँक निवडणुकीवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी बँकेला बदनाम करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप जि.प.चे गटनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी केला आहे.