सेनेच्या आंदोलनकर्त्यांना अटक-सुटका

सरकारने शेतकरी व सामान्य जनतेची दिशाभूल केली. याशिवाय सोंड्याटोला उपा सिंचन प्रकल्पाला शासनाच्या दिरंगाईचा फटका

प्रकरण सिहोऱ्यात रास्ता रोको आंदोलनाचे : २६ आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल
चुल्हाड (सिहोरा) : सरकारने शेतकरी व सामान्य जनतेची दिशाभूल केली. याशिवाय सोंड्याटोला उपा सिंचन प्रकल्पाला शासनाच्या दिरंगाईचा फटका बसला असता शिवसेना कार्यकर्त्यांनी सिहोऱ्यात रास्ता रोको व जेलभरो आंदोलन केले. यात २६ कार्यकर्ते व शेतकरी विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांची रात्री उशिरा अटक व सुटका करण्यात आली.
रेंगेपारच्या पुनर्वसनाच्या मागणी वरून राजकीय पुढाऱ्यांनी वैनगंगा नदी घाटात जलसमाधी घेण्याचा प्रयत्न केला होता. तेच आता खासदार व आमदार झाली आहेत. याशिवाय केंद्र व राज्यात सत्ता असताना घरकुलाचां प्रश्न सोडविण्यात येत नाही.
तुुमसरच्या निवडणूक प्रचारसभेत मुख्यमंत्र्यांनी सिंदपुरी वासियांची घरकुल व तलाव दुरूस्तीचा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे सांगितले होते. परिसरात विज पुरवठा करणारे तीन फिडर बंद आहेत. यामुळे नागरिकांना अल्प दाब विजेचा पुरवठा होत आहे. विजेच्या लपंडावाचे रोजचेच गाऱ्हाणे नागरिकांचे आहेत. जिल्ह्यात एकाच पक्षाचे तीन आमदार असताना बंद असणाऱ्या चांदपुर पर्यटन सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले नाही. सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्पाला १५ लाखांचा निधी देण्यात आल्याचा गवगवा होत आहे. निधी खेचून आणल्याचे बॅनर्स लावण्यात आले आहे. परंतु प्रत्यक्षात हा निधी ३१ मार्च २०१७ पर्यंत पाणीपट्टी करांच्या वसुलीमधून विदर्भ पाटबंधारे विभागाला परंतु करायचे आहे. वीज जोडणी प्रकल्पांची झाली असता धरणाचे दरवाजे बंद करण्यात आले नाही. जलाशय भरत नाही तोपर्यंत वीजपुरवठा खंडित होऊ देणार नाही, याकरिता शिवसेनेच्या वतीने रास्ता रोको व जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. यात जिल्हाप्रमुख राजेंद्र पटले यांच्यासह शेखर कोतपल्लीवार, होमराज राऊत, कमलाकर निखाडे, विनोद रहांगडाले, हेमराज शिंदे, भोजराज तुरकर, मनोज चौबे, अमित मेश्राम, दिलीप बिसने, कुंजीलाल पटले, राकेश शरणागते यांच्यासह २६ जणाविरूद्ध सिहोरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (वार्ताहर)