डपिंगयार्डचा प्रश्न मार्गी लावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 21, 2020 05:00 AM2020-01-21T05:00:00+5:302020-01-21T05:00:06+5:30
नगर परिषदेला याप्रकरणी नोटीस देऊन महिनाभरात डपिंग यार्डच्या जागेचा प्रश्न महिनाभरात मार्ग लावावा, अन्यथा नगर परिषदेचे बँक खाते गोठविण्याचा इशारा दिला आहे. सर्व आजारांचे मूळ कारण हे अस्वच्छता आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : स्थानिक नगर परिषदेची सुवर्ण महोत्सवाकडे वाटचाल सुरू आहे. मात्र अद्यापही शहरातील केरकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी डपिंग यार्ड तयार करण्यात यश आले नाही. परिणामी शहरातून दररोज निघणारा कचरा शहराबाहेर उघड्यावर टाकला जात आहे. यामुळे शहरातील प्रदूषणात वाढ झाली असून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. लोकमतने मागील तीन दिवसांपासून हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा टॉक्स फोर्सने गांर्भियाने दखल घेतली आहे. नगर परिषदेला याप्रकरणी नोटीस देऊन महिनाभरात डपिंग यार्डच्या जागेचा प्रश्न महिनाभरात मार्ग लावावा, अन्यथा नगर परिषदेचे बँक खाते गोठविण्याचा इशारा दिला आहे.
सर्व आजारांचे मूळ कारण हे अस्वच्छता आहे.त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छेतला प्राधान्य देत स्वच्छ भारत अभियान व स्मार्ट सिटी सारखे उपक्रम सुरू केले.शहर स्वच्छ सुंदर करण्यासाठी स्पर्धा देखील सुरू केल्या. मात्र या सर्व गोष्टींचा गोंदिया नगर परिषदेवर कुठलाच परिणाम झाला नाही.
शहरातील कुठल्याही परिसराचा फेरफटका मारल्यास सर्वत्र केरकचºयाचे ढिगारेआणि घाणीचे साम्राज्य दिसून येते. शहरातील अस्वच्छतेचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून कायम आहे.नगर परिषदेच्या स्थापनेला ७० वर्षांहून अधिक वर्षे झाले आहे.मात्र अद्यापही शहरातील केरकचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी डपिंगयार्डसाठी जागा खरेदी करता आली नाही. त्यामुळे गोंदिया शहरातून दररोज निघणारा ५२ टन कचरा शहरातील मोक्षधाम परिसर, रतनारा रोड, फुलचूर रोड या परिसरात उघड्यावर टाकला जात आहे. त्यामुळे या परिसरात केरकचºयाचे ढिगारे साचून घाणीचे साम्राज्य तयार होत असल्याने परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यता आले आहे. फुलचूर व रतनारा येथील नागरिकांनी सुध्दा या विरोध केल्याची माहिती आहे.उघड्यावर टाकल्या जाणाºया केरकचºयामुळे शहरातील प्रदूषणाच्या समस्येत वाढ झाली आहे. लोकमतने मागील तीन दिवसांपासून हा प्रश्न लावून धरला. त्यानंतर जिल्हा टॉक्स फोर्स समितीने सुध्दा याची गांर्भियाने दखल घेतली आहे. या समितीने नगर परिषदेला नोटीस बजावून महिनाभरात शहरातील केरकचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी डपिंग यार्डसाठी जागा खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहे.
अन्यथा पुढील कारवाईस नगर परिषद जवाबदार राहिल असे पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे नगर परिषद प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
शहरातून दररोज निघतो ५२ टन कचरा
गोंदिया शहरातील विविध भागातील केरकचऱ्याचे नगर परिषद स्वच्छता विभागातंर्गत दररोज संकलन केले जाते. दररोज जवळपास ५२ टन कचरा गोळा होता. मात्र नगर परिषदेकडे या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी डपिंग यार्डसाठी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे शहरातून दररोज गोळा होणार ५२ टन कचरा शहराबाहेर उघड्यावर टाकला जात आहे. परिणामी या समस्येत अधिक वाढ झाली आहे. डपिंग यार्डसाठी जागा खरेदी करण्यात एवढ्या वर्षात नगर परिषदेला यश आले नाही.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ गंभीर
शहरातून गोळा केला जाणार कचरा हा शहराबाहेर उघड्यावर टाकला जात आहे. या कचºयात अनेक पदार्थ असतात. त्यामुळे त्यातून प्रदूषण होऊन त्याचे शहरवासीयांच्या आरोग्यावर सुध्दा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच कचऱ्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी नगर परिषदेने डपिंग यार्ड तयार करावा असे स्पष्ट निर्देश नगर विकास मंत्रालयाचे आहेत. मात्र याकडे नगर परिषद दुर्लक्ष करीत असल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुध्दा नगर परिषदेला यासंदर्भात नोटीस बजाविली असल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपविभागीय अधिकारी आनंद काटोले यांनी लोकमतशी बोलतांना सांगितले.
तर नगर परिषदेचे बँक खाते गोठविणार
शहरातील केरकचऱ्यांची योग्य विल्हेवाट लावण्याची जवाबदारी ही स्थानिक नगर परिषदेची आहे.यासंदर्भात नगर परिषदेला वांरवार सूचना देण्यात आल्या. नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा टॉक्स फोर्स समितीच्या बैठकीत सुध्दा यावर ताशेरे ओढण्यात आले. नगर परिषदेला महिनाभरात डपिंग यार्डसाठी जागा शोधण्याचे निर्देश दिले आहे.यानंतर नगर परिषदेने याकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांचे बँक गोठविले जाईल. त्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा सुध्दा विचार केला जाईल असे जिल्हा सामान्य प्रशासन अधिकारी विनोद जाधव यांनी लोकमतशी बोलतांना सांगितले.
अर्थकारणावरुन जागेचा शोध रखडल्याची चर्चा
नगर परिषदेने आठ दहा वर्षांपूर्वी डपिंग यार्डसाठी टेमनी परिसरात जागेची निवड केली होती. मात्र काही तांत्रिक अडचणीमुळे ही जागा रद्द करण्यात आली. त्यानंतर नगर परिषदेने जागा शोध सुरू केला. मात्र यात काहींनी आमच काय म्हणून मुद्दा उपस्थित केल्याने हा प्रश्न लांबणीवर गेल्याची चर्चा नगर परिषदेच्या वर्तुळात आहे. तर अर्थकारणावरुन सुध्दा हा मुद्दा लांबणीवर गेल्याची माहिती आहे.