बालकामगारांसाठी सात संक्रमण शाळा सुरू होणार

बालकामगारांना पकडणे व त्यांना शाळेत टाकून मोकळे होण्याचे काम अनेक जिल्ह्यात होत असते. परंतु गोंदिया जिल्ह्याने बालकामगारांसंदर्भात नेहमी चांगली भावना ठेवून त्यांना यशस्वी नागरिक घडविण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने केला आहे.

ठळक मुद्देडिसेंबरच्या सर्वेक्षणात ५६६ प्रतिष्ठानांना भेटी : ७०० पैकी २११ बालकामगार धरले गृहीत

नरेश रहिले ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शहरातील कचरा गोळा करून उदरनिर्वाह करणे, नदीतील रेतीतून सोने शोधणाऱ्या, रेल्वेत काम भीक मागणाºया, मांगगारूडी, पेंढारी व शाळाबाह्य बाल मजुरांना त्यांचा मूलभूत हक्क मिळवून देण्यासाठी त्यांना बालसंक्रमण शाळांमध्ये टाकले जाते. गोंदिया जिल्ह्यात डिसेंबर महिन्यात झालेल्या सर्वेक्षणात ७०० बालमजूर शोधण्यात आले. परंतु शोधण्यात आलेल्या या बालमजुरांना शिक्षण विभागाने स्पष्ट नकार दिला. त्यावर पुन्हा शिक्षण विभागाने ७०० पैकी २११ जणांना बालकामगार असल्याचे गृहीत धरले. या बालकांच्या शिक्षणासाठी जिल्ह्यात सात बालसंक्रमण शाळा सुरू होणार आहेत.
बालकामगारांना पकडणे व त्यांना शाळेत टाकून मोकळे होण्याचे काम अनेक जिल्ह्यात होत असते. परंतु गोंदिया जिल्ह्याने बालकामगारांसंदर्भात नेहमी चांगली भावना ठेवून त्यांना यशस्वी नागरिक घडविण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने केला आहे.
जिल्ह्यात पाच ते १० हजाराच्या घरात बालमजूर असले तरी शासनाकडे त्यांची नोंद आता २११ आहे. या बालमजुरांसाठी गोंदिया शहराच्या सुंदरनगर, छोटा गोंदिया, रामनगर, गौतमनगर, अदासी, काचेवानी व मुंडीकोटा या सात ठिकाणी बालमजुरांना त्यांचा मूलभूत हक्क मिळावा यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी बालसंक्रमण शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिक्षणापासून कुणीही वंचित राहू नये यासाठी शासनाने प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राची प्रभावीपणे अमंलबजावणी सुरू केली. गरीब मुलांना गरिबीमुळे काम केल्याशिवाय पर्याय उरत नसल्यामुळे त्यांचे शिक्षण बुडते. त्यांनाही शाळेत जाता यावे म्हणून बाल संक्रमण शाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या.परंतु केंद्रशासनाच्या निर्देशाप्रमाणे बालकामागारांना नियमित शाळेत दाखल केल्यामुळे जिल्ह्यातील १६ बाल संक्रमण शाळा सद्यस्थितीत बंद झाल्या आहेत.
बालकामगार निर्माण होण्यास अज्ञान, अशिक्षितपणा, व्यसन, दारिद्र्य कारणीभूत असते. घरात खाणारी वाढती तोंडे व पालकांच्या व्यसनामुळे स्वत: मुलांना घर चालवण्यासाठी अर्थार्जन करावे लागते. काही मुले घरी चालू असलेले काम म्हणजेच लोहारकाम, सोनारकाम, शेती, दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन आदी पारंपारीक व्यवसाय करतात.
ज्या उद्योग व व्यवसायांमध्ये बालमजुरांची संख्या जास्त आहे. त्या ठिकाणच्या बालकामगारांना कामापासून परावृत्त करु न त्यांचे योग्य पध्दतीने शैक्षणिक पुनर्वसन घडवून आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशिल आहे. त्यांची पिळवणूक थांबवून हरविलेले बालपण त्यांना मिळवून दिले पाहिजे.

शिक्षण विभाग म्हणते ते ४८९ आपले विद्यार्थी
कामगार कार्यालय, पोलीस यंत्रणा व शिक्षण विभागाने डिसेंबर २०१९ मध्ये सतत पाच दिवस जिल्हाभरात केलेल्या सर्वेक्षणात शाळेत न जाणारी, वीटभट्टीवर काम करणारी, कचरा गोळा करणारी, भीक मागणारी अशी ७०० बालके पाच दिवसात शोधून काढली होती. परंतु शिक्षण विभागानेही यापूर्वी अनेकदा शाळाबाह्य मूल ही संकल्पना राबवून शाळाबाह्य असलेल्या बालकांना शाळेत दाखल केले होते. डिसेंबरच्या सर्वेक्षणात आढळलेल्या ७०० पैकी ४८९ बालके ही बालकामगार नसून आमच्या शाळेचे विद्यार्थी आहेत असे शिक्षण विभागाने सांगितले आहेत. त्या ७०० पैकी २११ बालकामगार आहे असे शिक्षण विभाग म्हणते. परंतु शिक्षण विभागाने जे ४८९ बालकामगार आपले विद्यार्थी आहेत असे सांगितले. त्यांचे नाव शाळेत दाखल आहेत मात्र शाळेत जात नव्हते हे वास्तव पुढे आले आहे.