मास इंडियाच्या धर्तीवर थांबणार बालकांचे लैंगिक शोषण

सहा ते १४ वर्ष वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे आणि दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आला. विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीत त्यांचे प्राथमिक शिक्षण महत्त्वाची भूमिका बजावते. परंतु शाळेत येणाऱ्या बालकांच्या लैंगिक छळाच्या घटनाही दिवसेंदिवस वाढू लागल्या आहेत.

ठळक मुद्देजिल्ह्यात स्वातंत्र्यदिनापासून जनजागृती : शिक्षकांना बाल मानसशास्त्र प्रमाणपत्र अनिवार्य करणार

नरेश रहिले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : सहा ते १४ वर्ष वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे आणि दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आला. विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीत त्यांचे प्राथमिक शिक्षण महत्त्वाची भूमिका बजावते. परंतु शाळेत येणाऱ्या बालकांच्या लैंगिक छळाच्या घटनाही दिवसेंदिवस वाढू लागल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे होणारे लैंगिक शोषण ही बाब पाहता आता समग्र शिक्षा अभियान शिबू के. जॉर्ज यांच्या मास इंडिया सेवा समितीच्या धर्तीवर कार्य करून शाळांमधील बाललैंगिक शोषण थांबविले जाणार आहे.
मुले ही मानवाचे मुलभूत स्वातंत्र्य आणि अंगभूत हक्कांसह जन्माला येतात. प्रत्येक मुलाला त्यांच्या ंिकंवा तिच्या स्वत:च्या हक्कासंदर्भात आणि संरक्षणाबाबत स्वातंत्र्य असते. दारिद्रयाने पिचलेल्या, अनाथ, बेघर, क्रुर वागणूक मिळणारे, दुर्लक्षित, बºया न होणाऱ्या आजारांनी ग्रासलेल्या आणि शिक्षणाच्या असमान संधी मध्ये वावरणाऱ्या बालकांच्या विशिष्ट गरजा व्यवस्थेकडून लक्षात घेतल्या जात नाहीत. विद्यार्थ्याला प्राथमिक शिक्षण चांगले मिळाले तर त्याचा पुढील शिक्षणाचा स्तर उंचावतो. शिक्षण हक्क कायदा येऊन १० वर्षानंतर आजही काही कुटुंबातील मुले शाळेत येत नाहीत. त्यामुळे मुलांना त्यांचा शिक्षण घेण्याच्या मुलभूत हक्कापासून वंचित राहावे लागते.
बालकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण व्हावे याकरिता संयुक्त राष्ट्रसंघाने सन १९८९ साली बाल हक्कासंदर्भातील बाल हक्क संहिता करार स्विकारला. त्याद्वारे सर्व बालकांना जिवीताचा अधिकार, शारीरिक आणि बौद्धिक सुप्त गुणांचा विकास करण्याचा अधिकार, त्यांच्या विकासावर घातक परिणाम होईल अशा प्रभावापासून संरक्षणाचा अधिकार तसेच कौटुंबिक सांस्कृतिक आणि सामाजिक जीवनात सहभागी होण्याचा अधिकार मिळाला. हक्कांचे किमान मानकांच्या आधारे संरक्षण करतो त्याद्वारे शासनास त्या देशातील मुलांना आरोग्यसेवा, शिक्षण, कायदेशीर आणि सामाजिक सेवा पुरविणे बंधनकारक आहे. हा करार जगभरातील सरकारी अधिकारी, वकील, आरोग्यदूत, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षक, अशासकीय संस्था, प्रादेशीक गट यांच्यातील १० वर्षाच्या विचारविनिमय आणि वाटाघाटीची फलनिष्पत्ती आहे. सध्या १९३ राष्ट्रांनी या करारावर स्वाक्षरी करून संमती दिली आहे. भारत सरकारने ११ डिसेंबर १९९२ या दिवशी करारावर स्वाक्षरी करुन बालकांचे संरक्षण आणि हक्काची हमी देण्यासाठी बांधिलकी मान्य केली. बाल हक्क संहितेमध्ये एकूण ५४ कलमे आहे व यांची तीन आधार तत्वे आहेत.
बालकांचे लैंगिक शोषण होऊ नये यासाठी राज्यातील सर्व शाळा १५ आॅगस्ट रोजी मुलांची प्रभातफेरी काढतील, त्यात मुलांचे हक्क आणि संरक्षण याबाबत घोषणा आणि पोस्टर असतील. शाळांमध्ये होणाºया ध्वजारोहण कार्यक्रमात सर्व मान्यवर मुलांचे हक्क आणि संरक्षण करण्याबाबत शपथ घेतील. याबाबत ग्रामपंचायतमध्ये होणाऱ्या ग्रामसभेमध्ये ठराव घेतील. शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी बालरक्षकांची निवड केली आहे.

भेदभावाला नकार
प्रत्येक मुलाला वंश, वर्ण, लिंग, धर्म, भाषा, पालकांची राजकीय मते, आई-वडील व पालकांची मते, श्रद्धा यामुळे भेदभाव न होता त्यांचे हक्क मिळाले पाहिजेत. खाजगी आणि सरकारी संस्था, न्यायालय, शासकीय अधिकारी मुलांबाबत निर्णय घेतांना मुलांचे हित सर्वप्रथम पाहतील. बालकांच्या व्यक्तिमत्वाच्या विकासासाठी त्यांना जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात सहभागाचा हक्क मिळण्याची गरज आहे. संरक्षणाच्या अधिकारात प्रत्येक मुलाला विशीष्ट संरक्षणाचा अधिकार आहे. गंभीर परिस्थितीत जसे संरक्षणाचा संघर्ष किंवा जेव्हा मूल आपल्या कुटुंब किंवा घरापासून दूर होतात, जेव्हा कायद्याच्या विरुद्ध जातात किंवा कायद्याच्या कचाटयात सापडतात, शोषणाच्या स्थितीत जसे बालमजुरी, अंमली पदार्थाचा गैरवापर, लैगिंक शोषण किंवा निंदा, विक्री मालाची ने -आण आणि अपहरण, इतर कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव.
मास इंडिया म्हणते असे करा
मुले, शिक्षक आणि स्कूल स्टाफ, बस चालक, कंडक्टर, क्लीनर इत्यादी शाळांतील इतर कर्मचाऱ्यांना दररोज जागरूकता कार्यक्रम करणे, नोकरी देण्यापूर्वी सर्व शिक्षकांसाठी बाल माणसशास्त्र प्रमाणपत्र अनिवार्य करावे. विद्यार्थ्यांना घेऊन व शाळेतून घरी परत जाणाºया सर्व स्कूल बसेसमध्ये मार्गदर्शन अनिवार्य करावे. पालक आणि शिक्षक एकत्रीतपणे दररोज अद्ययावत केले जाणारे परिक्षण करून सर्व शाळांमध्ये जास्तीतजास्त सीसीटीव्ही कव्हरेज, पोस्को कायद्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी जास्तीतजास्त ठिकाणी प्रदर्शन मंडळ, शाळेच्या आवारात तक्रारपेटी, पोलीस नियंत्रण कक्षाचे संपर्क क्रमांक, चाईल्ड हेल्प लाईन क्रमांक शाळेच्या आवारात दर्शविणे, पोस्को कायद्याची माहिती द्यावी, बाललैंगिक छळ झाल्यास त्या गुन्हेगाराला जास्तीतजास्त शिक्षा करून देण्यासाठी मदत करावी, आरोपीला शिक्षा होईपर्यंत न्यायालयात सतत पाठपुरावा करावा, बाल लैंगिक गुन्हे फास्ट ट्रॅक न्यायालयातून सोडवावीत व पालकांच्या व शिक्षकांच्या सतत भेटी या अनुकूल वातावरणासाठी योग्य आहेत असे १२ मुद्दे सूचविले आहेत.