केंद्राकडून राज्याला मिळणारा जीएसटीचा वाटा थकल्याने अडकले बोनस

गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या पूर्व विदर्भातील पाच लाखांवर शेतकऱ्यांना मागील पाच महिन्यांपासून बोनसची रक्कम मिळाली नसल्याने खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारच्या हिश्श्याचा जीएसटीचा परतावा न मिळाल्याने पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या बोनसचे ४०० काेटी रुपये अडकल्याची बाब पुढे आली आहे.

शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी राज्य सरकारकडून पूर्व विदर्भातील पाचही धान उत्पादक जिल्ह्यांत शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून धान खरेदी केली जाते. मागील वर्षी खरीप हंगामात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल ७०० रुपये बोनस ५० क्विंटलपर्यंत देण्याचा निर्णय घेतला होता. याअंतर्गत पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर याच पाच जिल्ह्यांतील पाच लाखांवर शेतकऱ्यांनी एक कोटी क्विंटलहून अधिक धानाची शासकीय धान खरेदी केंद्रावर विक्री केली. मात्र, याला आता सहा महिन्यांचा कालावधी लोटूनही सरकारने बाेनसची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम अडचणीत आला आहे. बोनस स्वरूपात प्राप्त होणाऱ्या रकमेतून बरेच शेतकरी खते, बियाणे, शेतीच्या मशागतीची कामे करीत असतात. मात्र, ती रक्कम अद्यापही मिळाली नसल्याने बळिराजा अडचणीत आला आहे. मागील दीड वर्षांपासून राज्यात सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने उद्योगधंदे सर्वच ठप्प होते. त्यामुळे राज्य सरकारला विविध स्रोतांच्या माध्यमातून प्राप्त होणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. परिणामी सरकारच्या तिजोरीत मागील दीड वर्षांपासून ठणठणाट आहे. त्यातच राज्यावर एकामागून एक संकटे येत आहेत, तर केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला जीएसटीच्या स्वरूपात प्राप्त होणारा राज्याचा वाटा न मिळाल्याने राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यामुळेच पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांचे ४०० कोटी रुपयांचे बोनस अडकल्याची माहिती आहे.

..............

रब्बीतील धान खरेदीला मुदतवाढीचा पर्याय

मागील खरीप हंगामात खरेदी केलेल्या धानाची अद्यापही उचल झाली नाही. त्यामुळे रब्बी हंगामात खरेदी केलेला धान ठेवायचा कुठे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच अद्यापही रब्बीच्या धान खरेदीला गती आली असून, पूर्व विदर्भात धान खरेदी फारच संथगतीने सुरू असून, लाखो क्विंटल धान शेतकऱ्यांच्या घरीच पडला आहे. त्यामुळे रब्बीतील धान खरेदीला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली जात असून, मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.

...............

उघड्यावरील धानाचे काय होणार

शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या धानाची भरडाईसाठी उचल करण्यासाठी राईस मिलर्ससह करार करण्यात आला. मात्र, अद्यापही धानाची उचल झाली नाही. २५ लाख क्विंटलहून अधिक धान उघड्यावर पडला आहे. त्यातच पावसाळ्याला सुरुवात झाली असल्याने हा धान खराब होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.