मागणीपेक्षा अल्प निधीचा पुरवठा

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जि.प. पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समितीची बैठक जि.प. सभागृहात पार पडली.

प्रकरण गाजले : पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समितीची सभा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

गोंदिया : जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जि.प. पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समितीची बैठक जि.प. सभागृहात पार पडली. यात आवश्यक मागणीपेक्षा अत्यल्प निधीचा पुरवठा करण्यात आल्याने जिल्ह्याचा विकास कसा होईल, असा प्रश्न उपस्थित करीत जि.प. सदस्य मनोज डोंगरे व इतर सदस्यां नाराजी व्यक्त करीत अधिकाऱ्यांवर रोष व्यक्त केला.

अध्यक्षस्थानी सभापती छाया दसरे होत्या. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. राजेश वासनिक, जि.प. सदस्य मनोज डोंगरे, माधुरी कुंभरे, जियालाल पंधरे, विठोबा लिल्हारे व विजय लोणारे उपस्थित होते.

पशु दवाखान्यात रिक्त पदे, आदिवासी, अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी पर्याप्त निधी उपलब्ध करविण्यात न आल्याचा आरोप करत योग्य पाऊल उचलण्याची मागणी करण्यात आली. सभेत आरोप करण्यात आला की, कृत्रिम रेतन वाढविल्याचे सांगितले जाते, परंतु लसीकरणाकडे दुर्लक्ष केला जातो. वंधत्वाच्या कारणांमुळे जनावरांची संख्या कमी झाली आहे. जिल्ह्यात ७२ पशु दवाखाने आहेत. परंतु जनावरांच्या औषधीसाठी केवळ ३० लाख रूपये उपलब्ध करण्यात आले आहेत.

कामधेनू दत्तक ग्राम योजनेत केवळ ४० लाखांचा निधी उपलब्ध झाला. २६ रूग्णालयांना या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी निधीची कमतरता स्पष्ट दिसून येत आहे. दुधाळू जनावरांसाठी चारा विकास योजना १०० टक्के अनुदानावर राबविण्यात येते. परंतु या योजनेत केवळ २० लाख रूपये प्राप्त झाले आहेत. पशुसंवर्धनाचे प्रदर्शन, प्रचार-प्रसारासाठी केवळ पाच लाख रूपये उपलब्ध करण्यात आले आहे. आठही तालुक्यांमध्ये सदर कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून सदर निधी अत्यल्प आहे. संपूर्ण जिल्ह्यासाठी उपलब्ध निधी अत्यल्प असून जिल्ह्याचा विकास कसा होणार, असा सवाल जि.प. सदस्य मनोज डोंगरे यांनी उपस्थत केला आहे.



आदिवासी-गैरआदिवासींकडे दुर्लक्ष

आदिवासी क्षेत्रात दुधाळू जनावरांसाठी (गाई-म्हशी) ९० लाखांची मागणी होती. यात केवळ ५० लाख रूपये प्राप्त झाले. शेळी गट योजनेत ९० लाखांची मागणी होती. यात ४० लाख रूपये उपलब्ध झाले. बांधकामासाठी ७५ लाख व तलंग गटासाठी ४.८० लाख रूपयांची मागणी होती, परंतु या दोन्ही योजनांमध्ये कसलाही निधी उपलब्ध करविण्यात आला नाही. गैरआदिवासी क्षेत्रात दुधाळू जनावरांसाठी (गाई-म्हशी) ७.८६ लाख उपलब्ध करविण्यात आले. परंतु बांधकामासाठी कसलाही निधी उपलब्ध करण्यात आला नाही. तलंग व शेळी गटासाठीसुद्धा निधी मिळाला नाही. विशेष म्हणजे आदिवासी क्षेत्राची योजना अर्जुनी-मोरगाव, सडक-अर्जुनी, देवरी व सालेकसा तालुक्यांसाठी आहेत. तर उर्वरित तालुक्यांमध्ये गैरआदिवासी योजना राबविण्यात येतात