‘त्या’ गटसचिवांना कारणे दाखवा नोटीस

विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या गटसचिवांनी ग्रीन यादीत समावेश नसलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची लाभ मिळणार असल्याचे सांगून कर्जाची रक्कम भरण्यास सांगितले.

ठळक मुद्देउपनिबंधकांनी घेतली दखल : तिरोडा पीक कर्ज वाटपप्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या गटसचिवांनी ग्रीन यादीत समावेश नसलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची लाभ मिळणार असल्याचे सांगून कर्जाची रक्कम भरण्यास सांगितले. शेतकऱ्यांनी कर्ज भरल्यानंतर त्यांना आता कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. लोकमतने हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर जिल्हा बँक आणि जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने याची गांर्भियाने दखल घेत गटसचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत कर्जमाफीची घोषणा केली. यासाठी जिल्ह्यातील १ लाखावर शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन अर्ज केले. यापैकी पडताळणीनंतर ८३ हजार शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरले. आतापर्यंत जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकाकडून एकूण ६३ हजार शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करण्यात आले आहे. कर्जमाफीची दहावी ग्रीन यादी न आल्याने उर्वरित शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांची बँकामध्ये दररोज पायपीट सुरू आहे. शासनाने ग्रीन यादीत समावेश असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि ओटीएस योजनेचा लाभ देण्याचे निर्देश बँका आणि विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांना दिले आहे. मात्र यानंतरही तिरोडा तालुक्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या गटसचिवांनी ग्रीन यादीत समावेश नसल्याने शेतकऱ्यांना परस्पर नोटीस देवून थकीत कर्ज भरण्यास सांगितले. तसेच या शेतकऱ्यांना ओटीएस योजनेतंर्गत लाभ व नवीन पीक कर्ज देण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उधार उसणवारी व दागदागीने विकून नवीन कर्ज मिळेल, या आशेने कर्जाची परतफेड केली. मात्र दोन महिन्याचा कालावधी लोटून आणि खरीप हंगामाला सुरुवात होवून नवीन पीक कर्ज न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी गटसचिव व बँकाकडे जावून चौकशी केली. तेव्हा जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी तुमचे कर्जमाफीच्या ग्रीन यादीत नाव नाही, त्यामुळे तुम्हाला कर्जमाफीचा लाभ देवून नवीन पीक कर्ज देता येत नसल्याचे सांगितले. हे ऐकूण कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना धक्का बसला. खरीप हंगामाला सुरूवात झाली असून पीक कर्ज मिळाले नाही तर हंगाम करणार कसा, नातेवाईकांकडून उसणवार आलेले पैसे परत करायचे कसे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला. त्यांनी ही सर्व हकीकत लोकमत प्रतिनिधीला सांगितली. त्यानंतर लोकमतने यासंबंधीचे वृत्त गुरूवारच्या (दि.१२) अंकात प्रसिध्द केले. त्यानंतर जिल्हा बँका व जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात खळबळ उडाली. त्यांनी लगेच या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली. तसेच ग्रीन यादीत समावेश नसताना शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असे सांगून शेतकºयांना कर्जाची रक्कम भरणाऱ्या गटसचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई केली जाणार असल्याचे अधिकाºयांनी सांगितले.
समावेश नसताना नोटीस कशी
ज्या शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीच्या ग्रीन यादीत समावेश नाही. त्या शेतकºयांना गटसचिवांनी कर्जाची रक्कम भरण्यासाठी नोटीस कशी बजावली. तसेच ही नोटीस बजाविताना जिल्हा बँक आणि उपनिबंधक कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना का विश्वासात घेतले नाही. परस्पर नोटीस कशीे बजावलीे यादी बाबीचा जाब उपनिबंधक कार्यालयाने कारणे दाखवा नोटीसव्दारे विचारला आहे.
शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्जाबाबत अनिश्चितता
तिरोडा तालुक्यातील जवळपास दीडशे शेतकºयांनी ओटीएस योजनेतंर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल म्हणून कर्जाची परतफेड केली. मात्र आता या शेतकऱ्यांची नावे ग्रीन यादीत नसल्याने त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणे दूरच राहिले नवीन पीक कर्ज सुध्दा मिळेल की नाही याबाबत अनिश्चितता आहे.

तिरोडा तालुक्यातील शेतकऱ्यांची तक्रार प्राप्त झाली असून याची चौकशी सुरू केली. तसेच गटसचिवांना कारणे दाखवा नोटीस देवून जाब विचारण्यात आला आहे. शेतकºयांचे कुठलेही नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेवू.
- अनिल गोस्वामी
प्रभारी जिल्हा उपनिबंधक गोंदिया

ग्रीेन यादीत शेतकऱ्यांचा समावेश नसताना त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल असे कोणत्या आधारावर गटसचिवांनी सांगितले याची चौकशी सुरू केली आहे. चौकशीत दोषी आढळल्यास संबंधितावर कारवाई केली जाईल.
- सुरेश टेटे
मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हा बँक