‘शुभमंगल’चा लाभ मिळालाच नाही

नागरिकांना आपल्या मुला-मुलींचे लग्न करताना कर्जाचा डोंगर माथ्यावर करून सोहळा पार पाडावा लागतो.

१२६ जोडपे प्रतीक्षेत : १८ लाखांची करण्यात आली मागणी
गोंदिया : नागरिकांना आपल्या मुला-मुलींचे लग्न करताना कर्जाचा डोंगर माथ्यावर करून सोहळा पार पाडावा लागतो. यातून अनेक मुलींचे वडील कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून आत्महत्या करतात. हे होऊ नये म्हणून तसेच नागरिकांच्या पैशांची बचत व्हावी म्हणून शासनाने ‘शुभमंगल’ योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांना आधार देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु गोंदिया जिल्ह्यातील १२६ जोडप्यांना या योजनेचा लाभ अद्याप मिळाला नाही.
लग्नात अवाढव्य पैसे खर्च न करता सामूहिक विवाहाची कास धरणाऱ्या जिल्ह्यातील जोडप्यांपैकी ५६ जोडप्यांना मागील वर्षीपासून या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. यावर्षी सामूहिक विवाह सोहळ््यात लग्न करणाऱ्या ७० जोडप्यांचे प्रस्ताव महिला व बालविकास विभागाकडे आले आहे. अशा एकूण १२६ जोडप्यांना लाभ देण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने शासनाकडे १८ लाखांची मागणी केली आहे. प्रत्येक जोडप्यातील वधूच्या मातेला १० हजार रूपयांचे अनुदान दिले जाते.
आई नसल्यास वडीलांच्या हातात किंवा आई-वडील दोघेही नसल्यास वधूच्या हातात ते अनुदान दिले जाते.
प्रत्येक जोडप्यामागे विवाह सोहळा घडवून आणणाऱ्या संस्थेला दोन हजार रूपये दिले जातात. ‘शुभमंगल’ योजनेसाठी अर्ज दाखल करण्याचे काम संस्थांमार्फत करण्यात येते. परंतु त्या संस्था अर्जामध्ये अनेक त्रुट्या ठेवत असल्याने लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. यावर्षी एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्यांत ७० अर्ज महिला व बालविकास विभागात दाखल करण्यात आले. परंतु निधीअभावी त्या जोडप्यांना अद्याप लाभ देण्यात आला नाही. (तालुका प्रतिनिधी)
या कागदपत्रांची गरज
शुभमंगल योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रात कमतरता राहत असल्यामुळे त्यांचे प्रस्ताव नाकारण्यात येतात. अर्ज दाखल करताना अर्जदारांनी वर-वधूचा जातीचा दाखला, जन्माचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, वर-वधूने सक्षम प्राधिकरणासमोर केलेले प्रतिज्ञापत्र, वधूचे आई-वडील शेतकरी शेतमजूर असल्याचे प्रमाणपत्र, वधूच्या पालकांचे एक लाखाच्या आत उत्पन्न असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणीचा दाखला, विवाह प्रथमच असल्याचे तलाठी किंवा ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र, वधूच्या आईच्या बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स, वधूची आई नसल्यास वडिलाचे खाते, ते ही नसल्यास वधूच्या बँक खात्याची झेरॉक्स असणे आवश्यक आहे. या मात्र संबंधित संस्थेकडून हे कागदपत्रे दिलेच जात नसल्यामुळे अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत.
कार्यालय लुळेपांगळे, आमदारांचे दुर्लक्ष
शुभमंगल योजनेचा लाभ देणारा महिला व बालविकास विभागच लुळापांगळा झाला आहे. जुलै २०१३ पासून या कार्यालयाची धुरा प्रभारींच्या खांद्यावर आहे. नम्रता चौधरी यांच्याकडे या कार्यालयाचा कारभार आहे. या कार्यालयात परिविक्षाधिन अधिकाऱ्यांची दोन पदे रिक्त आहेत.
हे कार्यालय सुरूवातीपासूनच भाड्याच्या खोलीत असून आता त्या इमारतीचीही जीर्णावस्था झाली आहे. गोंदियाचे आमदार गोपालदास अग्रवाल हे दरवर्षी आपल्या संस्थेमार्फत सामूहिक विवाह सोहळा घेतात. पण लाभार्थ्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळवून देण्याकडे किंवा कार्यालयाच्या दुरवस्थेकडे त्यांचे लक्ष नाही.