साहेब, आमचेही कर्ज माफ करा!

एकीकडे महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ केले असल्याच्या गवगवा करीत आहे. परंतु मागील २० वर्षांपासून आपल्यावरील कर्ज माफ करुन द्या म्हणून सतत शासनाच्या प्रतिनिधींकडे पायपीट करीत असलेले तालुक्यातील ग्राम कुणबीटोला येथील शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.

ठळक मुद्देकुणबीटोला येथील शेतकऱ्यांची आर्त हाक : २९ शेतकऱ्यांची २० वर्षांपासून पायपीट

विजय मानकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सालेकसा : एकीकडे महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ केले असल्याच्या गवगवा करीत आहे. परंतु मागील २० वर्षांपासून आपल्यावरील कर्ज माफ करुन द्या म्हणून सतत शासनाच्या प्रतिनिधींकडे पायपीट करीत असलेले तालुक्यातील ग्राम कुणबीटोला येथील शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. तरिही त्या २९ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी कोणीही पुढाकार घेताना दिसत नाही. ‘साहेब आमचे ही कर्ज माफ करुन द्या’ म्हणत वाटेल त्यांच्याकडे जाऊन आर्त हाक लावत आहेत. परंतु त्यांच्या हाकेला शासन व शासनाचे प्रतिनिधी कानाडोळा करुन बसले आहेत.
तालुक्यातील गोवारीटोला-कुणबीटोला हे गाव वरथेंबी पावसावर अवलंबीत असून या गावात सिंचनाचे कोणतेही साधन नसल्याने वर्षानुवर्षे येथील शेतकरी तोट्याची शेती करीत आहेत. आपल्या गावातही सिंचनाचे साधन व्हावे अशी त्यांची नेहमी इच्छा राहिली. परंतु हे गाव सरासरी पातळी पेक्षा उंचावर असल्याने कालव्याचे साधन सुद्धा करता आले नाही. सन १९९६ मध्ये युती शासनात पाटबंधारे मंत्री असलेले क्षेत्रीय आमदार महादेवराव शिवणकर यांच्याशी संपर्क करुन येथील शेतकऱ्यांनी गावात सिंचनाची सोय करुन देण्याची विनवणी केली. तेव्हा शिवणकर यांनी उपसा सिंचन योजना गावात आणून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यांच्या निर्देशानुसार, येथील एकूण २९ शेतकरी एकत्र झाले आणि भागीरथ पाणी पुरवठा संस्था स्थापित केली.
पाणी पुरवठा योजना (उपसा सिंचन योजना) स्थापित करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून १३ लाख रुपयांच्या कर्जाची उचल केली. यासाठी सर्व शेतकºयांनी आपली एकूण ६९ एकर जमीन गहाण ठेवली. घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेतून ब्राम्हणटोला गावाजवळून वाहणाऱ्या पुजारीटोला धरणाच्या कालव्यावर प्रत्येकी १० एचपी क्षमतेचे दोन वीज पंप स्थापित करण्यात आले. तिथून गोवारीटोला-कुणबीटोला पर्यंत पाईप लाईन भूमिगत पद्धतीने टाकण्यात आली. सर्व २९ शेतकऱ्यांच्या ६९ एकर जमिनीला सिंचन होईल अशी व्यवस्था करण्यात आली. योजना तर सुरु झाली परंतु खंडीत वीज पुरवठा व अधून-मधून कालव्यात पाणी बंद राहणे यामुळे पुरेसे पाणी शेतीला मिळणे अशक्य झाले. खरीप हंगामात दोन वर्ष व्यवस्थीत पाणी मिळाले परंतु कर्जाची परतफेड होईल एवढे उत्पादन शेतकºयांना मिळाले नाही. अशात उन्हाळी धानपीक टाकण्याचे सुद्धा काही शेतकºयांनी ठरवले. परंतु मुरमाडी व रेताळ स्वरुपाची शेतजमीन असल्याने पाण्याची पूर्तता करणे शक्य झाले नाही.
त्यात नियमित वीज पुरवठा नसल्याने सतत पंप सुरु ठेवता येत नव्हते व दोन तीन वर्षानंतर खरीप हंगामात सुद्धा पुरेसे पाणी मिळणे कठीण झाले. अनेकवेळा पाण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये वाद ही होऊ लागले. अशात सिंचन योजना अपयशी ठरली व मागील २० वर्षांपासून ही योजना कायमची बंद पडून आहे. पुन्हा शेतकरी वरथेंबी पावसावर अवलंबित झाले. त्यामुळे कर्जाची परतफेड मुळीच शक्य झाले नाही. एक एकर- दोन एकर अशी शेत जमीन असलेले छोटे व गरीब शेतकरी घेतलेले कर्ज कसे परत करतील असा प्रश्न निर्माण झाला आणि शासनाकडे कर्ज माफीची मागणी करु लागले. परंतु या शेतकºयांच्या कर्जमाफीसाठी कोणीही पुढाकार घेताना दिसला नाही. योजना बंद झाल्यापासून कर्जमाफीची मागणी करताकरता चार वेळा राज्याचे सरकार बदलले. परंतु या शेतकºयांच्या कर्ज माफीकडे जातीने लक्ष देण्यात आले नाही.
योजनेचे साहित्य झाले अस्ताव्यस्त
वीज बिल भरण्यास असमर्थ झाल्याने वीज जोडणी कापण्यात आली. पंप सतत बंद पडून असल्याने बिघडले. पाईपलाईनची अनेक ठिकाणी तुटफूट झाली. अशात योजना पूर्ववत करणे म्हणजे लाखोंचा निधी खर्च करावा लागेल असे झाले. तरी सर्व शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी पोहचेल याची शाश्वती. नाही कारण मुरमाड जमीन सतत पाणी सोखत असून प्रत्येकाच्या शेतीला सतत पाणी पुरवठा करणे शक्य नाही.
कर्जाचा डोंगर वाढत चालला
उपसा सिंचन योजना लावण्यासाठी संस्थेची स्थापना करुन त्यावेळी १३ लाख रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले होते. आता त्या कर्जाला व्याजाची रक्कम जोडून एकूण कर्ज तीन पटीने वाढले आहे. अशात त्या गरीब शेतकऱ्यांना परतफेड करणे मुळीच शक्य नसून शासनाने छत्रपती शिवाजी कर्जमाफी योजनेंतर्गत या शेतकऱ्यांना सुद्धा कर्जमाफीचा लाभ मिळवून द्यावा असा आग्रह संबंधीत भागीरथ पाणी पुरवठा योजनेचे सर्व २९ शेतकरी करीत आहेत.