साहेब, आता चौकशी होऊच द्या! सेवा ज्येष्ठ शिक्षकांची मागणी

Gondia : नियमबाह्य वेतनश्रेणी लावण्यात आल्याचा मुद्दा उच्च न्यायालयात केली याचिका दाखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने नुकतीच पदोन्नती, पदस्थापना व विनंती बदली केली. त्यामुळे सर्व शिक्षक आनंदी आनंद वातावरणात उत्साहाने कामाला लागले आहेत. रखडलेली सर्व कामे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सर्व सदस्यांच्या आशीर्वादाने पूर्ण झाल्यामुळे शिक्षकांच्यावतीने सत्कार करण्यात आला आहे. मात्र, या आनंदाच्या प्रकाशात मागील काही काळोखी वेदना जिल्ह्यातील सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना सतत होत आहेत. त्याकडे कार्यकुशल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून 'साहेब, आता चौकशी होऊच द्या' अशी आर्त हाक जिल्ह्यातील शिक्षकांनी मारली आहे.

त्याचे असे की, २३ व २४ मे २०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त शिक्षक समायोजन कार्यशाळा आयोजित केली होती; परंतु त्याच कार्यशाळेत १०३० शिक्षकांना विकल्प भरून विषय शिक्षक या पदावर ४६० शिक्षकांना समायोजित केले. त्यांना कोणतीही वेतनवाढ राहणार नाही, असे स्पष्ट आदेश दिले. ही कार्यशाळा घेताना सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना हेतूपरस्पर डावलून सेवा कनिष्ठ शिक्षकांना प्राधान्य देण्यात आले. या कार्यशाळेत पती-पत्नी एकत्रीकरण करून विषय शिक्षक करण्यात आले. आंतरजिल्हा बदली शिक्षकांना सेवाज्येष्ठता यादीत समाविष्ट करण्यात आले.

शासन निर्णय १८ मे २०११ च्या अधीन राहून पदोन्नती कार्यशाळा आयोजित न करता समायोजन कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. समायोजन बदलीचे नियम लावून ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. यावर अनेक आक्षेप नोंदवले गेले, परंतु तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आक्षेपार्ह कार्यशाळा नियमबाह्य घेऊन सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर अन्याय केला. तत्कालीन प्रशासनाने ही प्रक्रिया समायोजनाचीच आहे, कुणालाही आर्थिक लाभ नाही. तसेच हे प्रमोशन नाही, असे लेखी आश्वासन देऊन सेवाज्येष्ठ शिक्षकांची समजूत काढली होती. मात्र, १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी ४६० विषय शिक्षकांपैकी ३११ शिक्षकांना सरसकटपणे वेतनश्रेणी देऊन १३ ऑक्टोबर २०१६ च्या शासन निर्णयाचा भंग करण्यात आला.

उच्च न्यायालयात केली याचिका दाखल 
त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात डी.डी. रिनायत व इतर १३४ सेवाज्येष्ठ शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच ३११ पैकी २९७ शिक्षकांनी न्यायालयाच्या समक्ष हलफनामा लिहून देत वेतनश्रेणी लावून घेतली. १४ शिक्षक यापासून वंचित राहिले. या २९७ शिक्षकांनी सन २०१६ पासून एकस्तर वेतनश्रेणी लावून थकबाकी घेतली; परंतु उर्वरित १४ शिक्षकांनी सन २०२१ पासून थकबाकी घेतली.

जिल्हा परिषदेचे आर्थिक नुकसान ?
१३ ऑक्टोबर २०१६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ३३ टक्के शिक्षकांना वेतनश्रेणी सुरू झाली पाहिजे; परंतु जिल्ह्यात ६०० च्या घरात वेतनश्रेणीचा लाभ घेऊन आर्थिक नुकसान जिल्हा प्रशासन करीत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे?. करिता या प्रकरणात विशेष लक्ष घालून प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी सेवाज्येष्ठ शिक्षकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.