साहेब मला घरकुल कधी मिळणार?

आमगाव : केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रशासनाची तारांबळ उडाली आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेला ‘रोटी, कपडा और मकान’ ही संकल्पना दुरावली आहे. यात नागरिक हैराण होऊन एकच प्रश्न करीत आहे, साहेब मला घरकुल कधी मिळणार.

राज्य शासनाने आमगाव नगर परिषद स्थापनेपासून सद्य:स्थितीत नागरिकांना हक्काच्या घरकुलाची प्रतीक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रसासनाला यश मिळाले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या २०२२ पर्यंत सामान्यांना पूर्णतः घरकुलाची योजना कागदावरच रेखाटली आहे. नगर परिषदेच्या योजना व विकासाचे मार्ग नागरिकांना बळ देईल अशी अपेक्षा होती; परंतु या नगर परिषद स्थापनेचा मार्ग अद्यापही मोकळा झालेला नाही. तेव्हापासून राज्य सरकार व सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. यात नगर परिषद कायम आहे; परंतु योजना मात्र धूळखात आहेत. आमगाव व इतर सात गावचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने कोणत्याही योजना राबविण्यात प्रशासनाला यश आले नाही. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या पोर्टलवर सद्य:स्थितीत आमगाव नगर परिषद अद्ययावत आहे. यात राज्य शासनाने विकास कामांना थांबविण्याचे कोणतेच निर्देश दिले नाहीत; परंतु प्रशासनाने याबाबत नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी सार्थक पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे २०१४ पासून आमगावला तर उर्वरित सात गावांना नगर परिषद स्थापनेच्या चार वर्षांपासून घरकुलाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यात योजना असूनसुद्धा प्रशासनाने घरकुल योजना कार्यान्वित केली नसल्यामुळे नागरिक उघड्यावर, तर काहींना पडक्या घरात राहावे लागत आहे.

.....

मिशन घरकुल कागदावर

केंद्र सरकारच्या योजनेतील सर्वांना हक्काचे घरकुल मिळावे म्हणून राज्य शासनाने यात यशस्वी कार्य कार्यान्वित करून २०२० पर्यंत नागरिकांना घरे मिळावीत यासाठी गतिशील व्हावे अशी अपेक्षा आहे;. परंतु या योजनेचा लाभ घेता यावा म्हणून नागरिक कार्यालयात चकरा मारून हैराण झाले आहेत. नगर परिषदेतील आठ गावांना मोदींचे मिशन घरकुल अद्यापही कागदावरच आहे. या जनतेला न्याय मिळणार कसा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.