उन्हाळ्यात वृक्षांची कत्तल

दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरूवातीला मोठा गाजावाजा करून वृक्ष लागवडीचे ठराविक उद्दिष्ट साधण्यासाठी सर्वच स्तरावरून अनेक प्रकारचे प्रयत्न केले जाते.

तर पावसाळ्यात वृक्ष लागवड : बेकायदेशीर कृत्य बघून ग्रामस्थ संभ्रमात
रावणवाडी : दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरूवातीला मोठा गाजावाजा करून वृक्ष लागवडीचे ठराविक उद्दिष्ट साधण्यासाठी सर्वच स्तरावरून अनेक प्रकारचे प्रयत्न केले जाते. मात्र हिवाळा-उन्हाळा लागताच खुलेआम वृक्षांची कत्तल होत असते. या बेकायदेशीर प्रकारला जवाबदार कोण? हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकार जल, वायू प्रदूषणात दिवसेंदिवस होणारी वाढ बघून पर्यावरणाचा समतोल राखून ठेवण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक वर्षाला कोट्यवधी रुपये खर्च करून वृक्ष लागवड योजना राबवितात. अनेक वर्षापूर्वीपासून वृक्ष लागवड केली जाते. शासनातर्फे ठरविण्यात आलेली उद्दिष्ट पूर्तीही होत असते. तरी लाकूड व्यवसायिकांना वृक्ष तोडीची परवानगी कशी आणि कोणाकडून दिली जाते, अशा सवाल जाणकार नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. हे बेकायदेशीर कृत्य बघून ग्रामीण भागातील जनता संभ्रमात पडली आहे. स्वत:च्या मालकीच्या घरामागील-पुढील किंवा शेतातील मालकीचे झाडे संबंधित विभागाच्या परवानगीशिवाय तोडता येणार नाही. एवढेच नव्हे तर परिसरातील अथवा घरापुढील भागातील बागबगीचा कुंडीतील झाडे नासधूस किंवा तोडून नेत असली तरी शेतशिवारातील अल्पशा असलेल्या वृक्षाची कत्तल होत असताना या प्रकरणावर आळा घालण्यासाठी कुणीच हिंमत करीत नाही. यामुळे हा बेकायदेशीर प्रकार तालुक्यात दिवसेंदिवस फोफावत चालला आहे.
राज्य शासनाने फेकिंग आॅफ ट्री रेगुलेशन अ‍ॅक्ट १०६४ अन्वये तरतूद करून या कायद्यात अनेक दुरुस्त्या केल्या. १६ सप्टेंबर १९९२ ला राज्य शासनाने प्रकाशित केलेल्या कायद्याप्रमाणे वृक्षांवर स्वत:ची मालकी असो किंवा दुसऱ्याची, पूर्व परवानगीशिवाय वृक्ष तोडता किंवा उपटता येणार नाही.
यात बऱ्याच वृक्षांच्या जातीचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र परिसरात वृक्षतोड जोमात चालली असून ग्रामीण भागात ठिकठिकाणी लाकडी फर्निचर तयार करण्याचा दुकानदाऱ्याही मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्या आहेत. मात्र यावर कारवाई करून आळा घालण्याची कोणीच हिंमत करीत नसल्यामुळे हा व्यवसाय जोमात चालला आहे.
परवानगीशिवाय कोणत्याच व्यक्तीने झाडे तोडली तर कोणत्याही महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्याने किंवा पोलीस विभागाने किंवा वनाधिकाऱ्याने संबंधित अधिकाऱ्यास नियमाप्रमाणे सूचना देणे गरजेचे असते. मात्र असे होताना कधीच दिसून आले नाही.
वृक्ष तोडण्यासाठी कुणी जरी कुऱ्हाड, अवजारे घेऊन जमा झाले असतील किंवा अन्य मार्गाने झाड तोडण्याची पूर्व तयारी केली असेल तर त्याने झाड तोडू नये.
यासाठी उपाययोजना करण्याचा अधिकार महसूल विभागाचे अधिकारी, पोलीस अधिकारी, उपनिरीक्षक, वन अधिकाऱ्यास तोडलेली झाडे व त्यातून तयार करण्यात आलेली वस्तू जप्त करून कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. मात्र कोणतेच विभाग असे धाडस करीत नाही. त्यामुळे अवैध वृक्षतोड व्यवसाय राजरोसपणे तालुक्यात जोमाने वाढली आहे.
हे बेकायदेशीर प्रकार घडत असले तरी संबंधित अधिकारी या प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे कालांतराने जनतेला शुध्द हवेकरिता पाठीवर आॅक्सीजनचे सिलेंडरच घेऊन राहण्याची पाळी येणार आहे. या प्रकारावर वेळीच आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने त्वरित दखल घ्यावी, अशी मागणी पर्यावरण प्रेमींनी केली आहे. (वार्ताहर)