निधीअभावी स्मार्ट ग्रामच्या स्वप्नाला तडे

शहराप्रमाणेच गावांचा विकास व्हावा, सर्व पायाभूत सुविधा निर्माण करुन आदर्श गावाचे स्वप्न साकारावे यासाठी शासनाने ‘स्मार्ट ग्राम’ योजना २०१६ पासून सुरू केली. या योजनेतंर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील काही गावांची स्मार्ट ग्राम म्हणून गावांची निवड करण्यात आली.

ठळक मुद्देवाट्याला प्रतीक्षाच : शासनला पडला निधीचा विसर, कशी होणार गावे स्मार्ट, गावकऱ्यांचा सवाल

अंकुश गुंडावार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शहराप्रमाणेच गावांचा विकास व्हावा, सर्व पायाभूत सुविधा निर्माण करुन आदर्श गावाचे स्वप्न साकारावे यासाठी शासनाने ‘स्मार्ट ग्राम’ योजना २०१६ पासून सुरू केली. या योजनेतंर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील काही गावांची स्मार्ट ग्राम म्हणून गावांची निवड करण्यात आली. मात्र या गावांना बक्षिसापोटी दिल्या जाणारी रक्कम देण्याचा सरकारला मागील वर्षभरापासून विसर पडला आहे. त्यामुळे या स्मार्ट ग्राम होण्याचे गावकºयांचे स्वप्न अधुरेच आहे.
हिवरेबाजारचे सरपंच पोपटराव पवार यांनी लोकसहभागातून हिवरेबाजार या गावाला आदर्श गाव म्हणून राज्यातच नव्हे राज्यबाहेर देखील एक वेगळी ओळख निर्माण करुन दिली. राज्यातील पहिले आदर्श गाव म्हणून हिवरे बाजार ओळखले जाते. पोपटराव पवार यांनी शासनाच्या सर्व योजना एकत्रीतपणे हिवरेबाजार येथे राबविल्या. श्रमदान आणि लोकसहभागातून जलसंधारणाची कामे करुन पाणी टंचाईवर मात केली. गावातील बेरोजगारांना रोजगार मिळावा, यासाठी सहकारी तत्वावर व्यवसाय सुरू केले. ग्रामसभेला सर्व अधिकार देत गावांत विकासात्मक कामे केली. त्यामुळे हिवरेबाजार या गावाला आदर्श स्वरुप प्राप्त झाले. या गावात गेल्यानंतर कुणालाही खेड्यात गेल्याचा भास होणार नाही. हेच चित्र राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील गावांमध्ये निर्माण व्हावे, गावांचा सर्वांगिन विकास व्हावा, तेथे सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देऊन ती गावे स्मार्ट ग्राम म्हणून ओळखली जावी. यासाठी शासनाने २०१६ पासून ‘स्मार्ट ग्राम’ योजना सुरू केली. या योजनेतंर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्यातून १ स्मार्ट ग्राम आणि निवड केलेल्या तालुक्यातील गावांपैकी एका गावाची जिल्हास्तरावर स्मार्ट म्हणून निवड करण्यात आली. स्मार्ट ग्रामला प्रत्येकी १० लाख रुपये तर जिल्हास्तरावर निवड केलेल्या स्मार्ट ग्रामला ४० लाख रूपयांचा पुरस्कार देण्याची घोषणा केली.निवड झालेल्या स्मार्ट ग्रामला १ मे महाराष्टÑ दिनाच्या कार्यक्रमात पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार होते. पण, पुरस्कारासाठी लागणारा निधी ग्रामविकास विभागाने उपलब्ध करुन दिला नाही. त्यामुळे मागील वर्षभरापासून स्मार्ट ग्राम ठरलेल्या गावातील गावकरी पुरस्काराच्या प्रतिक्षेत आहे. वर्षभराचा कालावधी लोटूनही शासनाने पुरस्काराच्या रक्कमेबाबत कुठलेही पाऊल उचलले नाही. परिणामी शहरासारखे गाव देखील स्मार्ट करण्याचे स्वप्न अधुरेच आहे.
या कामांवर झाला परिणाम
निवड समितीने स्मार्ट ग्राम म्हणून निवड केलेल्या गावामध्ये पर्यावरण समृध्दी योजना, गांडूळ व कंपोस्ट खत निर्मिती, सौर उर्जेवर पथदिवे, गावातील रस्त्यांचे सिमेंटीकरण, आठवडीबाजाराचा विकास,गावातील मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा यासह इतर कामे केली जाणार होती. या कामांसाठी लागणारा निधी स्मार्ट ग्रामला पुरस्कार स्वरुपात मिळालेल्या रक्कमेतून केला जाणार होता. पण, शासनाने निधीच उपलब्ध न करुन दिल्याने या कामांना सुध्दा ब्रेक लागला आहे.
नियोजनाचा अभाव
स्मार्ट ग्राम म्हणून संपूर्ण राज्यभरातून गावांची निवड करण्यात आली. त्यांना रोख पुरस्काराचे स्वप्न दाखविण्यात आले. तसेच राज्य व विभागीय स्तरावर निवड केलेल्या गावाला लाखो रुपयांची रक्कम मिळणार होती. ग्रामविकास विभागाने योजना तयार केली. मात्र त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद केली नाही. त्याचा फटका स्मार्ट ग्राम म्हणून निवड झालेल्या गावांना बसत आहे.
पुरस्काराचे वितरण केव्हा
स्मार्ट ग्राम म्हणून निवड केलेल्या गावांना मागील वर्षीच १ मे महाराष्ट्र दिनाच्या कार्यक्रमात गौरविण्यात येणार होते. त्यानंतर १५ आॅगस्टला पुरस्काराचे वितरण होईल असे पंचायत विभागाला कळविले होते. मात्र आता वर्षभराचा कालावधी लोटूनही पुरस्काराचे वितरण न झाल्याने ते केव्हा करणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

जिल्ह्यातील आठ तालुक्यातील आठ गावांची स्मार्ट ग्राम म्हणून तर सडक अर्जुनी तालुक्यातील कोकणा गावाची जिल्हास्तरावर स्मार्ट ग्राम म्हणून निवड करण्यात आली. मात्र या गावांना पुरस्कार देण्यासाठी शासनाकडून अद्यापही निधी मिळालेला नाही.
- राजेश बागडे
उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, जि.प.गोंदिया.