कौटुंबिक दुराव्यासोबत सामाजिक दुरावा

आजकाल सरकारी नोकरीवाला जावई मिळावा यासाठी प्रत्येक मराठी मुलीचे आई-वडिल झुरतात. असा मुलगा मिळाला की मुलीचे नशिबच फळफळले असे त्यांना वाटते.

सांगा कसे जगायचे? : सरकारी नोकरी असूनही मुलगी देण्यास नकार!
गोंदिया : आजकाल सरकारी नोकरीवाला जावई मिळावा यासाठी प्रत्येक मराठी मुलीचे आई-वडिल झुरतात. असा मुलगा मिळाला की मुलीचे नशिबच फळफळले असे त्यांना वाटते. पण इथे काही तरुण शिक्षकांची व्यथा मात्र वेगळीच आहे. कुटुंबियांपासून दूर आणि मूळ गावापासून, नातेवाईकांपासून शेकडो मैल अंतरावर नोकरीला असल्याचे पाहून या शिक्षकांना मुलीचे पिता आपली मुलगीही देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे कौटुंबिक दुराव्यासोबत सहन कराव्या लागत असलेल्या या सामाजिक दुराव्यामुळे अनेक तरुण शिक्षक वैफल्यग्रस्त झाले आहेत.
‘लोकमत’ने आंतरजिल्हा शिक्षकांच्या व्यथांचा हा विषय लावून धरल्यानंतर गोंदियाच नाही तर अनेक जिल्ह्यात कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांनी ‘लोकमत’ला धन्यवाद देत आपलीही व्यथा मांडली. गेल्या तीन वर्षांपासून पती-पत्नी एकत्रिकरण योजनेसह इतर शासकीय नियमानुसार आपल्या गृहजिल्ह्यात येऊ इच्छिणाऱ्या शेकडो शिक्षकांची प्रकरणे गोंदिया जिल्हा परिषदेकडे प्रलंबित आहेत. त्यांना गोंदियात रुजू करून न घेण्यामागे कोणते कारण आहे याबाबतची स्पष्ट माहितीही दिली जात नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या कारभारावर संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे. कधीतरी आपली कीव येईल म्हणून हे शिक्षक, त्यांचे कुटुंबिय शिक्षण विभागात चकरा मारून थकून गेले पण अजून तरी कोणालाही त्यांची दया आलेली नाही.
‘लोकमत’कडे आपल्या व्यथा मांडताना शिक्षकांनी सांगितलेली वास्तविकता मन हेलावून टाकणारी आहे. शिक्षकांना केवळ १२ नैमित्तिक रजा असतात. ५०० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर आपल्या गावी यायचे असेल तर एका चकरेत दोन सुट्या केवळ प्रवासात जातात. एवढ्या लांबून आल्यानंतर किमान दोन-तीन दिवस कुटुंबियांच्या सहवासात राहीलो तरी वर्षातून केवळ दोन वेळाच गावी येणे शक्य होते. यात वैयक्तिक कामे, स्वत:ची प्रकृती ठिक नसणे यासाठीही सुट्या घ्याव्या लागतात. पण सर्वात मोठी खंत तर ही आहे की नातेवाईकांकडील कार्यक्रम तर दूरच, घरातील एखाद्या व्यक्तीचा आकस्मिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या अंत्यसंस्कारालाही हजर राहू शकत नाही, असे अनुभव शिक्षकांनी सांगितले. (जिल्हा प्रतिनिधी)

लोकमत’मुळे संघटनाही झाल्या सक्रिय
मातृत्व, कौटुंबिक जबाबदारी आणि शालेय कर्तव्य अशा तिहेरी चक्रव्युहात फसल्याने स्वत:च्या ११ महिन्याच्या चिमुकल्या मुलीकडे दुर्लक्ष होऊन तिला रुग्णालयात भरती कराव्या लागलेल्या शुभांगी चौधरी या शिक्षिकेची व्यथा ‘लोकमत’ने शुक्रवारच्या अंकात मांडताच अनेक शिक्षक संघटनाही या विषयाचे गांभिर्य पाहून सक्रिय झाल्या. आंतरजिल्हा बदलीग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याच्या कामात आपलेही योगदान असावे म्हणून काही शिक्षक संघटनांनी स्वत:हून संपर्क करून पाठिंबा दिल्याचे आंतरजिल्हा बदली सहकार कृती समिती गोंदियाचे अध्यक्ष रविंद्रकुमार अंबुले यांनी सांगितले. या समितीचे सहसचिव सुरेंद्र गौतम, कार्याध्यक्ष नंदकिशोर उईके, कुंभरे, शिंगनजुडे, वैरागडे, प्रकाश बन्सोड, मेश्राम यांनी शिक्षिका चौधरी यांनी दिलासा दिला.

जि.प.च्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव
आता आॅनलाईनच्या जमान्यात प्रत्येक गोष्टींची माहिती घरबसल्या इंटरनेटने मोबाईलवर किंवा संगणकावर पाहता येते. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाची अद्यावत माहिती इतर जिल्ह्यांत त्यांच्या वेबसाईटवर तयार असते. मात्र गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर शिक्षकांच्या किती जागा रिक्त आहेत, किती शिक्षकांचे बदलीचे प्रस्ताव आहेत, शिक्षकांच्या पदोन्नतीची यादी अशी कोणतीच माहिती नाही.