समाज करतो नाईलाजाने आंदोलन

ओबीसींच्या संवैधानिक अधिकारांच्या संदर्भात ओबीसी संघर्ष कृती समिती, ओबीसी सेवा संघ आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सतत प्रयत्नशील आहे. संवैधानिक तरतूद व अधिकारांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

ठळक मुद्देलोकप्रतिनिधींची उदासीनता : ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे आमदारांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तिरोडा : ओबीसींच्या संवैधानिक अधिकारांच्या संदर्भात ओबीसी संघर्ष कृती समिती, ओबीसी सेवा संघ आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सतत प्रयत्नशील आहे. संवैधानिक तरतूद व अधिकारांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र सरकारचे वर्तन असंवैधानिक असल्यास या विरोधात सदनात व सडकेवर आवाज बुलंद करण्याचे काम आमदार, खासदार यांचे असूनसुद्धा, जबाबदार व्यक्ती आपली जबाबदारी पार पाडीत नसल्यामुळे समाजाला नाईलाजाने आंदोलन करावे लागते, असे ओबीसी संघर्ष कृती समितीने आमदार विजय रहांगडाले यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्यावतीने समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे यांच्या अध्यक्षतेत, प्रसिद्धी प्रमुख खेमेंद्र कटरे, कोषाध्यक्ष संजीव रहांगडाले, सी.पी. बिसेन, कार्यकारिणी सदस्य रवी भांडारकर, वाय.टी. कटरे, डी.आर. गिरीपुंजे, कमल कापसे, न.प. उपाध्यक्ष सुनील पालांदूरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आमदारांच्या कार्यालयात जावून आ. रहांगडाले यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात विविध मागण्यांचा उल्लेखही करण्यात आला आहे.
निवेदनात, केंद्रात व राज्यात वैद्यकीय प्रवेशात ओबीसी विद्यार्थ्यांवरील अन्याय, ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना, ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, एनटी विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण प्रतिपूर्ती शुल्क, शेतकऱ्यांसाठी स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी, ओबीसी विद्यार्थ्यांची विदेशात उच्च शिक्षणासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती शुल्क पूर्ववत सुरू करावे, ओबीसींच्या केंद्रीय अनुसूचित पवार व लोधी जातींचा समावेश करण्यात यावा, या बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
या वेळी समितीचे अध्यक्ष कटरे यांनी ओबीसी समाजावर कसा अन्याय होत आहे, हे उदाहरणासह आ. विजय रहांगडाले यांना सांगितले. तर वैद्यकीय प्रवेशाबाबत केंद्रीय कोट्यात २७ टक्के ऐवजी दोन टक्के जागा दिल्याने त्यातही महाराष्ट्रात एकही जागा न दिल्याने संकल्प गिरीपुंजे या विद्यार्थ्याने ५६५ गुण नीट परीक्षेत घेवूनही प्रवेश मिळालेला नाही, हे डी.आर. गिरीपुंजे यांनी आ. रहांगडाले यांच्या लक्षात आणून दिले.
केंद्र शासनाच्या केंद्रीय आरक्षणानुसार वैद्यकीय प्रवेशासाठी २७ टक्के आरक्षण ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव आहे. मात्र मागील काही वर्षांपासून केंद्र शासनाच्यावतीने हे आरक्षण दोन टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. तसेच ओबीसीच्या २५ टक्के जागा अनारक्षित खुल्या प्रवर्गासाठी वळविल्या आहेत. एससी प्रवर्गासाठी १५ व एसटी साठी ७ टक्के जागा आरक्षित करुन ७६ टक्के जागा केवळ खुल्या प्रवर्गासाठी ठेवलेल्या आहेत. यातही राज्यातील २२ शासकीय व अनुदानित महाविद्यालय तसेच केंद्र शासनाच्या यादीमधील १७७ महाविद्यालयांत ओबीसी विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी आरक्षणच ठेवले नाही. त्यामुळे विज्ञानात चांगले गुण घेवून बारावी उत्तीर्ण होवून नीटमध्ये सुद्धा चांगले गुण घेवून उत्तीर्ण होणाºया ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार केंद्र शासनाने सुरू केल्याचे दिसून येते. याबाबत समितीच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. निषेधही नोंदविलेला असून आक्रमक पवित्रा यापुढे घेण्यात येईल, या बाबींवर चर्चा करण्यात आली.
या वेळी आ. रहांगडाले यांनी निवेदनकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून व समजून घेतले. तसेच तुमच्या या मागण्या रास्त असून याचा पाठपुरावा मी शासनाकडे, सदनात मांडणार व या न्याय हक्कासाठी मी सुद्धा तुमच्या सोबत आहे, अशी ग्वाही दिली. खरोखरच हा अन्याय दूर झाला पाहिजे. आज ओबीसींची मुले शिकत आहेत. त्यांचा वाटा त्यांना मिळालाच पाहिजे, असे आग्रही मतसुद्धा या वेळी त्यांनी बोलून दाखविले.