केवळ एका स्वल्पविरामाने झाला सोनझारी समाजबांधवांचा घात; प्रशासनाची बघ्याची भूमिका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 20, 2022 11:59 AM2022-09-20T11:59:18+5:302022-09-20T12:05:42+5:30
जात प्रमाणपत्रासाठी धडपड : ७५ वर्षांपासून आहेत उपेक्षित
गोंदिया : इतिहासात ‘ध’चा ‘मा’ झाल्याचं ऐकलं होतं, कुणाच्या नजर चुकीमुळे स्वल्पविराम गहाळ झाला अन् देशात स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीतही सोनझारी समाज जात प्रमाणपत्रापासून वंचित आहेत. या समाजाला प्रवर्ग मिळावा म्हणून समाजबांधव धडपड करीत आहेर; पण त्यांच्या प्रयत्नांना अद्यापही यश आल नाही. स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरीतही सोनझारी समाजाला अजून प्रवर्ग मिळाला नसल्याने त्यांना शासनाच्या विविध योजना आणि लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.
स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी लोटली असून सुद्धा सोनझारी समाजाला कोणताही प्रवर्ग मिळाला नाही. त्यामुळे अजूनही ते मूलभूत सोयीसुविधेपासून वंचित आहेत. प्रत्येक प्रवर्गाला त्यांच्या हिस्स्याचे त्यांचे जे जे काही आहे, ते शासनातर्फे मिळत असते. पण यांचा समावेश प्रवर्गात नसल्यामुळे देशातील साऱ्या सोई-सुविधापासून कित्येक कोस ते दूर आहेत.
नाल्या नदीतील रेतीतून सोन काढणे. मातीतून सोने काढणे हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय आणि म्हणून त्यांना सोनझारी हे नाव पडलं असावं. चाळणीसारख्या लोखंडाच्या धातूतून सोनं काढण्यासाठी त्यांची भटकंती चाललेली असते. पहांदी पारी कुपार लिंगो बहुउद्देशीय संस्थेने गोंदिया जिल्ह्यात केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ९३२ सोनझारी समाजबांधव या जिल्ह्यात आहेत. आता हे लोक शिक्षणाच्या प्रवाहात येत आहेत. दहावीच्यावर कुणीच शिकलेले नाहीत.
सोनं काढण्यासाठी या राज्यातून त्या राज्यात भटकत असल्यामुळे कुटुंबासोबत लहान मुलेही जातात. सहाजिकच त्यांचे शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होते. त्यांच्यामध्ये जात-पंचायत असते. समाजाचे संपूर्ण निर्णय ही जातपंचायत घेत असते. एवढेच नव्हे तर सहसा आपल्या कुटुंबातील लोकांना रुग्णालयात सुद्धा ते घेऊन जात नाही. जात पंचायतीचा निर्णय मानला नाही तर सामाजिक बहिष्काराला त्या कुटुंबाला सामोरे जावे लागते.
चूक शासनाची, भोग समाजबांधवांना
त्यांची आडनाव नेताम, सयाम, टेकाम अशी आहेत. संस्थेने केलेल्या सर्व्हेनुसार तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांनी एसटी प्रवर्गामध्ये समाविष्ट केले होते. अन् काही दिवसांनंतर नोटीस देऊन त्यांच्याकडून प्रमाणपत्र मागवून घेण्यात आले. हा प्रश्न केवळ गोंदिया जिल्ह्याचाच नसून संपूर्ण भारतात सोनझारी समाजाला अद्यापही प्रवर्ग मिळाला नाही. अनुसूचित जमातीच्या असलेल्या जातीच्या अनुसूचीमध्ये १८ व्या क्रमांकावर सोनझारी झरेका त्यांचा उल्लेख राजगोंड म्हणून केलेला आहे. पण सोनझारी लिहिलेला आहे आणि झरेका लिहिलं नाही म्हणून त्यांना प्रवर्ग नाकारल्या जात आहे.
शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ
सोन्याच्या शोधात सतत त्यांची भटकंती चालत असल्यामुळे शिक्षणाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष त्यांचे होत आहेत. त्या मुलांसाठी कायमस्वरूपी निवासी शाळा निर्माण झाल्या तर नक्कीच त्यांच्यात बदल झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांच्या समाजाचे संपूर्ण नियमसुद्धा अतिशय वेगळे आहेत. सोन्याच्या शोधात त्यांच्या सोन्यासारख्या जीवनाची माती होत आहे.