ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा

अर्जुनी मोरगाव : राज्य निवडणूक आयोगाने सहा जिल्हा परिषदेतील ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याने ओबीसी आरक्षणावर गंडांतर तर येणार नाही ना? अशी भीती राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी माजी जि. प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील १२(२)मध्ये जिल्हा परिषदेच्या एकूण जागांपैकी २७ टक्के जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण कलम रद्द केल्याने ओबीसीसाठी एकही जागा राहणार नाही. गोंदिया जिल्हा परिषदेत एकूण ५३ जागा आहेत. यापूर्वी १४ जागा ओबीसीसाठी राखीव असते. आता या १४ जागा सर्वसाधारण समजून ५० टक्के महिलांचे आरक्षण काढले जाईल व उर्वरित जागा सर्वसाधारण राहतील असे त्यांनी सांगितले.

........

असे राहील आरक्षण

गोंदिया जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या १० लक्ष ८२ हजार २७० आहे. यात १ लक्ष ३२ हजार ८८ अनुसूचित जाती व १ लक्ष ९८ हजार १९५ अनुसूचित जमाती मतदार आहेत. एकूण ५३ सदस्यांतून सर्वसाधारण २३ व यातील १२ महिला असतील. अनुसूचित जाती ६ यातील ३ महिला, ओबीसी १४ यातील ७ महिला,अनुसूचित जमाती १० यातील ५ महिला याप्रमाणे आरक्षण होते. आता अनुसूचित जाती ६ यात महिला ३, जमाती १० यात महिला ५ व सर्वसाधारण ३७ यात महिला १९ याप्रमाणे आरक्षण असेल.

......

राज्य शासनाने ओबीसीचे आरक्षण कायम ठेवा

राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर, वाशिम,अकोला,धुळे, नंदुरबार व पालघर जिल्हा परिषदेचे आरक्षण रद्द केल्याने येथील रिक्त जागेसाठी २३ मार्चला महिला आरक्षण काढण्याचे जाहीर केले आहे. भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घोषित व्हायला आहेत. त्यामुळे ओबीसीचे आरक्षण रद्द करून त्या जागा सर्वसाधारण धरून ३७ पैकी १९ सर्वसाधारण महिला असे आरक्षण काढले जाईल. यामुळे ओबीसी प्रवर्ग संपुष्टात येतो की काय? अशा चर्चांना उत आला आहे. राज्य शासनाने ओबीसीचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी परशुरामकर यांनी केली आहे.