तलाठ्यांकडून दाखले देणे बंद

तालुक्यातील नागरिकांना विविध कामांसाठी आवश्यक प्रमाणपत्र ७० वर्षापासून मिळत होते. पण सध्या तलाठ्यांनी प्रमाणपत्र देणे बंद केल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे.

ठळक मुद्देलाभार्थी योजनेपासून वंचित : ३८ प्रकारच्या दाखल्यांची समस्या

राजीव फुंडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आमगाव : तालुक्यातील नागरिकांना विविध कामांसाठी आवश्यक प्रमाणपत्र ७० वर्षापासून मिळत होते. पण सध्या तलाठ्यांनी प्रमाणपत्र देणे बंद केल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. आमगाव तालुक्यात तलाठी कार्यालयातून विविध दाखले देण्याचा तलाठ्यांना अधिकार नसल्याचे कारण सांगून दाखले देण्यास तलाठी संघटनेने मनाई केली आहे.
दाखल्यामुळे नागरिकांची शासकीय कामे खोळंबली आहेत. शासकीय कर्मचाºयांना शासनाकडून कुठलेही निर्देश प्राप्त न झाल्याने तलाठी व नागरिक संभ्रमाच्या स्थितीत आहेत. राज्यात नागरिकांना शासकीय कार्यालयात लागणारे प्रमाणपत्र तलाठ्यांमार्फत मिळायचे. त्यामुळे शासकीय कामे लवकर व्हायची. सदर प्रकरणी काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या सुचनेनुसार तलाठ्यांना ३८ प्रकारचे दाखले देण्याचे अधिकार नसल्याचे कळले. त्यामुळे राज्य पटवारी संघाद्वारे नागरिकांना लागणारे ३८ प्रकारचे प्रमाणपत्र न देण्याचा निर्णय घेतला. सदर प्रमाणपत्रात वारसान प्रमाणपत्र, भूमिहिन शेतमजूर, वंशावळ, रक्त संबंधी प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, संयुक्त कुटुंब प्रमाणपत्र, विभक्त प्रमाणपत्र, १९६६ चे कलम २५ (२) अंतर्गत वृक्ष असल्याचे प्रमाणपत्र, निराधार, भिखारी व धर्मदाय संस्थाच्या माध्यमातून मिळणारी मदत, विधवा, परित्यक्ता प्रमाणपत्र, पुर्नविवाह न झाल्याचे प्रमाणपत्र, मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील प्रमुखाचे प्रमाणपत्र, शासकीय नोकरीत असल्याचे किंवा नसल्याचे प्रमाणपत्र, चल-उचल संपत्ती, ओलित किंवा पडित बागायती कृषी प्रमाणपत्र, जमिनीच्या किमतीचा पंचनामा, कृषी जमिनीचा नकाशा, जमिनीची चर्तुसिमा, विद्युत पंप असल्याचे प्रमाणपत्र, अस्वच्छ व्यवसाय, मुलबाळ असल्याच व, नसल्याचे प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, भूमिहिन प्रमाणपत्र असे अनेक प्रमाणपत्र दिले जात होते.
सध्या सदर प्रमाणपत्र देणे बंद झाल्याने नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून तर लाभार्थ्यांना शासकीय योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. शासनाकडून अद्याप कुठलेही निर्देश देण्यात आले नाही. त्यामुळे कर्मचारी व लाभार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यांची भरपाई कोण करणार असा सवाल उपस्थित होत आहे.

राज्य पटवारी संघाच्यावतीने दाखले देणे बंद करण्यात आले आहे. पण शासनाकडून कुठलेही आदेश निर्गमित करण्यात आले नाही. नागरिकांना त्रास होत असल्याचे निदर्शनात आल्याने शासनस्तरावर यावर निर्णय घेतला जाईल. वरिष्ठांच्या आदेशावरुन प्रमाणपत्र वितरणाची सोय करण्यात येईल.
-एस.एल. नागपुरे
नायब तहसीलदार, आमगाव