विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे परिपत्रक फसवणुकीचे

शालेय मुलांना गणवेश द्यायचे असेल तर खुशीने द्या अन्यथा आमचे विद्यार्थी नांगळे येत नाही व त्यांचे पालक भिकारीसुद्धा नाहीत.

दिलीप बन्सोड : मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधार करण्याची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
काचेवानी : शालेय मुलांना गणवेश द्यायचे असेल तर खुशीने द्या अन्यथा आमचे विद्यार्थी नांगळे येत नाही व त्यांचे पालक भिकारीसुद्धा नाहीत. सर्व शिक्षा अभियानामार्फत विद्यार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देत असल्याचा शासन नाहक ढिढोरा पिटून शिक्षक, पालक व विद्यार्थ्यांना त्रास देत आहे, असा आरोप तिरोडा क्षेत्राचे माजी आ. दिलीप बंसोड यांनी केला आहे.
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षाकरिता गणवेश वाटपासंबंधी काढलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या परिपत्रकावरुन माजी आ. दिलीप बंसोड यांनी राज्य शासन आणि राज्य प्रकल्प संचालक यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच १८ मार्च २०१७ च्या परिपत्रकात सुधारणा करावी, अशी मागणी केली आहे.
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत प्रत्येक वर्षी वर्ग १ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश दिला जातो. यावर्षी (जा.क्र.मप्राशिप/सशिअ/गणवेश/२०१७-१८/५९४ दिनांक १८ मार्च २०१७) परिपत्रक काढून गणवेश वाटपासंबंधी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. यात गणवेश योजनेच्या लाभाचे हस्तांतरण रोख स्वरुपात लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या बँक बचत खात्यात रक्कम वर्ग करण्याचे सूचविण्यात आले आहे.
परिपत्रकावर भारत सरकारकडून ३७ लाख ६२ हजार ०२७ लाभार्थ्यांकरिता रकमेची तरतूद करुन तत्वत: मंजुरी देण्यात आली. एका विद्यार्थ्याला दोन गणवेश संचाकरिता ४०० रुपयांची तरतूद करुन मंजुरी देण्यात आली आहे. शाळा सुरू होवून २० दिवस पूर्ण झाले असून परिपत्रकाप्रमाणे येता अर्ध सत्र संपल्यावरही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणार नाही, अशी खंत माजी आ. दिलीप बंसोड यांनी केली आहे.
ग्रामीण भागातील पालक काळजी घेणारे नाहीत. त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. मजुरी करणारे, घरकाम व शेती कामात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पालकामधून १० टक्के पालक काळजी घेणारे नसतात. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीयकृत बँकेत किंवा पोस्ट आॅफीसमध्ये बचत बँक खाते लाभार्थी मुले आणि त्यांच्या आईच्या नावाने उघडावे.
याकरिता आधारकार्ड सक्तीचे करण्यात आले. ही त्रासदायी समस्या पूर्ण सोडविण्यासाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा संपूर्ण आठवडा बेकार जावून ४०० रुपयांकरिता दोन हजार रुपयांचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण शिक्षक, पालक व लाभार्थी मुले त्रासात असल्याचे माजी आ. बंसोड यांनी कळविले आहे.
‘आमदनी अठ्ठनी व खर्चा रुपया,’ अशी अवस्था राज्य शासन आणि शिक्षण विभागाने करुन ठेवली आहे. एक गणवेश संच २०० रुपये प्रमाणे दोन गणवेश संचाकरिता ४०० रुपये मंजूर आहेत. या हिशेबाने भानगडी खूप लावूून ठेवल्या आहेत. ग्रामीण भागातील ७५ टक्के पालक या अटींची पूर्तता करु शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
आतापर्यंत गणवेश खरेदीकरिता शाळा व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापकाला अधिकार होते. तरी सुध्दा शाळा सुरु होण्याच्या तीन महिन्यानंतर गणवेश मिळत होते. आता संयुक्त खाते उघडण्यास सांगितल्याने पालकवर्ग सर्व कामे सोडून खाते उघडण्यास जातील, असे दिसून येत नाही. शासनाने ४०० रुपयांकरिता वेळेत पूर्ण न होणाऱ्या अडचणी निर्माण केल्या. त्यामुळे शासनाला योजना द्यायच्या नसतील तर बंद करुन टाकाव्या. आम्ही पालक भिकारी नाहीत. तसेच कोणताही पालक आपल्या मुलाला निर्वस्त्र पाठवणार नाही, हे शासनाने समजून घ्यावे, असे म्हणत रोष व्यक्त केला.
महागाईच्या काळात एक संच २०० रुपयाला देण्याची तरतूद राज्य सरकार व राज्य प्रकल्प संचालक यांनी केली तर त्या लाभार्थ्याला दोनशे रुपयात कोणत्या दर्जाचा गणवेश घेता येईल, हे समजून घ्यावे. यापेक्षा जास्त किंमतीचा गणवेश आपल्या मुलांना घेण्याची लायकी सर्वच पालकांची आहे. राज्य शासनाने व शिक्षण प्रकल्प संचालक यांनी आपली वाहवाई करण्याकरिता पालकांना व जनतेला भिकारी किंवा मूर्ख समजू नये, असाही टोला त्यांनी लगावला.
लाभार्थ्यांना कोणतीही अट न घालता देता येत असेल तर तत्काळ द्या. मार्च २०१७ चे परिपत्रक रद्द करुन शिक्षक, पालक व लाभार्थी बालक यांना त्रासमुक्त करा किंवा ४०० रुपयांची भीक न देता कायमस्वरुपी बंद करा, अशी मागणी दिलीप बंसोड यांनी केली आहे.

- पालक गणवेश घेणारच नाही
खाते उघडण्यापासून तर कपडे खरेदीपर्यंत अनेक दिवस पालकांचे वाया जाणार असल्याने कोणतेही पालक याकडे जातीने लक्ष देणार नाही. रुपये खात्यावर रोख मिळणार असल्याचे पाहून अनेक पालक गणवेशाचे रुपये आपल्या खर्चात आणतील, असे करता-करता शासनाची गणवेशासंबंधी रक्कम निरर्थक ठरेल. काही प्रमाणात खरेदी केलेल्या गणवेशात एकसूत्रीपणाही राहणार नसल्याचे माजी आमदार दिलीप बन्सोड यांचे म्हणणे आहे.