इम्पिरियल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करा ()

गोंदिया : केंद्रातील भाजप सरकारने हेतुपुरस्पर सहकार्य न केल्यामुळे ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात आलेले आहे. तर केंद्रातील मोदी सरकारने इम्पिरियल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला असता तर स्थानिक स्वराज संस्था व विभिन्न क्षेत्रातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात आले नसते. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर इम्पिरियल डेटा ३० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा. या मागणीचे निवेदन गोंदिया जिल्हा काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाच्या वतीने राष्ट्रपतींच्या नावे उपविभागीय अधिकारी वंदना सवरंगपते यांना देण्यात आले.

ही मागणी लवकरात लवकर पूर्ण न झाल्यास प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष भानुदास माळी यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण राज्यभर जेलभरो आंदोलन करून गोंदिया जिल्हा काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाच्या वतीने जिल्ह्यातील ओबीसी काँग्रेसचे कार्यकर्ता जल समाधी घेणार. तसेच दिल्ली येथील जंतर-मंतरवर जाऊन केंद्रातील ओबीसी विरोधी मोदी सरकारच्या विरोधात मोठे जनआंदोलन करणार आहे. शिष्टमंडळात नामदेव किरसान, प्रदेश काँग्रेस कमिटी सचिव अमर वऱ्हाडे, विनोद जैन, जिल्हा काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभाग अध्यक्ष जितेंद्र कटरे, अशोक गुप्ता, शहर काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष जहीर अहमद, तालुका काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष सूर्यप्रकाश भगत, जिल्हा सचिव अजय रहांगडाले, महासचिव जीवन शरणागत, आमगाव तालुका अध्यक्ष भैयालाल बावणकर, महिला काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष अनिता मुनेश्वर, जिला उपाध्यक्ष एकनाथ हत्तीमारे, शहर अध्यक्षा प्रभा उपराडे, राजकुमार पटले, गौरव बिसेन, जिला महासचिव भुमेश्वर शेंडे, अमित भालेराव, अमर राहुल, आदिल पठाण, वनिता चिचाम, योगेश येडे, विजय फुंडे, रवींद्र चन्ने, राजेंद्र तुरकर, मनोज चौधरी, यशवंत धमगाये यांचा समावेश होता.