सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने झेडपीच्या निवडणुका लांबणीवर!

गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांचा कार्यकाळ १५ जुलै २०२० ला पूर्ण झाला. मात्र, कोरोना संसर्गामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने  जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे मागील आठ महिन्यांपासून जि.प.चा कारभार प्रशासकांच्या भरवशावर सुरू आहे. गोंदिया जिल्हा परिषद एकूण ५३ सदस्यीय आहे. त्यात निवडणुकीच्या अनुषंगाने काढण्यात आलेले आरक्षण पाहता १० जागा एसटी, ६ जागा एससी आणि १४ जागा ओबीसीसाठी राखीव आहेत.

ठळक मुद्दे५० टक्केपेक्षा अधिक आरक्षण नको : पुढील प्रक्रियेकडे लागले लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आरक्षण मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि. ४) सुनावणी केली. यात जि.प. निवडणुकीचे आरक्षण हे ५० टक्केपेक्षा अधिक नको, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकांवर सुद्धा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गोंदिया जिल्हा परिषदेचे संपूर्ण आरक्षण ५६.६० टक्केवर जात असल्याने झेडपीची निवडणूक लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. 
गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांचा कार्यकाळ १५ जुलै २०२० ला पूर्ण झाला. मात्र, कोरोना संसर्गामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने  जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे मागील आठ महिन्यांपासून जि.प.चा कारभार प्रशासकांच्या भरवशावर सुरू आहे. गोंदिया जिल्हा परिषद एकूण ५३ सदस्यीय आहे. त्यात निवडणुकीच्या अनुषंगाने काढण्यात आलेले आरक्षण पाहता १० जागा एसटी, ६ जागा एससी आणि १४ जागा ओबीसीसाठी राखीव आहेत. या सर्वांच्या एकूण आरक्षणाची बेरीज केल्यास ते ५६.६० टक्केवर जाते. जिल्हा परिषदेत ६.६० टक्के तर पंचायत समितीच्या एकूण जागा १०६ जागा असून यापैकी १२ एससी, १९ एसटी, ओबीसीसाठी ३० जागा राखीव आहेत. यामुळे ७.५४ टक्के आरक्षण जास्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ते ५० टक्केपेक्षा अधिक आहे. आरक्षण ५० टक्के करण्यासाठी पुन्हा प्रभागरचना आणि आरक्षण जाहीर करावे लागेल. तसे झाल्यास जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासन यावर काय तोडगा काढते याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे. 
माजी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता वर्तविली आहे. 
 

इच्छुकांचा पुन्हा होणार हिरमोड 
आधीच कोरोना संसर्गामुळे गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. त्यातच दोन महिन्यांपूर्वी निवडणुकीच्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यामुळे निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवार आणि राजकीय पक्षांनी सुद्धा कंबर कसली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नव्याने आरक्षण जाहीर करावे लागणार असल्याने झेडपीच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.