सहा विभागातील ४० कर्मचारी निलंबित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 18, 2019 10:21 PM2019-03-18T22:21:09+5:302019-03-18T22:21:32+5:30
शासकीय कामात हलगर्जीपणा किंवा अनागोंदी काम करणाऱ्यांना निलंबनाचा सामना करावा लागतो. येथील मिनी मंत्रालयातून चालणाऱ्या कारभारात अशीच अनागोंदी करणाऱ्यांना जिल्हा परिषदेने झटका दिला आहे. जिल्हा परिषदेच्या एकूण १३ विभागांपैकी तब्बल सहा विभागातील ४० कर्मचारी आजघडीला निलंबित आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेचे प्रशासन चालविण्यासाठी अनेक अडचणी समोर येताना दिसतात.
नरेश रहिले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासकीय कामात हलगर्जीपणा किंवा अनागोंदी काम करणाऱ्यांना निलंबनाचा सामना करावा लागतो. येथील मिनी मंत्रालयातून चालणाऱ्या कारभारात अशीच अनागोंदी करणाऱ्यांना जिल्हा परिषदेने झटका दिला आहे. जिल्हा परिषदेच्या एकूण १३ विभागांपैकी तब्बल सहा विभागातील ४० कर्मचारी आजघडीला निलंबित आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेचे प्रशासन चालविण्यासाठी अनेक अडचणी समोर येताना दिसतात.
ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी असलेली स्वायत्त संस्था म्हणजे जिल्हा परिषद आहे. या जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय असे संबोधले जाते. या मिनी मंत्रालयात अनागोंदी कारभार व भ्रष्टÑाचाराला वाव असल्यामुळे त्रस्त झालेले लोक लोकसेवकांची तक्रार जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करतात. गोंदिया जिल्हा परिषदमध्ये निलंबित असलेल्या कर्मचाऱ्यांत बहुतांश कर्मचारी लाच घेताना आढळले आहेत. तर काहींना अनागोंदी कारभार भोवला आहे.
विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील सर्वाधीक १७ कर्मचाºयांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्या पाठोपाठ पंचायत विभागातील १२ कर्मचारी आहेत. यातील सर्वात जास्त ग्रामसेवक आहेत. त्यानंतर ५ कर्मचारी आरोग्य विभागातील आहेत. सामान्य प्रशासन विभागातील ३ कर्मचारी आहेत. २ कर्मचारी बांधकाम विभागातील तर एक कर्मचारी वित्त विभागातील आहे. असे एकूण ४० कर्मचारी सध्या निलंबित आहेत. यातील २८ टक्के कर्मचाºयांना ५० टक्के निर्वाह भत्ता तर ११ कर्मचाºयांना ७५ टक्के निर्वाह भत्ता दिला जात आहे. परंतु पंचायत विभागातील निलंबित असलेल्या १२ कर्मचाºयांपैकी एक कर्मचारी कंत्राटी स्वरूपाचा असल्यामुळे त्याला निर्वाह भत्ता दिला जात नाही.
बहुतांश कर्मचारी पुनर्स्थापित
गोंदिया जिल्हा परिषदेला मुख्य कार्यपालन अधिकारी म्हणून डॉ. राजा दयानिधी कार्यरत आहेत. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात हलगर्जीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करायला कुचराई केली नाही व तात्काळ निलंबित केले. परंतु निलंबित झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लवकरच पुनर्स्थापित केले. पुनर्स्थापित करतांना मात्र त्या कर्मचाऱ्यांना जवळचे कार्यालय न देता दुर्गम किंवा अतिदुर्गम भागात पाठविले आहे.
कारवाई गुरुजींवर भारी
विद्या दानाचे पवित्र कार्य करणाऱ्या गुरूजींवर मागील वर्षा २ वर्षात विद्यार्थिनींच्या लैंगीक छळामुळे निलंबित होण्याची पाळी आली. जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांचे एक ना अनेक लैंगीक शोषणाचे प्रकरण समोर आले. मुले शिकविण्यासाठी असलेले मास्तरच दुर्व्यवहार करत असतील तर त्यांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावेच लागेल हा कडक पवित्रा डॉ. दयानिधी यांनी घेतला व कारवाई देखील केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाºयांत सर्वात जास्त कारवाई शिक्षकांवर करण्यात आली आहे. एकेकाळी अनागोंदी कारभारामुळे ग्रामसेवकांवर निलंबनाची पाळी येत होती. परंतु आता लैंगीक शोषणामुळे गुरूजींवर कारवाई करण्यात आली आहे.