१४६६.२७ कोटींच्या बांधकामावर संशयाची सुई

जिल्ह्यात सतत पूरजन्य परिस्थिती तर अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांची वाताहत झाली आहे.

निविदा वगळून सरळ कंत्राट : निकृष्ट बांधकामामुळे कामे उघड
आमगाव : जिल्ह्यात सतत पूरजन्य परिस्थिती तर अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांची वाताहत झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील रस्ते बांधकामाची मागणी लोकप्रतिनिधींनी शासन स्तरावर लावून धरली. या बांधकामांना शासनाने मंजूर करुन जिल्ह्यात एकूण १४ कोटी ६६ लाख २७ हजार रूपये घश्यात घालण्यात आल्याने निकृष्ठ बांधकामे उघड झाली आहेत.
जिल्ह्यात सन २०१३-१४ या कालावधीत अतिवृष्टी व पूरहानीमुळे रस्त्यांची वाताहत होऊन रस्ते खड्डेमय झाले होते. या रस्त्यांच्या नादुरुस्तीमुळे वाहतूक अडचणीत आली होती. वाहन अपघात नित्याचीच बाब झाली होती. जीव मुठीत घेवून ये-जा करावे लागत असल्याने नागरिकांनी रस्ते बांधकामाची मागणी लावून धरली होती. यासाठी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आंदोलनही करण्यात आले. तर रस्ते बांधकामासाठी निधी मिळावा यासाठी शासन स्तरावर लोकप्रतिनिधींनी लढा दिला. शासनाने जिल्ह्याला निधीची तरतूद करुन दिली.
ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने रस्ते दुरुस्ती कामांना प्रशासकीय मंजुरी तत्काळ मिळवून दिली. जिल्ह्यात रस्ते दुरुस्ती कामांचा पूर आल्याने आधीच राजकीय लाभ घेणाऱ्या कंत्राटदारांनी जिल्हा परिषद वर्तुळात गर्दी केली होती. शासनाने रस्ते दुरुस्ती प्राधान्यक्रम निश्चित समितीला कामांचे नियोजन करण्याचे अधिकार दिले. त्यामुळे या कामातील एक लाख ते दहा लाख रुपयांच्या नियोजित कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार कार्यकारी अभियंत्यांना बहाल करण्यात आले. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या निधीचे नियोजन स्वत:कडे पडावे यासाठी जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांनी लाबिंग करुन मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे वाटप व्हावी, यासाठी नियम धाब्यावर बसविल्याची माहिती पुढे आली.
शासन परिपत्रकाप्रमाणे ठराविक किमतीच्यावर असलेली कामे निविदेंतर्गत मंजूर करण्याचे नियम असताना अनेक कामे दबावगट घालून कंत्राटदारांच्या घश्यात घालण्यात आले. तर अनेक कामांची निविदा फक्त कागदोपत्री करुन कंत्राटदारांना निविदा घालण्याकरिता पायबंद घालण्यात आले. त्यामुळे या कामाचे नियोजन जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी मर्जीप्रमाणे पूर्ण करून घेतले.
पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी पूर्ण नियम धाब्यावर घालून कोट्यवधीच्या कामांचे नियोजन आपल्या पदरात घालून घेतले. त्यामुळे कंत्राटदारांनी संगनमताने मोजमाप करुन कंत्राट मिळवून घेतले.
अनेक गावांमध्ये या कामाचे नियोजन अधिकाऱ्यांना घेवून करण्यात आले. त्यामुळे कामाची गुणवत्ताच पणाला लागली. कंत्राटदारांनी निकृष्ठ बांधकाम केल्याने दोन महिन्यात डांबरीकरण व खडीकरण उखडून पुन्हा खड्डेमय झाले. त्यामुळे सन २०१२ ते २०१४ पर्यंत रस्त्यांची अवस्था कंत्राटदारांमुळे पुन्हा समोर येणार आहे. आमगाव तालुक्यातील विविध बांधकामांमध्ये योग्य बांधकाम नसल्याने डांबरीकरण उखडले. तर खडीकरण रस्त्यांवर बांधकाम करताना कंत्राटदारांनी मुरुमाचे चादर चढवून कामे उरकून घेतले. त्यामुळे येणाऱ्या काळात कोट्यवधी रुपये खर्च केलेल्या रस्त्यांची वाताहत समोर येणार आहे. खऱ्या अर्थाने कामांची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? हा मोठा प्रश्न आहे.
शासनाने नागरिकांच्या हितांना प्राधान्यक्रम देत रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्याला कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळवून दिला. परंतु जिल्हा परिषद अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी स्वार्थ जोपासण्याकरिता नियम पणाला लावून कंत्राटदारांना पाठिशी घातले आहे. त्यामुळे कामांच्या दर्जावर परिणाम झाला आहे. (शहर प्रतिनिधी)

डांबरीकरण रस्ते बांधकामात रॉकेलचा उपयोग
अतिवृष्टी व पूरहानी दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत मंजूर कामांना जिल्हा परिषदने प्राधान्यक्रम देत कामे मंजूर करुन कंत्राटदारांच्या घश्यात घातले. त्यामुळे कंत्राटदारांनी डांबरीकरण रस्ते बांधकाम करताना चमकदार दिसावे यासाठी डांबर ऐवजी रॉकेल व आॅईलचा भरपूर उपयोग केला. रस्ते बांधकाम करताना टाकण्यात येणारे साहित्य कमी प्रमाणात घालण्यात आल्याने अवघ्या दोन महिन्यात रस्त्यावरील डांबर गायब झाल्याचे दिसून येत आहे. तर येणाऱ्या पावसाळ्यात सदर रस्ते खड्यात रुपांतरीत होणार, यात शंका नाही. बांधकाम करण्यात आलेल्या रस्त्यांची चौकशी व गुणवत्ता तपासण्यात यावी, दोषी अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी याकरिता विजय गजभिये यानी लोकआयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली आहे.