वर्तमान स्थिती बघून उपाययोजना करा

जिल्ह्यात पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर होत असूनही जिल्हा प्रशासन याबाबतीत गंभीर नाही. पालकमत्र्यांनीही बैठक घेऊन आढावा घेतलेला नाही. त्यात राज्य सरकार भविष्यातील योजनांवर बोलत आहे.

ठळक मुद्देगोपालदास अग्रवाल : पाणी टंचाईवर विधानसभेत गरजले

ऑनलाईन लोकमत
गोंदिया : जिल्ह्यात पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर होत असूनही जिल्हा प्रशासन याबाबतीत गंभीर नाही. पालकमत्र्यांनीही बैठक घेऊन आढावा घेतलेला नाही. त्यात राज्य सरकार भविष्यातील योजनांवर बोलत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने वर्तमान स्थितीतील गंभीर परिस्थितीवर उपायोजना करावी अशी मागणी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी केली.
जिल्ह्यातील पाणी टंचाईच्या गंभीर विषयावर लक्षवेधी सुचनेच्या माध्यमातून आमदार अग्रवाल यांनी सरकारचे लक्ष केंद्रीत केले. यावर विधानसभेत बोलताना आमदार अग्रवाल यांनी, जिल्ह्यात यंदा ४२ टक्के पाऊस कमी पडला असून सरकारने आधीच तीन तालुके मध्यम दुष्काळग्रस्त घोषीत केले आहे. भुगर्भातील पाण्याची पातळीही १० फुट खालावली असून येत्या २-३ महिन्यांत स्थिती अधिकच गंभीर होणार आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनाने यावर काहीच उपाययोजना केलेली नाही. पालकमंत्र्यांनी बैठक घेऊन जिल्हा प्रशासन काय तयारी करीत आहे यासाठी बैठक घेतलेली नसल्याचे सांगितले.
यावर राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आमदार अग्रवाल यांचे म्हणणे योग्य असल्याचे सांगत जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ४० योजनांना मंजुरी दिल्याचे सांगीतले. तसेच १२६ लाख रूपयातून ३० विंधन विहिरींची दुरूस्ती १८ नवीन विंधन विहीरी, विहीरींचे खोलीकरण व इनवेल बोअर आदि कार्य केले जाणार असल्याचे सांगीतले. मात्र नामदार लोणीकर यांच्या उत्तरावर आमदार अग्रवाल अधिकच संतापले. त्यांनी येत्या २-३ महिन्यात गंभीर पाणी टंचाई होणार असून सरकारने मंजूर केलेल्या ४० योजना या दरम्यान पूर्ण होणार नाहीत. त्यामुळे भविष्यातील योजनांबद्दल न बोलता वर्तमान स्थितीशी निपटण्यासाठी उपाययोजना करावी असे ठणकावले.
४० हजार लोकांना पाणी पुरवठा करू शकणारी फुलचूर-फुलचूरपेठ-मुर्री-कारंजा-पिंडकेपार योजना सरकार लालफीतशाहीत अडकून पडली. आता फक्त गोंदिया तालुक्यात सुमारे ३०० नवीन विंधनविहीरी, ६४ नळ योजनांची दुरूस्ती, ८२७ विंधनविहीरींची दुरूस्ती, २८४ विहिरींचे खोलीकरण व इनवेल बोअर तसेच १४० जलभंजन करण्याची गरज आहे. अशात मात्र राज्य सरकार जिल्ह्यात उपाययोजनेसाठी १२६ लाख रूपये खर्च करून स्वत:ची पाठ धोपटून घेत असल्याचे म्हटले. तीन तालुक्यांत दुष्काळ घोषीत असूनही चार महिन्यांत संबंधीत अधिकाऱ्यांनी काहीच उपाययोजना केली नाही. किमान ज्या योजनांचे वीज बिल थक ल्यामुळे कनेक्शन कापण्यात आले आहेत, त्यांची जोडणी करण्याची मागणी आमदार अग्रवाल यांनी केली.
संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई
पाणी टंचाईच्या विषयावर आमदार अग्रवाल यांनी विधानसभा गाजवून सोडली असता नामदार लोणीकर यांनी वेळीच उपाययोजना न करणाºया व पाणी टंचाईच्या गंभीर विषयावर निष्काळजीपणा करणाºया संबंधीत अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे सांगीतले. तसेच पाणी टंचाईशी निपटण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जाणार असल्याचेही सांगितले.