संविधानाच्या प्रती जाळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा

संविधान जाळणे, फाडणे व भारताच्या संविधानाला शिवीगाळ करणे आदी कृत्य करणाºयांवर देशद्रोही व एस. सी, एस.टी. अ‍ॅक्ट नुसार कडक कारवाई करण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन ओबीसी संघर्ष कृती समिती, .....

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : संविधान जाळणे, फाडणे व भारताच्या संविधानाला शिवीगाळ करणे आदी कृत्य करणाºयांवर देशद्रोही व एस. सी, एस.टी. अ‍ॅक्ट नुसार कडक कारवाई करण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन ओबीसी संघर्ष कृती समिती, ओबीसी सेवा संघ व बहुजन एकता मंचच्यावतीने राष्ट्रपती, प्रधानमंत्र्यांच्या नावे निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणने ऐकूण घेतले. तसेच संबंधिताना निवेदन पाठविण्याचे आश्वासन दिले.
या वेळी दिलेल्या निवेदनातून ९ आॅगस्टला दिल्ली येथील जंतरमंतर मैदानात स्वत:ला सवर्ण समजणाºया काही समाजकंटकांनी भारतीय संविधानाची प्रत जाळली. तसेच आदर्श व्यक्तींबद्दल अपमानकारक शब्दांचा वापर करून जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. असे कृत्य हे कायद्यानुसार गुन्हा आहे. सदर समाजकंटकांनी सोशल मिडियावर या फोटो, व्हिडिओ व्हायरल केले. राज्यघटनेने प्रत्येकाला समानसंधी देत न्याय अधिकार मिळवून दिले आहेत. जे विरोध करीत आहेत, त्यांनाही राज्यघटनेने सरंक्षण दिलेले असताना व राज्यघटना जाळणे हा देशद्रोह असल्याने त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शिष्टमंडळात ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे, कार्याध्यक्ष अमर वराडे, सुनीता हुमे, ओबीसी सेवा संघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सावन कटरे, मार्गदर्शक खेमेंद्र कटरे, उपाध्यक्ष कैलाश भेलावे, शिशिर कटरे, श्रावण राणा, गोरेगावचे नगराध्यक्ष आशिष बारेवार, बहुजन एकता मंचचे सुनिल भोंगाडे, रवी भांडारकर, संतोष वैद्य, शैलेष बहेकार, महेंद्र बिसेन, प्रेमलाल साठवणे, एम.बी. रहागंडाले, राजेश नागरीकर, लक्ष्मण नागपूरे उपस्थित होते.