तंटामुक्त समितीचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा करा

महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा करण्यात यावा यासह अन्य मागण्यांसाठी जिल्हा महात्मा गांधी तंटामुक्त संघटनेच्यावतीने आमदार विजय रहांगडाले यांना निवेदन देण्यात आले.

ठळक मुद्देजिल्हा तंटामुक्त संघटनेची मागणी : आमदार रहांगडाले यांना निवेदन

आॅनलाईन लोकमत
गोंदिया : महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा करण्यात यावा यासह अन्य मागण्यांसाठी जिल्हा महात्मा गांधी तंटामुक्त संघटनेच्यावतीने आमदार विजय रहांगडाले यांना निवेदन देण्यात आले. ११ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करून संघटनेच्या मागण्या पुर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन आमदार रहांगडाले यांनी संघटनेच्या पदाधिकाºयांना दिले.
१५ आगस्ट २००७ रोजी संपुर्ण महाराष्ट्रात माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी गावात शांतता निर्माण करून व गावातील भांडणे गावातच सोडविता यावी. जेणेकरून जनतेचा पैसा व वेळेची बचत होईल या उद्देशातून महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव ही योजना सुरू केली. योजनेच्या माध्यमातून त्यांचे उद्दीष्ट पूर्ण झाले. परंतु समितीला काही समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. ज्यामुळे शासनाला आता तंटामुक्त समित्यांकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
अशात तंटामुक्त समितीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा करण्यात यावा यासह अन्य मागण्यांसाठी जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष राजेश तायवाडे यांच्या अध्यक्षतेत आमदार विजय रहांगडाले यांना देण्यात आले. याप्रसंगी संघटनेचे उपाध्यक्ष श्रावण बरियेकर, सचिव मुमताज अल्ली सैय्यद, कार्यकारी अध्यक्ष हमजा शेख, कोषाध्यक्ष विनोद बरेकर, सदस्य चुन्नीलाल बिसेन, माजी सैनिक सुरेश भगत, विष्णू दयाल बिसेन, जितेंद्र कावळे तेजराम पटले महाराज व संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
या आहेत समितीच्या मागण्या
पुरस्कार निधी खर्च करण्याचा अधिकार समितीला देण्यात यावा, समितीच्या अध्यक्षांना सरपंच प्रमाणे अधिकार देण्यात यावे, अध्यक्षांना दर महिन्याला तीन हजार व सदस्यांना एक हजार रु पये मानधन देण्यात यावे, समितीला कार्यालयीन खर्चासाठी वार्षिक १२ हजार रु पये देण्यात यावे, तंट्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र इमारत ग्रामपंचायतने उपलब्ध करु न देण्यात यावी, समितीला वर्षातून एकदा आमसभा घेण्याचे अधिकार देण्यात यावे, ग्राम सुरक्षा दल अध्यक्षांना तीन हजार रु पये व सदस्यांना एक हजार रु पये दर महिन्याला मानधन देण्यात यावे, ग्राम सुरक्षा दल सदस्यांना सुरक्षाच्या दुष्टीने साहित्य खरेदी करून देण्यात यावे या मागण्यांना समावेश आहे.