सात दिवसात ६.२० कोटी वसुलीचे टार्गेट

नगर परिषदेला यंदा ९ कोटी ३५ लाख ४४८ रूपये मालमत्ता कर वसुलीचे टार्गेट असून आतापर्यंत फक्त ३ कोटी १४ लाख ९० हजार ४६ रूपये एवढीच कर वसुली झाली आहे. त्यामुळे आता ७ दिवसांत नगर परिषदेला ६ कोटी २० लाख ५४ हजार ४०२ रूपये एवढी कर वसुली करावयाची आहे.

ठळक मुद्देकेवळ ३२ टक्केच वसुली : मागील वर्षीचा आकडा गाठणे कठीण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : नगर परिषदेला यंदा ९ कोटी ३५ लाख ४४८ रूपये मालमत्ता कर वसुलीचे टार्गेट असून आतापर्यंत फक्त ३ कोटी १४ लाख ९० हजार ४६ रूपये एवढीच कर वसुली झाली आहे. त्यामुळे आता ७ दिवसांत नगर परिषदेला ६ कोटी २० लाख ५४ हजार ४०२ रूपये एवढी कर वसुली करावयाची आहे. आतापर्यंतची आकडेवारी बघता यंदा मागील वर्षीचा आकडाही सर करणे वांद्यात दिसून येत आहे.
मागील वर्षी ४८ टक्केच्या घरात मालमत्ता कर वसुली झाली होती. नगर परिषदेला मालमत्ता कर वसुली हेच मोठे आर्थिक स्त्रोत असून एवढी कमी वसुली झाल्याने नगर परिषदेची डोकेदुखी वाढली होती. त्यामुळे यंदा तरी किमान ८० टक्के कर वसुली व्हावी यासाठी नगर परिषदेने नियोजन सुरू केले होते. यंदा नगर परिषदेला मागील थकबाकी ४ कोटी ८६ लाख ६५ हजार ३१७ रूपये व चालू मागणी ४ कोटी ४८ लाख ७९ हजार १३१ रूपये असे एकूण ९ कोटी ३५ लाख ४४ हजार ४४८ रूपये कर वसुलीचे टार्गेट आहे.
एवढा मोठा आकडा सर करण्यासाठी नगर परिषद नियोजन करीत असतानाच मालमत्ता कर विभागातील कर्मचाऱ्यांची निवडणूक ड्यूटी लागल्याने हे सर्व नियोजनच फिस्कटले आहे.
परिणामी, आतापर्यंत फक्त ३ कोटी १४ लाख ९० हजार ४६ रूपये एवढीच म्हणजेच ३२ टक्के कर वसुली झाली आहे. आता ३१ मार्चपर्यंत कर विभागाला जास्तीत जास्त कर वसुली करणे गरजेचे असून त्यातूनच या आर्थिक वर्षातील कर वसुलीची स्थिती स्पष्ट होईल. म्हणजेच, नगर परिषदेला आता उरलेल्या ७ दिवसांत ६ कोटी २० लाख ५४ हजार ४०२ रूपये एवढी कर वसुली करावयाची असून हे शक्य नाही.
विशेष म्हणजे, मागील वर्षी ४८ टक्के कर वसुली झाली होती. यंदा तर तेवढीही कर वसुली होणे अशक्यच वाटत आहे.
मुख्याधिकाऱ्यांची सुटी संपेना
कर वसुलीच्या भरोश्यावर नगर परिषदेचा कारभार चालतो. अशात जास्तीत जास्त कर वसुलीसाठी प्रयत्न करणे हे कर्मचाऱ्यांसह मुख्याधिकाºयांचेही प्रथम कर्तव्य आहे. विशेष म्हणजे, मुख्याधिकारी सोबत असल्यास कर्मचारीही जोमात असतात. ही बाब तत्कालीन मुख्याधिकारी सुमंत मोरे यांनी दाखवून दिली होती. सध्या मात्र मुख्याधिकारी पंधरवड्यापासून सुटीवर असून त्यांना कर वसुलीशी काहीच घेणे-देणे नसल्याचे दिसते. अशात मात्र नगर परिषदेचा वाली कोण असा सवाल खुद्द कर्मचारीच करीत आहेत.
इलेक्शन ड्यूटीने नियोजन फिस्कटले
मालमत्ता कर विभागातील मोहरीरची इलेक्शन ड्यूटी लावण्यात आली आहे. शिवाय उर्वरीत लिपीक ही त्यात अडकले असून बोटावर मोजण्या इतपत कर्मचारी कर विभागाचा कारभार बघत आहेत. मोहरीरची इलेक्शन ड्यूटी लागल्याने कर विभागाचे यंदाचे पूर्ण नियोजनच फिस्टकले आहे.त्यामुळे यंदा मागील वर्षाच्या कर वसुली एवढी अपेक्षा करणेही चुकीचे वाटत आहे.