टार्गेट २७६ कोटीचे वाटप केवळ ९८ कोटी

खरीप हंगामाला सुरूवात होवून महिनाभराचा कालावधी लोटला तरी अद्यापही शेतकऱ्यांना पीक कर्ज न मिळाल्याने शेतीची कामे सोडून बँकाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहे. जिल्हा आणि राष्ट्रीयीकृत बँकाना एकूण २७६ कोटीचे पीक कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते.

ठळक मुद्देपीक कर्ज वाटप : राष्ट्रीयीकृत बँका पिछाडीवर, किचकट प्रक्रियेने शेतकरी त्रस्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : खरीप हंगामाला सुरूवात होवून महिनाभराचा कालावधी लोटला तरी अद्यापही शेतकऱ्यांना पीक कर्ज न मिळाल्याने शेतीची कामे सोडून बँकाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहे. जिल्हा आणि राष्ट्रीयीकृत बँकाना एकूण २७६ कोटीचे पीक कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी ९ जुलैपर्यंत केवळ ९८ कोटी २७ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप झाले. त्यावरुन पीक कर्ज वाटपात बँका फार माघारल्याचे चित्र आहे.
खरीप हंगामाच्या पूर्वी शेतकऱ्यांना खते, बियाणे खरेदी करता यावी, यासाठी शासनाने एप्रिल महिन्यापासूनच पीक कर्जाचे वाटप सुरू करण्याचे निर्देश बँकाना दिले होते. जिल्हा आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांना एकूण २७६ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र खरीप हंगामाला सुरूवात होवून महिनाभराचा कालावधी लोटत असताना जिल्हा बँकेने ६८ कोटी ४७ लाख रुपये तर राष्ट्रीयकृत बँकानी ३० कोटी रुपये अशा एकूण ९८ कोटी २७ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे ९ जुलैपर्यंत वाटप केले आहे.
बँकाना दिलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत अर्ध्या पीक कर्जाचे सुध्दा वाटप करण्यात आले नाही. पीक कर्जाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकानी पीक कर्ज मेळाव्यांचा मोठा गाजावाजा केला. मात्र यानंतरही या बँकानी १७० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ ३० कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. त्यावरुन या बँकामधून शेतकºयांना किती पीक कर्ज मिळाले असेल याची कल्पना न केलेली बरी. जिल्ह्यात ३ लाखांवर शेतकरी असून खरीपात १ लाख ८९ हजार हेक्टरवर विविध पिकांची लागवड केली जाते. मागील दोन तीन वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. तर शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा घोळ अद्याप संपला नसल्याने शेतकऱ्यांकडे खरीप हंगामाची तयारी करण्यासाठी पैशाची चणचण होती. हीच अडचण लक्षात घेवून शासनाने सर्व बँकाना एप्रिल महिन्यापासून पीक कर्ज वाटपाचे निर्देश दिले होते. मात्र जिल्हा बँक वगळता राष्ट्रीयकृत बँका पीक कर्ज वाटपात फारच पिछाडीवर आहेत.
बँकेच्या चकरा मारुन शेतकरी त्रस्त
राष्ट्रीयकृत बँकांमधून पीक कर्जाची उचल करण्याची प्रक्रिया फारच किचकट आहे. या बँकाकडून विविध कागदपत्रांची मागणी करुन पीक कर्ज देण्यास विलंब केला जातो. खरीप हंगामाला सुरूवात होवून सुध्दा या बँकामधून पीक कर्ज मिळत नसल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. शेतीची कामे सोडून शेतकऱ्यांना बँकेच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहे.
आदेश देऊन प्रशासन मोकळा
जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा व राष्ट्रीयीकृत बँकाना एकूण २७६ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र बँकानी मागील तीन महिन्यात केवळ ९८ कोटी २७ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. दिलेल्या उद्दिष्टापैकी अर्धे उद्दिष्ट सुध्दा बँकानी पूर्ण केले नाही. मात्र यासर्व प्रकाराकडे जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. पीक कर्ज वाटपाचे आदेश देऊन धन्यता मानल्याचे चित्र आहे.