शिक्षक संघाचे धरणे आंदोलन

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने ३ फेब्रुवारी रोजी शिक्षकांच्या समस्यांना घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्हाध्यक्ष विरेंद्रकुमार कटरे यांच्या नेतृत्त्वात एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. यावेळी शिक्षकांनी शासन विरोधी नारे लावून जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचीे मागणी केली.

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील शिक्षकांचा सहभाग : जीपीएफ रक्कम शिक्षकांच्या खात्यात जमा करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने ३ फेब्रुवारी रोजी शिक्षकांच्या समस्यांना घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्हाध्यक्ष विरेंद्रकुमार कटरे यांच्या नेतृत्त्वात एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. यावेळी शिक्षकांनी शासन विरोधी नारे लावून जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचीे मागणी केली.
जि.प. खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित, नगर परिषद, महानगरपालिका, उच्च माध्यमिक शाळांमधील नोव्हेंबर २००५ च्या नंतर सेवेत रुजू झालेले शिक्षक व सर्व विभागातील कर्मचारी यांना जूनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्वच शिक्षकांना व सर्व कर्मचाºयांना जूनी पेंशन योजना मिळावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाद्वारे राज्यभर सर्वच जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद कार्यालयावर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे. नोव्हेंबर २००५ च्या नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना व सर्व कर्मचाºयांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी. ३१ आॅक्टोंबर २००५ चा जुलमी शासन निर्णयामुळे राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ पासून कार्यरत शासकीय कर्मचाºयांना १९८२ ची जूनी पेंशन योजना बंद करुन डीसीपीएस/एनपीएस योजना सुरु करण्यात आली. नोव्हेंबर २००५ नंतर मृत कर्मचाºयांना केंद्र शासनातर्फे जुनी पेंशन लागू करण्यात आली. परंतु महाराष्ट्र शासनाने यावर उपाय योजना केली नाही. गोंदिया जि.प.ने डीसीपीएस कपातीचा हिशेब सादर केला नाही. २००९ पासून ते २०१८ पर्यंत कपातीचा हिशेब सादर करण्यात यावा, २ जानेवारी २००६ ला रुजू झालेल्या कर्मचाºयांना एक वेतनवाढ लागू करण्यात यावे, प्राथमिक शिक्षकांना वगळून इतर कर्मचाºयांना शासन डीसीपीएस हिस्सा जमा करीत आहे. गोंदियामध्ये प्राथमिक शिक्षकांची डीसीपीएस कपात होत आहे ती थांबविण्यात यावे. एप्रिल २०१४ पासून जीपीएफ खाते अद्यावत करुन जमा पावती देण्यात यावी, पं.स.सडक-अर्जुनी येथील अफरातफर करण्यात आलेली जीपीएफ रक्कम शिक्षकांच्या खात्यामध्ये त्वरीत जमा करावी, शालेय पोषण आहार योजनेंंतर्गत शाळांना इंधन व भाजीपाला खर्च रक्कम, स्वयंपाकींना मानधन त्वरीत देण्यात यावे, आॅनलाईन कामे पं.स. व बीआरसी कार्यालयामार्फत करण्यात यावी. उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक रिक्त जागेवर पदावनत करण्यात आलेल्या मुख्याध्यापकांना बढती देण्यात यावी आदी मागण्यांचा समावेश होता. या धरणे आंदोलनात विभागीय अध्यक्ष नूतन बांगरे, राज्य सरकारी कमचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस लिलाधर पाथोडे, अनिरूध्द मेश्राम, यू.पी. पारधी, सुधीर बाजपेयी, नागसेन भालेराव, केदार गोटेफोडे, शिक्षक संस्थेचे उपाध्यक्ष शंकरलाल नागपुरे, वाय.एस. मुंगुलमारे, ओमेश्वरी बिसेन, शंकर चव्हाण, पवन कोहळे, सुमेधा गजभिये, विजय डोये यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. सदर आंदोलनात बी.बी.ठाकरे, वाय.एस. भगत, जी.जी. दमाहे, एस.आर.भेलावे, प्रदीप गिºहेपुंजे, डी.एस. कोल्हे, सी.एस. कोसरकर, हेमंत पटले, अरूण कटरे, नरेश बडवाईक, चेतन उईके, राजू गुनेवार, लिकेश हिरापुरे, शालीक कठाणे, यशोधरा सोनवाने, शीला पारधी व शेकडो शिक्षक सहभागी झाले होते.