आॅनलाईनमुळे यंत्रणेमुळे शिक्षक त्रस्त

राज्यात शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने शिक्षण व शिक्षक विरोधी धोरण राबविले जात आहे. मुख्याध्यापक व शिक्षकांना शिक्षकाचे कामाच्याव्यतिरिक्त अन्य कामात गुंतवून जिल्हा परिषद शाळा बंद व्हाव्यात असे धोरण आखले जात आहे.

ठळक मुद्देविद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान : २३ मागण्यांना घेऊन काढला मोर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : राज्यात शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने शिक्षण व शिक्षक विरोधी धोरण राबविले जात आहे. मुख्याध्यापक व शिक्षकांना शिक्षकाचे कामाच्याव्यतिरिक्त अन्य कामात गुंतवून जिल्हा परिषद शाळा बंद व्हाव्यात असे धोरण आखले जात आहे. आॅनलाईन कामामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान व शिक्षकाला मानसिक त्रास होत आहे. या वर्षात वर्षभर बदलीचे धोरण सुरू ठेवून शिक्षकांचे मानसिक खच्चीकरण केले जात आहे व याचा ग्रामीण क्षेत्रातल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर वाईट परिणाम होत आहे. म्हणून याची जाणीव करुन देण्याकरिता व न्याय मिळावा यासाठी महाराष्टÑ राज्य प्राथमिक शिक्षक पुरोगामी संघटना धरणे आंदोलन १८ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलनाच्या विराट मोर्च्याचे आयोजन संदर्भाकित निर्णयानुसार केले गेले आहे.
त्याच अनुषंगाने गोंदिया जिल्ह्यातील पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्यावतीने १८ नोव्हेंबर २०१७ ला जिल्हाधिकारी कार्यालय व जि.प. कार्यालय गोंदिया येथे दुपारी १ वाजता आयोजन करण्यात आले होते. या धरण्यातील राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय मागण्या निकालात काढण्यात यावे.
राज्यस्तरीय मागण्यामध्ये नोव्हेंबर २०१५ नंतरच्या सर्व कर्मचाºयांना जुनी पेंशन योजना लागू करने, २३ आॅक्टोबर २०१७ च्या शासन निर्णयातील अट क्र.४ रद्द करने, सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरविणे व खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देणे, आॅनलाईनची सर्व कामे बंद करुन व्हॉटसअप आदेश बंद करने, एम.एच.सीआयटीची वसुली बंद करुन मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देणे, शालेय पोषण आहार धान्याचे पुरवठा शासनाने करुन संपूर्ण नोंदीचे काम शिजवणाºया यंत्रणेकडे देणे व फक्त नियंत्रणाचे काम शाळेकडे देणे, सर्व विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करणे (समान काम समान वेतन), शिक्षण सेवकांना तीन वेतनवाढी मंजूर करने तथा अप्रशिक्षीत वस्तीशाळा शिक्षकांना रुजू तारखेपासून सेवा ग्राह्य धरने, सर्व उच्च प्राथमिक शाळांना विनाअट मुख्याध्यापक पद मंजूर करने, सर्व कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग मंजूर करने, शिक्षकांना जाब चार्ट ठरवून दयावा, सर्व जिल्हा आदर्श शिक्षकांना २००६ पासून विना अट एक वेतन वाढ मंजूर करने.
जिल्हास्तरीय मागण्यामध्ये केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक व पदवीधर, विषय शिक्षकांचे रिक्त पदे त्वरीत भरने, जीपीएफ व डीसीपीएस ची राशी खात्यावर जमा करुन अविलंब पावती देण्यात यावी, गोरेगाव पं.स.मधील शिक्षकांचे जुलै व आॅगस्ट २०१६ व फेबु्रवारी २००७ मधील मासीक किस्त जमा करुन व्याजासह रक्कम खात्यावर जमा करने, पं.स.सडक-अर्जुनी जीपीएफ व अन्य राशी अफरातफर प्रकरण त्वरित निकाली लावून शिक्षकांच्या खात्यात रक्कम जमा करने, गुडमॉर्निंग पथक व गावातील शौचालय तपासणीचे काम व अतिरिक्त कामे शिक्षकाकडून बंद करने, अतिरिक्त घरभाडे भत्ता त्वरित मंजूर करने, चटोपाध्याय निवड श्रेणी प्रकरणे त्वरित निकाली काढणे, मूळ कागदपत्रे गहाळ प्रकरण त्वरित निकाली काढणे (मोरगाव-अर्जुनी व देवरी), हिंदी मराठी, सुट, वैद्यकीय प्रतिपुर्ती, उच्च परीक्षा परवानगी प्रकरणे त्वरित निकाली काढणे, सर्व शाळांचे विद्युत बिल जि.प. निधीतून भरणे किंवा शाळेला निधी उपलब्ध करुन देणे, २७ फेबु्रवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा अंतर्गत बदलीचे आदेश त्वरित देणे.