सभापतींचा कार्यकाळ पूर्णत्वाकडे

नगर परिषदेच्या सभापतींचा कार्यकाळ येत्या ११ मार्च रोजी पूर्ण होत आहे. त्यामुळे ११ तारखेला विषय समिती सभापतींची निवडणूक घेणे नियमानुसार बंधनकारक आहे.

११ मार्चला निवडणूक : कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे संख्याबळ जास्त
गोंदिया : नगर परिषदेच्या सभापतींचा कार्यकाळ येत्या ११ मार्च रोजी पूर्ण होत आहे. त्यामुळे ११ तारखेला विषय समिती सभापतींची निवडणूक घेणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे नगर परिषदेत कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य संख्याबळ जास्त असल्याने पालिकेतील विषय समिती सभापतींची पदे यंदाही त्यांच्यात झोळीत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नगर परिषदेत सत्तापालट होऊन भारतीय जनता पक्षाकडे सत्ता गेली. मात्र निष्काशित करण्यात आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व परत आल्याने संख्याबळाची आकडेवारी बदलून गेली. परिणामी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना युतीचे असले तरी विषय समितींचे सभापतीपद मात्र आजही कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडेच आहे.
आता भारतीय जनता पक्षाचे शहरातील प्रभाग क्रमांक १ मधील सदस्य अनिल पांडे यांचा मृत्यू झाल्याने भाजपचा एक सदस्य कमी झाला असून त्यांची आकडेवारी १६ वरून १५ वर आली आहे. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ११, भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे ६, लोकतांत्रीक गटबंधनचे २, शिवसेना ३ व अपक्ष दोन अशी सदस्य पालिकेत आहे. यामुळेच पालिकेत सभापतीपद राष्ट्रवादी व कॉंगे्रसकडे आहे.
मागील वर्षी ११ मार्च रोजी सभापती पदासांठी निवडणूक घेण्यात आली होती. त्यानुसार यंदा सभापतींचा कार्यकाळ ११ मार्च रोजी संपत असून नियमानुसार याचदिवशी निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे येत्या ११ तारखेला सभापतीपदांसाठी निवडणूक होणार असल्याची शक्यता आहे. निवडणूक जवळ आल्याने इच्छूकांची सेटींग आतापासूनच सुरू झाली असेल. याबाबतचे चित्र निवडणुकीच्या वेळीच माहिती पडणार. मात्र सर्वांच्या नजरा आता सभापतीपदासाठीच्या निवडणुकीकडे लागले आहे. (शहर प्रतिनिधी)

बांधकाम काँग्रेसकडेच?
पालिकेत आजघडीला बांधकाम सभापती राकेश ठाकूर, पाणी पुरवठा सभापती निर्मला मिश्रा, शिक्षण सभापती विद्या बानेवार, नगररचना सभापती चंद्रकला देशमुख तर महिला व बाल कल्याण सभापती सुशिला भालेराव या आहेत. पालिकेतील सदस्य संख्येच्या आधाराकडे बघता यंदाही सभापतीपद त्यांच्याचकडे जाणार असल्याचे दिसते. मात्र राजकारणात कधी काय होणार हे सांगता येत नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या वेळी सभागृहात काय स्थिती असते यावरच संपूर्ण परिस्थिती अवलंबून राहणार आहे. यात बांधकाम विभाग मात्र कॉंग्रेसकडेच राहणार असल्याचे बोलले जाते.