शैक्षणिक गुणवत्ता संपविण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव

गोंदिया : तुम्हाला शिक्षणाचा खेळखंडोबा करायचा आहे का, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतरही परीक्षा आणि प्रवेशाचे गाडे रुळावर आले नाही. त्यात मनमानी शुल्कवाढीची भर पडल्याने ठाकरे सरकारचे धोरण स्पष्ट झाल्याची टीका भाजपचे जिल्हाध्यक्ष केशवराव मानकर यांनी केली आहे.

शैक्षणिक शुल्क निश्चितीसाठी समिती हा निव्वळ वेळकाढूपणा असून, शिक्षण संस्थांच्या मनमानी फी आकारणीस चाप लावण्यात शासन सपशेल अपयशी ठरल्याचीच ही कबुली आहे. मूल्यमापनाच्या आधारे दहावी - बारावीचे निकाल देऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता संपविण्याचा शिक्षण खात्याचा डाव असल्याचा आरोप मानकर यांनी केला. अगोदर शुल्क निश्चितीचा प्रस्ताव खुंटीवर टांगून ठाकरे सरकारने हजारो पालक आणि विद्यार्थ्यांना मनस्ताप दिला. शाळा चालकांना मनमानी शुल्क आकारणीस मुभा मिळाली. गेल्या वर्षात शिक्षणाची वाताहत झाल्यानंतर यंदा ऑनलाईन शिक्षण देणाऱ्या शाळांनी सक्तीने फी आकारणी केल्याने हजारो कुटुंबांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. कोरोनामुळे कुटुंबांचे उत्पन्न घटले असतानाच शाळांच्या मनमानीस मुभा देऊन ठाकरे सरकार सामान्य माणसांची लुबाडणूक करण्यास थेट हातभार लावत आहे. सरकारकडून कोणतीही मदत नाहीच, उलट लुबाडणूक करणाऱ्यांकडे डोळेझाक करून सरकारने सामान्य कुटुंबांचे जिणे संकटात टाकले आहे. शुल्क निश्चितीचा निर्णय घेण्यात दिरंगाई करून सरकार कोणाचे हितसंबंध जपत आहे, असा सवालही मानकर यांनी केला आहे. शाळा बंद असल्यामुळे शाळांमधील ज्या सुविधा विद्यार्थी वापरत नाहीत, त्याचे शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असतानाही राज्यातील अनेक शिक्षण संस्था संपूर्ण फी एकरकमी भरण्याची सक्ती पालकांवर करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे तातडीने शुल्क निश्चिती करून शाळांना चाप लावा, अशी मागणी मानकर यांनी केली आहे.