जि.प.अध्यक्षपद निवडणुकीचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात

सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के आरक्षण रद्द केले. या विरोधात राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करीत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. तसेच मुदत पूर्ण झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन आता दीड महिन्याचा कालावधी लोटला. मात्र, अद्यापही जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतिपदाचे आरक्षण जाहीर न झाल्याने सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला नाही. त्यामुळे निवडून आलेल्या सदस्यांना त्यांच्या अधिकाराचा सुध्दा वापर करता येत नसल्याने त्यांचा संताप वाढत आहे. तर निवडणुकीचा निर्णय राज्य सरकारच्या कोर्टात गेला आहे. 
सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील २७ टक्के आरक्षण रद्द केले. या विरोधात राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करीत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. तसेच मुदत पूर्ण झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. 
गोंदिया आणि भंडारा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक पार पडली आहे. तर अध्यक्ष आणि सभापतिपदाचे आरक्षणसुध्दा यापूर्वी जाहीर झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जुन्याच आरक्षणानुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि सभापतिपदाची निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. मात्र, यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने मागील दीड महिन्यापासून निर्णय न कळविल्याने अध्यक्ष आणि सभापतिपदाची निवडणूक लांबणीवर गेली आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे सदस्य अधिकाराविना आहेत. 

सत्ता स्थापनेचा दावा नाही 
- जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचा आरक्षणाचा निर्णय झाला नसल्याने अद्यापही कोणत्याही पक्षाने जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेचा दावा केलेला नाही. आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतरच यावर निर्णय घेऊ असे सर्वच पक्षांचे नेते सांगत आहेत. 

जिल्हा परिषद निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन आता दीड महिन्याचा कालावधी पूर्ण होत आहे. पण ग्रामविकास विभागाने अद्यापही अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाचा निर्णय न कळविल्याने या निवडणुका लांबल्या आहेत. यामुळे निवडून आलेल्या सदस्यांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागत असून ही बाब योग्य नाही.
- केशव मानकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष

निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर पंधरा दिवसात अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतीपदाच्या निवडणुका होणे अपेक्षित होते. पण ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेमुळे हा निर्णय लांबणीवर पडला होता. मात्र आता यावर ग्रामविकास विभागाने त्वरित निर्णय घ्यावा.
- गंगाधर परशुरामकर, 
जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस

जिल्हा परिषदेत मागील दोन वर्षांपासून प्रशासकराज सुरू आहे. त्यामुळे अनेक विकासकामे रखडली आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतीपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम लवकरात लवकर ग्रामविकास विकास विभागाने जाहीर करावा.
- दिलीप बन्सोड, 
जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस

नियम काय म्हणतो 
- जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे राजपत्रात नोंद करण्यासाठी जाहीर करतात. ज्या तारखेला ही नावे जाहीर केली जातात, त्यानंतर महिनाभराचा कालावधी या अध्यक्ष आणि सभापतींची निवडणूक घेणे गरजेेचे आहे; पण याला दीड महिन्याचा कालावधी लोटूनही जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतिपदाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला नाही.
सदस्यांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे चुकीचे 
- कोरोनामुळे आधीच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका दोन वर्षे लांबणीवर गेल्या होत्या. त्यानंतर निवडणुका झाल्या, मात्र आता जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि सभापतीपदाच्या आरक्षणाचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे ही निवडणूक गेल्या दीड महिन्यापासून लांबणीवर पडली आहे. सदस्यांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे चुकीचे आहे.