मर्जीतील अध्यक्षाच्या नावावर आता नेत्यांचाच सूर जुळेना

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने  या पदासांठी पूर्वी जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार निवड करायची की नव्याने आरक्षण काढायचे यावर अद्यापही ग्रामविकास विभागाने आपला निर्णय जिल्हा प्रशासनाला कळविलेला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती पदाची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. यावर आता आज, सोमवारी निर्णय होणार आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेसाठी भाजपने अंतर्गत हालचाली वाढविल्या आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पक्षात काहीच सुरू नसल्याचे दाखविले जात आहे; पण प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष हा आपली मर्जी सांभाळणारा असावा यासाठी भाजपच्या नेत्यांमध्ये सध्या होड लागली असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच अध्यक्षपदाच्या नावावर या नेत्यांचा सूर जुळत नसल्याने कोणत्याही एका नावावर अंतिम शिक्कामोर्तब झाले नसल्याची माहिती आहे. 
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा निकाल १९ जानेवारीला जाहीर झाला. त्यानंतर पंधरा दिवसांनी जि. प. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती पदाची निवड होणे अपेक्षित होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने  या पदासांठी पूर्वी जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार निवड करायची की नव्याने आरक्षण काढायचे यावर अद्यापही ग्रामविकास विभागाने आपला निर्णय जिल्हा प्रशासनाला कळविलेला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती पदाची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. यावर आता आज, सोमवारी निर्णय होणार आहे. 
त्यामुळेच १५ मार्चपूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्षाची निवडणूक होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे, तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदेत काेण सत्ता स्थापन करणार यावरून सस्पेन्स कायम आहे. पण, जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपने ५३ पैकी सर्वाधिक ५४ जागा जिकंत मोठा पक्ष ठरला आहे. 
सत्ता स्थापनेसाठी २७ सदस्यांची गरज आहे, तर अपक्ष सदस्यांच्या मदतीने तो गाठणे भाजपला शक्य आहे. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजप प्रबळ दावेदार आहे; पण अध्यक्षपदासाठी कोणता उमेदवार योग्य ठरेल यावर अद्यापही भाजप नेत्यांमध्ये एकमत झालेले नाही. संजय टेंभरे, लक्ष्मण भगत, लायकराम भेंडारकर व एका महिला सदस्याचे नाव सध्या आघाडीवर आहे. पण, वेळेवर या नावाशिवाय दुसरे नाव समोर आल्यास आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच राहणार नाही. पण, या नावावरसुद्धा जिल्ह्यातील भाजप नेत्यांचा सूर जुळत नसल्याची माहिती आहे. 

वाडा आणि बंगल्यांच्या फेऱ्या वाढल्या 
- जिल्ह्यातील भाजप नेत्यांमध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्षाच्या नावावरून एकमत झाले नसले, तरी याबाबतचा अंतिम निर्णय हा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हेच घेणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील आजी-माजी आमदारांनी नागपूर येथे वाडा आणि बंगल्यावर फेऱ्या मारल्याची माहिती आहे.
जिल्ह्यात भाजपमध्ये सध्या चलती कुणाची? 
-  जिल्ह्यातील भाजपमध्ये सध्या चलती कुणाची, हा प्रश्न अनेकांना पडत आहे. जिल्ह्याची सर्वच सुत्रे नागपुरातील नेत्यांच्या इशाऱ्यांवरून चालविली जात असल्याने यावर जिल्ह्यातील भाजप नेत्यांमध्ये खदखद असल्याचे बोलले जाते. पण यावर उघडपणे बोलण्यास कुणीच तयार नाही. तर जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीदरम्यान हा वाद उघड होण्याची शक्यता आहे. 

जिल्हा परिषदेत सध्या अधिकाऱ्यांची मर्जी 
- मागील दीड वर्षापासून जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज सुरू आहे. तर अध्यक्षाची निवड झाली नसल्याने जिल्हा परिषदेत सध्या मनमर्जी कारभार सुरू आहे. याचाच प्रत्यय नुकताच आला. पंचायत विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वरिष्ठांना विश्वासात न घेता १० कोटी रुपयांच्या कामाचे नियोजन केले. तर पंचायत समित्यांमध्ये सुद्धा यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. सध्या पदाधिकारी नसल्याने अधिकाऱ्यांचीच मर्जी चालत असल्याचे चित्र आहे.