जिल्ह्यातील ३०० राईस मिलची चाके थांबली, अर्थचक्र बिघडले !

५० हजार मजुरांचा रोजगार हिरावला : दोन महिन्यापासून निर्यातबंदी, जिल्ह्याचे वैभव हरवतेय

अंकुश गुंडावार

गोंदिया : जिल्ह्यातील अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने कृषीवर आधारित आहे. धान या भागातील मुख्य पीक असल्याने त्यावर आधारित अरवा आणि उष्णा अशा ३०० वर राईस मिल जिल्ह्यात आहे. यातून जवळपास ५० हजारांवर मजुरांना राेजगार मिळतो. तर येथील तांदूळ देशविदेशात मोठ्या प्रमाणात पाठविला जातो. त्यामुळे यावर आधारित राईस मिल उद्योग देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. पण यंदा ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारने नान बासमती (अरवा) तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली, तर उष्णा तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क आकारले. त्यामुळे तांदळाची निर्यात मागील दोन महिन्यांपासून बंद झाल्याने जिल्ह्यातील ३०० राईस मिलची चाके थांबली असून अर्थचक्र बिघडल्याचे चित्र आहे.

पूर्व विदर्भातीलगोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर या पाच जिल्ह्यांत प्रामुख्याने धानाची १५ हजार हेक्टरवर धानाची लागवड केली जाते. या भागात उत्पादित होणाऱ्या तांदळाचा दर्जा चांगला असल्याने त्याला देश आणि विदेशात मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. बासमती, नानबासमती, उष्णा तांदूळ, ब्राऊन राईस या सर्व तांदळाची दरवर्षी १९८ लाख मेट्रिक टन तांदळाची निर्यात या भागातून केली जाते. त्यामुळे यावर आधारित राईस मिल उद्योग या भागात मोठ्या प्रमाणात आहे. पूर्व विदर्भात एकूण ७८९ राईस मिल असून यावर उद्योगातून जवळपास ७० हजार लोकांना रोजगार मिळतो. तसेच याच उद्योगावर प्रामुख्याने या भागातील अर्थचक्र चालते. शासनाच्या धोरणामुळे मागील काही वर्षांपासून हा उद्योग आधीच डबघाईस आला आहे. त्यातच आता सप्टेंबर महिन्यापासून शासनाने अरवा तांदळावर निर्यातबंदी आणि उष्णा तांदळावर २० टक्के निर्यात शुल्क लावल्याने तांदळाची निर्यात पूर्णपणे बंद झाली आहे. त्यामुळे मागील दोन महिन्यांपासून राईस मिलची चाके थांबल्याने ७० हजारावर मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तर राईस मिल उद्योग डबघाईस आल्याने त्यांच्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. केंद्र या धोरणात अद्यापही कुठलीही सुधारणा केली नाही त्यामुळे राईस मिल उद्योगाचे अर्थचक्र बिघडले असून, याचा परिणाम तांदळाच्या दरावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

तांदूळ अतिरिक्त झाल्याने दरावर परिणाम

भारतीय खाद्य महामंडळाकडे सध्या स्थितीत ४०० लाख मेट्रिक टन तांदूळ शिल्लक आहे. तर सन २०२३-२४ या हंगामातील १०८० मेट्रिक टन तांदूळ पुन्हा जमा होणार आहे. त्यामुळे तांदळाचा अतिरिक्त स्टाॅक होण्याची शक्यता आहे. तर ७० टक्के तांदूळ सरकार स्वस्त धान्य दुकानातून माफक दरात उपलब्ध करून देते. त्यामुळे तांदळाचे दर वाढण्याची शक्यता कमी आहे. तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी असल्याने तांदळाच्या दरवाढीवर परिणाम होण्याची शक्यता राईस मिल उद्योजकांनी वर्तविली आहे.

या उपाययोजना केल्या तरच सुधारणा

केंद्र सरकारने तांदळावरील निर्यातीबंदी त्वरित हटवावी, उष्णा तांदळावरील २० टक्के निर्यातकर त्वरित रद्द करावा, ५० डॉलर प्रतिटन असा फिक्स निर्यात कर लागू करावा, तांदळाची निर्यातबंदी अधिक काळ बंद राहिल्यास विदेशी देश भारताऐवजी दुसऱ्या देशातून तांदूळ खरेदी करतील. याचा नेहमीसाठी येथील उद्योगावर परिणाम होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने यावर त्वरित निर्णय घेऊन सुधारणा करण्याची गरज आहे.

तांदळाची विदेशात होणारी निर्यात

तांदूळ             होणारी निर्यात

बासमती             ४७ लाख मेट्रिक टन

उष्णा तांदूळ ८० लाख मेट्रिक टन

अरवा तांदूळ ६५ मेट्रिक टन

ब्राऊन तांदूळ ५ मेट्रिक टन

केंद्र सरकारने २३ ऑगस्टपासून उष्णा तांदळावर २० टक्के निर्यातकर आणि अरवा तांदळावर निर्यातबंदी लागू केली आहे. त्यामुळे निर्यात पूर्णपणे थांबल्याने मागील दोन महिन्यांपासून राईस मिल पूर्णपणे बंद आहेत. त्यामुळे ७० हजारांवर मजुरांचा रोजगार हिरावला आहे, तर राईस मिल उद्योग डबघाईस आला आहे. केंद्र सरकारने निर्यातबंदी त्वरित मागे घेण्याची गरज आहे.

- अशोक अग्रवाल, अध्यक्ष, विदर्भ राईस मिल असोसिएशन