जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात एकही वाहन नाही

लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता १० मार्चला लागू झाली. आचारसंहिता लागू होताच जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांच्या गाड्या जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात देणे गरजेचे आहे. मात्र गोंदिया जिल्ह्यात वेगळेच आहे. आचारसंहितेचा तिसरा दिवस असतानाही अद्याप जिल्हा प्रशासनाकडे एकही गाडी जमा करण्यात आली नाही.

ठळक मुद्देआदेश काढले : येत्या दोन-चार दिवसांत घेणार ताब्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता १० मार्चला लागू झाली. आचारसंहिता लागू होताच जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांच्या गाड्या जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात देणे गरजेचे आहे. मात्र गोंदिया जिल्ह्यात वेगळेच आहे. आचारसंहितेचा तिसरा दिवस असतानाही अद्याप जिल्हा प्रशासनाकडे एकही गाडी जमा करण्यात आली नाही. जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या गाड्या जमा केल्याचे काही पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र निवासी उपजिल्हाधिकाºयांना यासंदर्भात माहिती नसल्याची बाब पुढे आली आहे.
सर्वांच्या नजरा लागून असलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका अखेर आकस्मिकरित्या घोषीत झाल्याच. १० मार्चला निवडणुका जाहीर होताच आदर्श आचारसंहिता देशात त्वरीत लागू करण्यात आली. निवडणूक आयोगाने लावलेल्या आदर्श आचारसंहितेच्या अधिन राहूनच निवडणुका घेतल्या जातात. त्यानुसार, आदर्श आचारसंहितेच्या नियमानुसार जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांकडे असलेले शासकीय वाहन जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात द्यावे लागतात. आता आचारसंहिता लागू होऊन तीन दिवस लोटले मात्र जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यासह सहकार क्षेत्रातील पदाधिकाºयांकडे असलेले वाहन जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात देणे अपेक्षीत होते. मात्र वास्तव काही वेगळेच आहे. कोणत्या पदाधिकाऱ्यांनी आपापले वाहन जमा केले याची माहिती देण्यास जिल्हा प्रशासन कुचराई करीत आहे. विविध विभागातील पदाधिकाऱ्यांची वाहने जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात आली नव्हती. १० मार्चला आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर ११ व १२ मार्च हे दोन दिवस कार्यालयीन दिवस असूनही वाहने जमा झाले नाही. यासंदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिष धार्मीक यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधून यासंदर्भात विचारणा केली असता त्यांनी गाड्या जमा करण्याच्या प्रश्नावर टाळाटाळ केली. काही वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयात, काही वाहने जिल्ह्यातील चारही उपविभागीय कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगितले. परंतु गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा, अर्जुनी-मोरगाव, देवरी व गोंदियाच्या ही उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे किती वाहने जमा झालीत यासंदर्भात विचारणा केली असता त्यांच्याकडे एकही वाहन जमा झाले नाही असे सांगण्यात आले. त्यामुळे वाहन जमा करण्याच्या बाबीला घेऊन जिल्हा प्रशासन संवेदनशील नसल्याचे दिसते. आचारसंहितेतही शासकीय वाहन जमा झाले नाही.

३३० वाहनांची आवश्यकता
लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाला विविध प्रकारच्या ३३० वाहनांची आवश्यकता आहे. निवडणूक विभागाने यासाठी संभाव्य आराखडा तयार केला आहे.
१२४ वाहने जमा करण्याचे आदेश
जिल्ह्यातील १२४ वाहने जमा करण्याचे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी ११ मार्चला काढले आहे. तिरोडा उपविभागीय कार्यालयाकडे २७, गोंदिया उपविभागीय कार्यालयाकडे २७, अर्जुनी-मोरगाव उपविभागीय कार्यालयाकडे २६, देवरी उपविभागीय कार्यालयाकडे २७ व निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे १७ वाहने जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

वाहने जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. येत्या दोन-चार दिवसात सर्व वाहने जमा होतील. परंतु जिल्ह्यात आतापर्यंत कुणाकडे किती वाहन जमा झाले याची माहिती सध्या देऊ शकत नाही.
- हरिष धार्मीक
निवासी उपजिल्हाधिकारी गोंदिया.