घनदाट जंगल होताहेत उजाड माळरान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 18, 2019 10:15 PM2019-03-18T22:15:40+5:302019-03-18T22:16:24+5:30
जंगल व वन्य जीवांच्या संरक्षणासाठी शासनाने वन विभाग स्थापन करून त्यात हजारो कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. मात्र मागील काही दिवसांपासून या कर्मचाऱ्यांकडे अतिरिक्त कामाचा भार वाढला असल्यामुळे जंगल संरक्षणाकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी जंगल तोड वाढून घनदाट जंगल असलेली जागा आता उजाड माळरान झाली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जंगल व वन्य जीवांच्या संरक्षणासाठी शासनाने वन विभाग स्थापन करून त्यात हजारो कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. मात्र मागील काही दिवसांपासून या कर्मचाऱ्यांकडे अतिरिक्त कामाचा भार वाढला असल्यामुळे जंगल संरक्षणाकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी जंगल तोड वाढून घनदाट जंगल असलेली जागा आता उजाड माळरान झाली आहे.
पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यात झाडांचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. मात्र वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जंगलाची तोड करण्यात आली. परिणामी पर्यावरणाचे संतुलन बिघडण्यासाठी सुरूवात झाली. प्रत्येक देशात किमान ३३ टक्के जंगल आरक्षित ठेवावे, असा आंतरराष्ट्रीय कायदा करण्यात आला असून त्यानुसार केंद्र शासनानेही प्रत्येक राज्याला किमान ३0 टक्के जंगल ठेवण्याचे सक्तीचे केले आहे.
राज्याच्या आरक्षित जंगलाचा भार विदर्भावर आहे. भंडारा जिल्ह्यात एकूण भूभागाच्या ६० टक्के भूभागावर जंगल आहे. या जंगलाचे संरक्षण करण्यासाठी शेकडो अधिकारी व हजारो वनकर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या वनकर्मचाºयांचे जंगल व वन्यजीवांचे संरक्षण करणे, हे मुख्य काम असतानाही त्यांना या व्यतिरिक्त इतर कामांनाही जुंपले जात आहे. त्यामुळे वनकर्मचाºयांचे जंगल संरक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे. याचाच फायदा वनतस्करांनी घेण्यासाठी सुरूवात केली आहे.
वन कर्मचाºयांकडे महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेततळे तयार करणे, टीसीएमची कामे, दुधाळ जनावरे, बैलगाडींचे वाटप, गॅस वितरण, निर्धूर चूल, लाख उत्पादन आदींच्या कामाचे नियोजन व देखरेख त्यांच्याकडे सोपविली आहे. वनकर्मचारी या कामामध्ये गुंतलेले राहत असल्यामुळे मुख्य कामाकडे दुर्लक्ष होत आहे. राज्य शासनाने वन कर्मचाºयांवरील कामाचा अतिरिक्त बोजा कमी करून त्यांच्याकडे जंगल संरक्षणाचीच जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून होत आहे.
वनविभागाकडून प्रयत्नांची गरज
जंगलाची काळजी घेणाऱ्या नागरिकांच्या मनात जंगलाविषयी प्रेम निर्माण व्हावे व जंगल संरक्षणात सहकार्य लाभावे, यासाठी वनविभागाकडून प्रयत्न करण्यात येत असले तरी मुख्य उद्देशापासून वन कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष होणार नाही, याचीही खबरदारी घेणे आवश्यक झाले आहे. बाजूला घनदाट जंगल आणि आतमध्ये मात्र उजाड माळरान आहे.
वनहक्काच्या पट्ट्याचा गैरफायदा
शासनाने वनहक्क कायदा करून पूर्वीपासून जंगलात अतिक्रमण करून ठेवलेल्या नागरिकांना वन हक्क पट्टयांचे वाटप करणे सुरू केले. या अंतर्गत जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांना वनहक्काच्या पट्टयांचे वाटप करण्यात आले आहे. या वनहक्क पट्टयांचा गैरफायदा काही नागरिकांनी घेणे सुरू केले. वनपट्टा मिळावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करून त्यावर अतिक्रमण असल्याचे दाखविले जात आहे. अशा प्रकारामुळे जिल्ह्यातील शेकडो एकर जंगलाची अवैध तोड झाली आहे. याकडे वनविभागाचे दुर्लक्ष होत आहे.
जंगलाची घनता कमी
रस्त्याजवळची झाडे तोडताना वनतस्कर सहज सापडू शकतो. त्यामुळे वनतस्कर रस्त्याजवळून अर्धा किमी अंतरावरची झाडे तोडत नाही. आतमध्ये जाण्याची हिंमत सहजासहजी वनकर्मचारी करीत नसल्यामुळे वनतस्कर जंगलातील झाडे तोडतात. त्यामुळे दिवसेंदिवस रस्त्यापासून दूर असलेल्या भागातील जंगलाची घनता कमी होत चालली आहे. वनाधिकारीसुद्धा खुंट मोजण्यासाठी आतमध्ये जात नाही. ही बाब वनकर्मचाºयांना माहित असल्यामुळे या भागातील जंगलाकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे.